२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चद्वारा चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार

अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका आरोपमा पक्राउ परेका निलम्वित सांसद रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘चौधरीले आरोपित कसुर गरेको भनी विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिव आधार विद्यमान रहेको देखिँदा निजलाई पछि ठहरे बमोजिम हुनेगरी मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत दिपायल र जिल्ला अदालत कैलालीको आदेश मनासिव देखिन्छ ।’

जिल्ला अदालतको २०७४ फागुन १४ गतेको आदेशविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो अदालतको विसं २०७४ चैत २२ गतेको आदेशविरुद्ध २०७५ असार ५ गते सर्वोच्च अदालतमा उनी गएका थिए ।

चौधरीलाई २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रहरी र आन्दोलनकारीको झडपमा १ बालकसहित ८ जनाको हत्या भएको घटनाको मुख्य आरोपी मानिएको छ ।

सो घटनापछि फरार रहेकै अवस्थामा चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट विजयी भएका थिए । चौधरीले यही पुस १९ गते सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट शपथसमेत लिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस