कर्मचारी समायोजन सफ्टवेयरले मनमा उब्जाएको एक प्रश्न « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

कर्मचारी समायोजन सफ्टवेयरले मनमा उब्जाएको एक प्रश्न


मीनप्रसाद जैशी

११ माघ २०७५, शुक्रबार


कर्मचारी समायोजन

कर्मचारी समायोजनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको कर्मचारी समायोजन प्रणालीको अनलाइन सफ्टवेयरमा ‌औला चलाउँदै गर्दा मनमा एकखालको छुट्टै आनन्द र सन्तोषको महसुस भयो । किनकि एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा निष्पक्षताका साथ आफूले रोजे अनुसारको स्थानमा खटिएर जागिर खान पाइने भयो भनेर । भलै पुर्णरुपमा यो अनलाइन सफ्टवेयरको नतिजा हेर्न त बाँकी नै छ ।

यसरी यो प्रणाली मार्फत करिब ८० हजार कर्मचारीलाई एकै पटक त्यो पनि तीन तहको सरकारमा खटाउँदै गर्दा यसको अर्को पट्टि यदि यही कार्य पुरानै फाइल प्रणालीमार्फत अगाडी बढाउदाको एक काल्पनिक दृश्य आँखा अगाडी नाचिरह्यो । जस्तै: फारम बुझाउने ठाउँमा बस्नुपर्ने लाइन, यही निहुँमा मौकाको फाइदा उठाउँदै फारम भर्न भन्दै घरतिर वा काठमाडौँ तर्फ हुईकिने कर्मचारी प्रवृत्ति(त्यो पनि भरसक सकेसम्म सरकारी कामको सिलसिला भन्दै काजको व्यवस्था सहित) ले कार्यालयको कामकाज र सेवा ग्राहीलाई पर्ने मर्का, राज्यलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्व, भरेर बुझाएका फारमहरूको अभिलेखीकरण गर्न लाग्ने समय, ती फारम थन्क्याउने ठाउँको बन्दोबस्त र सरकारी कार्यालयमा त्यसले ओगट्ने ठाउँ(हाम्रो सरकारी नियममा यस्ता कागज कम्तीमा १० वर्ष त सुरक्षित राख्नु नै पर्दो हो ), फारम सङ्कलनदेखि समायोजन पत्र थमाउँदा सम्मको यस कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारीको कामको बोझ र तनाव, यसै कार्यका लागि नियुक्त गर्नुपर्ने थप कर्मचारीको आर्थिक व्ययभार र समायोजन गर्न लाग्ने समयका साथै सबै भन्दा ठुलो कुरो त समायोजनका आधारहरूलाई एक कुनामा थन्क्याउँदै आफूले रोजेको ठाउँ प्राप्त गर्नका लागि गरिने राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक चलखेलले कति मुस्किल गराउँदो हो ।

समायोजन गरिएको सूचना प्रकाशन गरिएको भोलिपल्ट यसप्रतिको विश्वसनीयताको प्रश्न उठाउँदै चित्त नबुझेकाहरूले अदालत धाउँदा हुन् अनि अदालतले पनि यसो मौका हेरेर हाललाई यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्दो हो र यो समायोजनको कथा एक दुई महिना हैन बर्षौ लाग्दो हो । त्यसपछि आम कर्मचारी अनि नागरिकमा सरकारप्रतिको वितृष्णा जागृत भएर पत्रिका तथा सञ्चार माध्यममा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया असफल भन्दै भँगेरा टाउके अक्षरमा समाचार छापिएर यस विषयमा ठुलो बहस चल्दो हो र आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियारले समेत आँखा तन्काएर यसलाई कर्मचारी समायोजन काण्डका नाममा यसको नामारण भई छानबिन सुरु हुँदो हो ।  र, अबको निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने जो सुकैले पनि लोक सेवा आयोगद्धारा सोधिने लामो प्रश्नका रूपमा कर्मचारी समायोजन प्रकरण २०७५ बारे उल्लेख गर्दै यसमा भएका कमजोरीहरूलाई ‍औंल्याउदै कर्मचारी समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आफ्नो सुझाव पेस गर्नुहोस् ? भन्ने बहुचर्तित प्रश्नको सामना गर्नुपर्दा हो ।

यस पटक भगवानले कृपा गरे वा सरकारको सदबुद्धि पलायो यी र यस्ता यावत झन्झटबाट टाढा बस्दै कामलाई छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न गर्नुका साथै निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीको प्रयोग गरियो जसको फलस्वरूप हरेक कर्मचारीले आफ्नो अनुकुलतामा राती ओछ्यानमा सुतेर, कोठामा बसेर, अफिसमा चिया खाँदै, गाडीमा यात्रा गर्दै सहज ढङ्गले फारम भर्ने मौका पाए । जसले गर्दा न त कार्यालयको कामकाजमा वाधा भयो न त कर्मचारीलाई बिदा र काज नै चाहियो यसका साथै अव कुनै थप उथलपुथल वा गडबडी भएन भने यस्तो कठिन मानिएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया दुई महिनामा सकिन लागेको छ र यसबाट प्राप्त हुने नतिजा पनि कर्मचारीले आशा गरेअनुरुप निष्पक्ष र विश्वसनीय नै हुनेछ । जसलाई आम कर्मचारीले सहर्ष स्वीकार गर्नेछन् र आफूलाई तोकिएको कार्यालयमा गई जनताको सेवामा समर्पित हुनेछन् । यसको समग्र सफलता सरकारसँग जोडिनेछ, त्यसपछि विभागीय मन्त्री र सचिव हुँदै यसमा संलग्न सबै धन्यवादका पात्र बन्नेछन् र आम नागरिक र कर्मचारीमा पहिलो पटक एउटा नौलो सन्देश जानेछ कि नेपालमा पनि लोक सेवा आयोग बाहेकले पनि निश्पक्षरुपमा तोकिएको जिम्मेवारी र प्रक्रिया पुरा गर्न सक्छ भनेर ।

यो रामकहानी मनमा आउँदै गर्दा एक निजामती कर्मचारी हुनुको नाताले बडो जबरजस्त रूपमा यस पटकको समायोजन सफ्टवेयरले मेरा सामु एक प्रश्न खडा गरिदियो । के नेपालको निजामती प्रशासनको सरुवा प्रणालीलाई पनि यसै गरी सफ्टवेयर सिस्टममा व्यवस्थित गर्न सकिँदैन ? एक मनले तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनायो किन नसकिनु सकिन्छ नि ! आफ्नै मनलाई फेरी प्रतिप्रश्न गरे कसरी सकिन्छ ? मनले विज्ञको रूपमा नभई एउटा सामान्य व्यक्तिको जसरी उत्तर दियो, एउटा याद राख्नु पर्ने कुरा मनको उत्तर जहिले पनि सरल हुन्छ र भोगाइको यथार्थ धरातलमा उभिएको हुन्छ । विज्ञको उत्तर किताबी र जटिल हुन्छ साथै हाम्रो जस्तो देशमा त झन् हाम्रो आफ्नै विज्ञताले समाधान भन्दा समस्या खडा गरिदिन्छ । सरल मनको सरल जवाफ वुँदागतरुपमा यस्तो आयो ।

१. सङ्घ र प्रदेशको(प्रदेश भित्रका स्थानीय तह समेत) छुट्टा छुट्टै ८ वटा कर्मचारी विवरण अध्यावधिक र सरुवा प्रणाली सम्बन्धीको सफ्टवेयर निर्माण गरी सङ्घ र प्रदेशमा सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय वा अन्तरगतको शाखालाई हस्तान्तरण गर्ने ।

२. श्रावणमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकोले श्रावण १ गते देखि ७ गते सम्म सरुवाका लागि सफ्टवेयर मार्फत अनलाइन निवेदन माग गर्ने त्यसको ७ दिन पछि अर्थात् १४ गते सरुवा हुने कर्मचारीको विवरण प्रकाशन गर्ने, बाँकी १५ दिन बाटो म्याद दिएर भदौ १ गते सरुवा भएको सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुने व्यवस्था मिलाउने । यसो गर्दा हालको सरुवाका लागि भनेर महिनौँ बिताउने चलनको अन्त्य हुन्छ र बजेट कार्यान्वयनमा समेत ठुलो योगदान पुग्नुका साथै सरकारी कामकाजमा वाधा पनि हुँदैन ।

३. सरुवाको चिठ्ठी पनि सफ्टवेयरमा नै प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था गर्ने वा सम्बन्धित निकायले प्रकाशन गरेको सरुवाको सूचनालाई नै आधार मानी सबै सरकारी कार्यालय र व्यक्तिले मान्यता दिने ता कि सरुवाको चिठीका नाममा महिनौँ समय खर्च गर्न बन्द गर्ने ।

४. निश्चित समय र मापदण्ड नपुगेको कर्मचारीको सरुवाको निवेदन सफ्टवेयर मार्फत एसेप्ट नहुने व्यवस्था मिलाउने र सरुवाका लागि निम्न बमोजिमको मापदण्ड अपनाउने ।

  •  कर्मचारीले भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पुरा गरेको समयावधि
  •  उक्त भौगोलिक क्षेत्रमा कर्मचारीले प्राप्त गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको अङ्क
  •  कर्मचारीको स्थायी ठेगाना
  •  कार्यरत पदको ज्येष्ठता र उमेर
  •  शारीरिक अशक्तता र स्वास्थ्य समस्या तथा श्रीमान् श्रीमतीको सरकारी सेवा

५. यसरी सरुवा प्रणालीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा भौगोलिक क्षेत्र अनुसार घुम्ती प्रणाली मार्फत अनुमानयोग्य, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने ।

यसरी एक मनले त सरुवालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा सानो सुझाव सहित बताएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्‍यो । फेरी अर्को मनले प्रतिप्रश्न गर्‍यो यति सजिलो काम पनि किन नगरेको होला सरकारले आखिर सबैलाई फाइदा हुने भए पछि ? हैन गर्न सकिने भए त यस्ता उच्च पदस्थ प्रशासक ज्यु, विज्ञ ज्यु, माननीय मन्त्री ज्यु र प्रधानमन्त्री ज्युले गरिहाल्नु हुन्थ्यो नि कस्तो कुरा नबुझेको गर्न नसकिने भएकोले त नगरेको होला। एक छिन त मलाई पनि ए हो त भने जस्तो भयो तर आखिर मन न हो उसले त देखेको कुरा भनिहाल्छ बिचरा मनले ढाँट छल भन्ने कुरा त जानेकै छैन । उसले फेरी आफ्नो ईमान्दार कुरा सविस्तार लगायो राम्रोसँग सुन मनुवा मेरो कुरा, यदि निजामती कर्मचारी प्रशासनमा सरुवा प्रणालीलाई मात्रै यसरी व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने हो भने,

उच्च प्रशासक र माननीय मन्त्री ज्युको टेबल मुनिको आम्दानीको श्रोत कसले व्यहोर्ने ? वहाँहरूकी धर्मपत्नी ज्युको जिब्रो सम्म देशै भरीको मिठो भनिएको र नाम चलेको मिठास कसले पुर्‍याइदिने ? विदेशी व्रान्डेड बिजुलीपानीको स्वाद सित्तैमा कसले चखाउने ? अनि छँदाखाँदाको सरुवाको अधिकार पनि यसरी मेसिनलाई दिएपछि मातहतका कर्मचारीलाई रैतीको दर्जामा कसरी बाँधिराख्ने ? बडेमानको प्रशासक हुनुको फुइँ कसरी लगाउने ? कर्मचारीको अधिकारका लागि भनी खोलिएका ट्रेड युनियनले कसरी चलखेल गर्ने ? र, कर्मचारीका नाममा राजनीति कसरी गर्ने ? थाङ्ने कर्मचारीको धनुष्टङ्कार नमस्कार सहितको चाकडी कसरी प्राप्त गर्ने ? नेता ज्युहरूको कर्मचारी माथिको दबदबा र हैकम कसरी कायम गर्ने ? साथै सरुवा गरिदिए बापतको महान् उपलब्धिमूलक कार्यको जस कसरी लिने ? सरुवाको नाममा उल्लेख्य भूमिका खेलेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका दलाल कर्मचारीले कसरी कमाउने ? पहुँचवाला र सेटिङ मिलायका र मिलाउन जान्ने कर्मचारीले सुगम भनिएका ठाउँ, कमाऊ अड्डा र मालदार अड्डामा कसरी टिकिरहने ? जस्ता निजामती प्रशासनको अलिखित ऐन भित्र अड्डा जमाएका यी र यस्ता प्रावधानहरूलाई कसरी निरन्तरता दिने र माथिल्लो ‌ओहोदाका महामहिम ज्युहरूलाई सरुवाका नाममा कमाऊ र रमाऊको वातावरण कसरी सृजना गर्ने यदि सरुवालाई सफ्टवेयरको जिम्मा लगाए पछि !

बिचरा मनले अन्तत्वगत्वा चित्त बुझायो । ए हो त माथि भनिएका कुराहरू कायम राख्न त सम्भव छैन, यदि सरुवा प्रणालीलाई कम्प्युटरको जिम्मा लगाए पछि । यसले त न घुस खान्छ न दारु नै, अनि न चाकडी माग्छ त न पक्षपात नै गर्छ । न त कर्मचारी माथि रैतीको व्यवहार नै देखाउँछ । यसले त केवल आफूलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा परिणाम वा नतिजा दिने हो । यसो गरे पछि त निजामती कर्मचारी प्रशासन पुरै स्वतन्त्र भई हाल्छ । बढुवा लोक सेवा आयोगले गर्ने अनि सरुवा कम्प्युटर सफ्टवेयरले गर्ने र पद अनुसारको तोकिएको जिम्मेवारी आफैले पुरा गर्ने तलब भत्ता सरकारले दिएको खाने भए पछि त स्वतन्त्रको रङ्गमा यसको पुरै बिशेषतानै बदलिने र यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीको काममा पर्ने कुरा निश्चित हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ कर्मचारीले काम गरेन र कर्मचारीले राजनीति गर्‍यो भन्ने मेरा देशका कथित विद्धान, उच्च पदस्थ सचिव ज्यु, मन्त्री ज्यु र राजनीतिबाट कर्मचारीलाई टाढा राख्छौँ भन्ने नेता ज्यु तथा सरकारका महानवाणी देखि संसारै पल्टाउछौं भन्नेहरूले जाबो कर्मचारीको सरुवालाई किन सफ्टवेयरको जिम्मा लगाउन नसकेका होलान् ? अनि खुबै आफूलाई जान्ने सुन्ने सम्झिने हजारौँ कर्मचारीले पनि किन यस विषयमा आवाज उठाउन नसकेका होलान् ?यसबाट के कुराको पुष्टि हुन्छ भने या त यो व्यवस्थामा केही निरीह कर्मचारी बाहेक सबैलाई फाइदा नै भइरहेको छ, या हामी पनि बाहिर परिवर्तनका चिल्ला कुरा गर्दै भित्र यसै प्रणालीमा मौका छोप्ने दाऊँ कुरेर बसिरहेका छौँ । यसले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको शिर निहुर्याउने र कर्मचारी प्रशासनलाई भ्रष्ट बनाउने बाहेक केही पनि गर्ने वाला छैन ।

अन्तमा आजको परिवर्तित समयमा देशको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा तीन तहको कर्मचारी समायोजन पश्चात् राजनीतिबाट कर्मचारीलाई टाढा राख्दै व्यवसायिकताको विकास गर्दै नतिजामुखी कामका लागि लागिपर्ने उच्च नैतिकता सहितको कर्मचारीको छवि निर्माण गरी निजामती प्रशासनलाई जनमुखी र उत्तरदायी बनाउन परिवर्तित यस अवसरको उपयोग गर्दै हाम्रो सरुवा प्रणालीलाई सुधार्न सबैले आआफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउन जरुरी देखिन्छ । आजको निजामती कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने र कज्याउने नभई अनुमानयोग्य बढुवा र सरुवा प्रणालीको विकास गरी निजामती प्रशासनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जनताको काम प्रति समर्पित र उत्तरदायी बनाउने गरी उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ । यदि यसो हुन नसकेमा आजको हाम्रो कर्मचारी पुस्ता पनि धनुष्टङ्कार चाकडीमा नै रमाएर रैतीको जागिरे जीवनलाई पार लगाउन हनुमान प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गरेर राम राम भन्दै जागिरबाट अवकाश लिने अवस्था आउने छ । आगे आँपका मर्जी ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस