१३ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले न्यायापालिकाप्रति जनआस्था वृद्धि गर्ने तरिकाले काम गर्न सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा आयोजित सातवटै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र उच्च अदालत मातहतका इजलासमा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशसँगको छलफलमा न्यायापालिकाको सवालमा वर्तमान समयमा धेरै प्रश्न उठिरहेकाले न्यायालयप्रति जनआस्था वृद्धि गर्ने तरिकाले काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, “स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिकाको अवधारणालाई सही मार्गमा लैजानुपर्छ, अदालतप्रति ठडिएको औँलालाई सम्बोधन गर्न अधिकारभन्दा कर्तव्यलाई मुख्य न्यायाधीशले ध्यान दिनुपर्छ ।”

उनले जनताको न्यायापालिकाप्रतिको गुनासो र आमजनतामा न्यायापालिकाप्रतिको धारणालाई परिवर्तन गर्न मुद्दा फछ्र्यौटले मात्रै नहुने उल्लेख गर्दै अदालतलाई सुदृढ बनाउने सवालमा कुनै कमीकमजोरी नगर्न निर्देशन दिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यसम्पादनका क्रममा कमीकमजोरी देखिए न्याय परिषद् र आफूले पनि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने चेतावनी दिए ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले न्याय नपाएर छटपटिएका मान्छे अदालत पुगेपछि न्याय पाइने विश्वास दिलाउनु जरुरी रहेको बताए । न्यायालयलाई सुदृढ बनाउन सरकारबाट पूर्ण सहयोग हुने उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायापालिकाको गरिमालाई असर पुग्ने गरी सरकारबाट हस्तक्षेत्र नगरिने स्पष्ट पारे ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायापालिकाप्रति अहिले देखिएको नकारात्मक धारणालाई चिर्न सबैले एकजुट भएर काम गर्न आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस