२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याग्दीका ४८ सामुदायिक विद्यालयमा शून्य दरबन्दी

अ+ अ-

म्याग्दी । जिल्लाका ४८ सामुदायिक विद्यालय सरकारी दरबन्दीका शिक्षकबिना सञ्चालन भएका छन् । सरकारी दरबन्दीका शिक्षक नहुँदा समुदायले नै आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

उन्नाइस मावि तहका विद्यालयमा शून्य दरबन्दी, कक्षा १ देखि ३ सम्म पठनपाठन हुने नौ तथा कक्षा ६ देखि ८ सम्म पठनपाठन हुने २० विद्यालयमा शून्य दरबन्दी रहेको क्षिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख दलबहादुर थापाले बताए । म्याग्दीमा २३२ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । अन्य विद्यालयमा पनि पूर्ण दरबन्दी छैन ।

‘शून्य दरबन्दीका विद्यालयका शिक्षकलाई तलबभत्ताका लागि समुदायमा ब्ययभार परेको छ’, धन जनता मावि फलीयागाउँका प्रधानाध्यापक पुष्कर भण्डारीले भने,’स्थानीयवासीले चन्दा सङ्कलन र तिहारमा देउसीभैलो खेलेर शिक्षक पालेका छौँ ।’ विद्यालयलाई चन्दा सहयोग गर्न नसक्ने गरीब विपन्न समुदायका अभिभावक समस्यामा छन् । कतिपय ठाउँमा चन्दा जुटाउन नसकेपछि विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको धवलागिरि गाउँपालिका–२ लुलाङका तिलाराम विश्वकर्माले बताए ।

दुर्गम र विकट क्षेत्रमा रहेका निजी स्रोतबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त तलब सुविधा र अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत नहुने भएकाले विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक नपाउने समस्या रहेको सर्वोदय माविका स्रोतव्यक्ति जयराम सुवेदीले बताए । स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान, व्यवस्थापनमा पहल गर्नुका साथै संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून बनाएर सामुदायिक विद्यालयको समस्या समाधानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने मङ्गला मावि बाबियाचौरका शिक्षक हुमनाथ पाण्डे बताउछन् ।

शून्य दरबन्दीका सामुदायिक विद्यालयको सहयोगका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले यस वर्ष रु १८ लाख विनियोजन गरेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा एक/एक शिक्षकको तलब व्यवस्था गर्न रु २५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस