काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगको परामर्शसहित विधेयक मन्त्रिपरिषदमा  पठाइएको हो ।

सरकारले परामर्शका लागि पठाइएको सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा लोक सेवा आयोगले दर्जनौँ सुझावहरू दिएको छ ।

विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय व्यवस्थाले सेवा समूह तथा वृत्ति विकासमासमेत गम्भीर असर पर्ने भन्दै सच्याउन परामर्श दिएको छ ।

विधेयकको दफा ४ मा रहेको निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा सचिव क्लष्टरको व्यवस्था हटाउन नहुने आयोगको ठहर छ ।

‘सेवा समूहलाई ठुलो असर पर्ने भएकोले तत्कालै क्लष्टर हटाउन हुँदैन भन्ने छलफल भएको छ’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘बढुवामा क्लष्टर हटायो भने केही वर्षमा प्रशासनको मान्छे खोज्दा पनि नभेटिने अवस्था आउने पक्का छ ।’
प्रस्तावित विधेयकमा सचिवहरूको क्लष्टर हटाइएकोमा विशिष्टीकरणमा ह्रास आउने भएकोले उक्त व्यवस्था नहटाउन भनिएको हो ।

विधेयकमा व्यवस्था गरिएको श्रेणी र तहको दोहोरो व्यवस्था हटाएर एकरुपकता कायम गर्न आयोगले सुझाएको छ । आयोगले तहगत प्रणाली नै कायम गर्न भनेको छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सबै सेवा समूहलाई खुल्ला गरिनु पर्ने लोक सेवाको सुझाव छ । योग्यता पुगेको कर्मचारीले जुनसुकै सेवासमूहको आन्तरिक परीक्षामा समावेश हुन पाउने छ भन्ने सुझाव नौलो र सकारात्मक भएको उच्च स्रोतले प्रशासनलाई बतायो । ‘परीक्षा दिएर नै पास हुने भएकोले योग्यता पुगेका व्यक्तिले जुनसुकैमा पनि दिन पाउने व्यवस्था एकदमै नौलो र आवश्यक छ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै अन्तरसेवाको पदमा सबैलाई खुल्ला गरिनु पर्ने सुझाव आएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा संघीय निजामती कर्मचारीले समावेश नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो ।

न्याय सेवालाई छुट्टै सेवा भित्र राख्न आयोगले सुझाएको छ । संविधानले नै छुट्टै परिकल्पना गरेकोले न्याय सेवालाई निजामती सेवामा नहुने आयोगको तर्क छ ।

त्यसैगरी प्रस्तावित विधेयकमा ५८ वर्ष कायम राखिएको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन आयोगले सुझाएको छ ।

आयोगले दिएका अन्य परामर्शहरूमा सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्दा नेतृत्व परीक्षण र मुख्य सचिवमा ज्येष्ठ सचिव नै हुने व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सेवा र प्रशासन सेवाबिच देखिएका अमिल्दा विषयहरू मिलाउन, संवैधानिक निकायका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सोधेर गर्ने व्यवस्था राख्न, मर्यादाक्रम सच्याउन तथा १२ कक्षा पास गरेकोलाई सिधै खरिदारमा लिने र त्यसपछि नायव सुब्बामा बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगबाट प्राप्त सुझावहरूमाथि व्यापक छलफल गरी समावेश गर्नुपर्ने जति विषयहरू समावेशसहित मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।