निजामती कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि योग्यता, क्षमता, सीप र कानुनद्वारा चल्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण साधन हो । राज्यलाई सही मार्गदर्शनमा हिँडाउन निजामतीतन्त्रको ठुलो भूमिका रहने गर्दछ । हरेक देशमा सरकारको स्थायी संरचनाको रूपमा योग्यताको आधारमा चल्ने कर्मचारीतन्त्र नै आवश्यकता छ भन्ने सिद्वान्तको आधारमा परिकल्पना गरिएको हो । विश्वको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा उन्नाइसौँ दशक भन्दा अगाडी सक्षम र स्थायी निजामतीतन्त्रको परिकल्पना गरिएको पाइँदैन । कुनै अमुक निर्वाचनबाट छनौट भएका राजनीतिक सरकारको निश्चित अवधिमा नियुक्त हुने कर्मचारीतन्त्रले राज्यको विकास गतिको पदचापलाई पछ्याउन नसक्दा स्थायी संयन्त्रको निर्माण गर्नु परेकै हो । विश्वको आधुनिक कर्मचारीतन्त्र लुट प्रणालीको पक्षपाती होइन । सरकार बदलिएसँगै कर्मचारीहरू पनि बदलिनु पर्दछ भन्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अभिप्राय अहिलेको होइन।अझ अमेरिकी प्रशासनविद् विड्रो विल्सनको नजरमा राजनीति र प्रशासन छुट्टै विधा हुनुपर्छ भन्ने देख्यो, त्यसपछि कर्मचारीयन्त्रका सिद्वान्त,मान्यता र विशेषता छुट्टै परिकल्पना गरियो ।

किन बनिरहेको छ कर्मचारी समायोजन सकसको विषय

नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रमाणीकरण भएदेखि चोक, चिया पसल तथा कार्यालयमा कर्मचारी, स्वतन्त्र नागरिक तथा अन्य समूहबिच यसका पक्ष विपक्षमा बहस सुन्न पाइन्छ । कर्मचारी उच्च पदस्थ वर्ग र जेयष्ठ कर्मचारीका लागि यो पाकेको आँपको विषय बनेको छ, कनिष्ठ र तल्लो वर्गका कर्मचारीका लागि यो खाने गाँसमा ढुगांको विषय बनेको छ । त्यस्तै स्वतन्त्र नागरिकको मानसिकतामा ‘कर्मचारीतन्त्रको काम छैन, काठमाडौँ छोड्न मान्नदैनन् र यी गाउँघरमा गएर सेवा गर्न चाहदैनन्’ भन्ने रहेको छ भने बेरोजगार नौजवान नागरिकको हिसाबमा ‘कर्मचारी सुविधा भोगी छन् दुर्गम स्थानमा जान मान्दैनन् र अहिलेको समायोजनमा पनि जान मानेनन् भने अवकाश दिएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्छ’ भन्ने आक्रोशको विषय बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको गुनासो ‘कर्मचारीहरु तल्लो तहमा कहिल्यै बसेनन्, काम गर्न गाह्रो भयो विकास निर्माणका काम प्रभावित भए’ भन्ने छ भने सरकारलाई कर्मचारी समायोजन प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।

जसले जे विषय वुझेपनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचना ढिला भएकै हो । बिशेषतस् कर्मचारी समायोजन नै विगत दुइ वर्ष देखि बहुत चासोको विषयवस्तु बनिरहेको छ । कर्मचारी समायोजन हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो र पक्कै कर्मचारीतन्त्रको पहिलो प्राथमिकतामा नै रहनुपर्छ । तर लोकतान्त्रिक विधि प्रणालीमा समायोजनका मोडालिटी बनाउँदा संविधान, ऐन, कानुन, समायोजनका विश्वव्यापी प्रचलित मान्यता, मानवअधिकार समानताका प्रचलित सिद्वान्त समेतलाई त्यतिकै ख्याल गरिनुपर्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन तथा नियमावली २०७४ मा आउँदा पनि कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्ने पनि चिन्ता सबैको हुनु नै पर्छ । यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एउटै कारण स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय कर्मचारी कानुनहरूको निर्माण नहुनु र बृत्तिपथ स्पष्ट नहुनु नै हो ।

मुलुकको प्रशासनिक पुनर्संरचना प्राविधिक एवं जटिल विषय पनि हो, यसर्थ यसको समस्या उतिकै रहने गर्दछ । पछि पर्न सक्ने प्रभाव र असरलाई आकलन गर्न सकिएन र प्राविधिक विषय मिलाउन जानिएन भने मुलुक नै अस्थिरता दुर्घटनामा फस्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । काठमाडौँ उपत्यका नै नछोडेका कर्मचारीको लागि समायोजन छटपटी र पिडाको विषय पक्कै बन्न सक्छ । यद्यपि अहिलेको अध्यादेश अनुसारको समायोजन जेष्ठताको आधारमा हुने भएकोले अधिकांश कर्मचारी उपत्यकाको खाल्डो छोड्नु पर्दैन भनी ढुक्क अवस्थामा बसेको पनि देखिन्छ।समायोजनको विषय जेयष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारी बिचको छलफल विषय भन्दा पनि समग्र निजामती प्रशासन रूपान्तरणको साझा विषय हो । जेयष्ठ कर्मचारीले म सङ्घमा परिहाल्छु भनेर चुपचाप बस्ने विषय पनि होइन । अहिलेको निजामती सेवालार्इ भविष्यका टप क्रिमको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ नै।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ हुँदाहुँदै किन समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याइयो भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु होइन। ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था भएकै कारणले छिटो कर्मचारीलार्इ समायोजन गर्नको लागि आवश्यक परेकै हो, त्यसमा कुनै शङ्का रहेन । कर्मचारीहरूले स्वतस् स्फूर्त रूपमा सिंहदरवारमै उपस्थित भै समायोजन अध्यादेशमा भएका कतिपय विभेदकारी विषयवस्तुको सामूहिक विरोध कार्यक्रम सञ्चालन नै गरे । वास्तवमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ किन कार्यान्वयन भएन, कमजोर पक्ष के के थिए जस्ता विषयमा गम्भीर बहस छलफल हुनुपर्थ्यो तर भएन। अहिलेको समायोजन अध्यादेशको व्यवस्था विरुद्व किन विरोधहरू भइरहेका छन् भन्ने विषय खोज गर्नु भन्दा सबै पक्ष आ-आफ्नै डम्फु बजाउनु पक्कै राम्रो होइन । अहिलेको कर्मचारीतन्त्र विधुतिय शासनमा अब्बल छ, कम्तीमा पनि समायोजनको मोडालिटीबारे निश्चित फाराम विकास गरी राय, सुझाव सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो र सहभागितामूलक हुन्थ्यो । लोकतन्त्रमा अभिमत जाहेर गर्ने अधिकार सबैमा हुन्छ ।

कर्मचारी समायोजनको नीति बनाउनुपुर्व पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्थ्यो । सबै कर्मचारीलाई अनलाइन माध्ययमबाट राय सुझाव सङ्कलन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्थ्यो र सकिन्थ्यो तर यसबारेमा सरोकारवालाको ध्यान समयमा जान सकेन । त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका काम अनुसारको पद पहिचान तथा आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक र कानुनी जनशक्तिको आकलन, विश्लेषण यथार्थपरक ढङ्गबाट हुन नसक्दा पनि यो नियति पक्कै भोग्नु परेकै हो । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सजिलो र ठट्टाको विषय होइन । प्रचलित सिद्वान्त अनुसार सङ्गठनको पद संरचना, कार्य विवरण, कार्यविस्तृतिकरण र कार्य विश्लेषण विना केन्द्रमा यति उति सङ्ख्या यकिन गरी बनाइएका पद संरचनाले आवश्यक जनशक्तिको पहिचान र समायोजन गर्न गाह्रो हुन्छ नै । कुन नगरपालिका वा गाउँपालिका वा प्रदेशमा कति प्राविधिक, प्रशासन, लेखा वा कानुन र अन्य जनशक्ति आवश्यक रहन्छ भन्ने विशिष्ट लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ ।हतारमा गरेको काम सधैँ बिग्रन्छ । हाम्रो प्रणालीमा प्रशस्त अध्ययन विश्लेषण विना दुइ चार जनाको समूहबाट नीति ल्याउने कार्यले पक्कै दीर्घकालीन असर गर्छ ।

नेपालको निजामती सेवा सधैँ आलोचित किन हुन्छ ?

नेपालको आधुनिक निजामतीतन्त्रको भर्ना प्रणाली स्थापनाकालबाट नै योग्यतामा आधारित छ । यद्वपी विश्वले अस्वीकार गरेको लुट प्रणालीलार्इ राजनीतिले गलत उपयोग माध्ययमका सिकार बनाएका उदाहरण विगत देखि नभएका पनि होइनन् । निजामती कर्मचारीको साख गिर्नुमा प्रशासनिक नेतृत्व तह बढी मात्रामा दोषी करार देखिन्छ। निहित स्वार्थ तथा लाभका लागि राजनीतिक छत्रछाँयाको सिटमा बस्न औधी रुचाउने नेतृत्व वर्गले सुधार कहिले देखेन र पद्वति अनि प्रणाली बसाउने सोच , चिन्ता अनि चासो कहिले पनि देखाएन। यी सबका कारण निजामती तन्त्र हरेक कोणबाट राजनीतिको सिकार भइरह्यो र कोप विभाजनमा परिरह्यो ।

प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो श्रम, सीप र समय पुरै सङ्गठनमा दिने सर्त राखी सरकारसँग करारनामा गरेका हुन्छन् । सेवा गर्ने उद्वेश्यका साथै आफू माथिल्लो पदमा पुग्ने अभिष्ट चाहना कर्मचारीको मात्र होइन यस्तो लक्ष्य राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तामा पनि रहन्छ । स्थानीय स्तरमा कामकाज गर्ने कुनै अमुक दलको नेता तथा कार्यकर्ताको सपना पक्कै मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने नै हुन्छ भलै त्यो सपना पुरा नहोला । निजामती कर्मचारीहरू तोकादेशवाट भन्दा पनि रातदिन श्रम गरेर योग्यताका आधारमा सेवा प्रवेश गरेका हुन्छन् । उनीहरूको राज्यप्रतिको कर्म लगानी आफ्नै प्रकारको रहन्छ भलै राज्यको कोषबाट तलब भत्ता खाएका नै किन नहुन्, यसमा नदरअन्दाज गर्न पक्कै मिल्दैन । नातावाद र कृपावादले आफै ग्रसित राजनीतिक क्षेत्रले निजामतीतन्त्रलाई मात्र एक्लो दोषी वा खोट थुपार्ने कुनै कारण देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्र बिगार्नु वा बिग्रनुमा राजनीतिको पनि समान दोष छ । राजनीतिक वर्गले कर्मचारीयन्त्रलाई जहिले पनि आफू अनुकूल चलाउन खोज्छ, खोजिरहन्छ, यो विश्वव्यापी रोग हो । अझ कम विकसित मुलुकमा कर्मचारीयन्त्र स्वतन्त्र छैन र हुन गाह्रो छ । यस विषयमा कर्मचारीतन्त्र पनि दोषी छैनन् पक्कै भनेकै सकिँदैन।

इतिहास साछी छ, नेपालको सन्दर्भमा माथिल्लो ओहदासम्म नपुग्दासम्म राजनीतिविरुद्व डम्फु बजाउने र तहमा पुगेपछि आफ्नो पेन्सनबृत्त जीवनमा आउन सक्ने सम्भावित अवसरको लेखाजोखा गरी राजनीतिक छत्रछाँयामा चल्ने पनि नयाँ रोग होइन। यो सबैका लागि र सधैका लागि प्रणाली तथा मान्यता बनेर स्थापित बनिरह्यो। नेपालको कर्मचारीतन्त्र सधैँ शिर्षस्थ नेताको आलोचनाको विषय सधैँ बन्ने गर्‍यो । लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाउन राजनीतिले मात्र होइन कर्मचारीतन्त्रको सदासर्वदा सहयोग रह्यो, यो विषय पनि सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

उत्प्रेरित कर्मचारीले मात्र उत्पादकत्व बढाउछ। अहिले पनि त स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारीहरू बस्न छन् नि, तर किन कर्मचारी लामो समय बस्न मान्दैनन् सरुवाको माग गर्छन्, सेवा प्रवाह प्रभावकारी गराउन सकिएन भन्ने गुनासो पनि त आइरहेको छ । तर यो किन भइरहेको छ, कसैको खोजीको विषय हुन सकेको छैन । यसलाई सरुवा यता उता गरिदेऊ भन्ने पनि अधिकांश राजनीतिक नेताको नै माग रहने प्रणालीमा कर्मचारी मात्र कहाँनेर दोष रह्यो रु कर्मचारी एक हिसाबले आम जनता पनि हो कसैको छोरा त कसैको दाइ बैनी दिदी र आम नागरिक पनि हो । यहाँ राजनीतिक यन्त्रलाई जति देश बनाउने र विकास गर्ने जति चिन्ता चासो छ त्यति गुणा कर्मचारीलाई पनि आफ्नो देशप्रतिको माया चिन्ता रहने गर्दछ । सङ्घीयता कार्यान्वयन नहोस्, देश सधैँ अस्थिर नहोस् भन्ने चाहना सबैको छ तर यो कुरालाई विशेष गरी राजनीतिक दलले मनन गर्नै पर्छ । संसारमा जहाँ कर्मचारीतन्त्र सबल, सक्षम र उत्प्रेरित छन् जहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप छैन, त्यहाँ लोकतन्त्र मात्र फस्टाउने होइन विकास पनि त्यही गतिमा अगाडी बढेको छ । एकहोरो कर्मचारीप्रतिको रोइलोले न त मुलुकमा विकास वा समृद्वि सम्भव छ न त सुशासन सम्भव छ ।

कर्मचारी समायोजन समाधानका मूलभूत पक्षहरू

कर्मचारी पनि आफ्नो पदीय मर्यादामा बस्नुपर्छ, अराजकता हुनुहुँदैन सबैले थाहा नै पाएका विषय हुन यी। सरकारसँग एउटै सेवा सर्त र करारनामा गरेर प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू बिच कसैलाई काखा कसैलाई पाखाको नीति अपनाउँदा पनि द्वन्दले प्रवेश पाउन सक्छ भनेर पनि सबैले बुझ्न जरुरी छ । नीति कहिले पनि स्थिर मेरा गोरुका बाह्रै टक्का हुँदैनन्, लचकदार नै हुन्छन् । लोकतन्त्रमा निश्चित विधि तथा प्रक्रियामा हुने विरोध कार्यक्रमलाई स्वीकार पनि गर्नुपर्छ । यस विषयमा आधारिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ र ज्ञापन पत्र सरकारलाई पनि बुझाई सकेको छ । सके मुख्य सचिव र नसके पनि सचिवसम्म हुने अधिकांश निजामती कर्मचारीको सपना रहेको हुन्छ । एकै पदबाट पेन्सन हुने चाहना त पक्कै कसैको हुँदैन ।

प्रतिनिधिमूलक आधुनिक कर्मचारीतन्त्रले आफू कुनै स्थानमा स्थान्तरण वा सरुवा भएर जाँदा त सङ्गठनको प्रकृति, त्यहाँको करियर, आफ्नो सीप क्षमता उपयोग गर्न सक्ने अवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप कस्तो छ, सङ्गठनको सम्मान इज्जत कस्तो छ जस्ता विषय हेर्छ भने समायोजन हुनु भनेको त केही वर्षको लागि स्थानान्तरण मात्र हुने पक्कै होइन । यस विषयमा कर्मचारीले आफ्नो बृत्तिप्रणालीमा सहजता खोज्नु कुनै नौलो विषय होइन, तर पनि कर्मचारीले पनि संक्रमकालमा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि आन्दोलनलाई हतियार बनाउनु हुँदैन । सरकारले पनि आम कर्मचारीका साझा गुनासा, पिर, मर्कालाई पनि अधिकतम बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसर्थ कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा सरकार पक्ष वा कर्मचारी पक्ष कसैलाई लाभ वा हानिको आकलन नगरी एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ भन्ने मान्यतालाई पुरा गर्ने नै हो भने निम्न विषयलाई सम्बोधन गर्न सके मात्र पनि समस्याको हल हुने देखिन्छ ।

१. संविधानत: स्थानीय तहको पद निजामती सेवाको पद होइन । स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली नै उपयुक्त छ, तसर्थ स्थानीय सरकारी सेवा गठन गरी वृत्ति प्रणाली दश तहसम्म कायम गर्ने ।प्रशासनिक संरचना अन्तरगत प्रशासन, कानुन, प्राविधिक समूह गठन गर्ने । उप्रान्त नियुक्त हुने स्थानीय सेवा अन्तरगतका कर्मचारीलाई लागु नहुने गरी हाल स्थानीय तह अन्तर्गत समायोजन हुने निजामती कर्मचारीलाई निश्चित समयावधि स्वेच्छामा पश्चात् स्थानीय सेवामा अन्तर तह र प्रदेश तहमा सरुवा गर्न सकिने भर्टिकल र होरिजन्टल सरुवा प्रणाली अवलम्बन गर्ने । साथै प्रदेशको एक तह माथिका पदमा निश्चित प्रतिशत कोटा छुट्ट्याइ प्रतिस्पर्धा प्रणालीलाई खुला गर्ने ।

२. प्रदेशस्तरका कर्मचारी निजामती कर्मचारी भएकोले प्रदेशस्तरमा श्रेणीगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने । प्रदेशको सचिव र प्रमुख सचिवमा समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारी मध्यबाटै बढुवा भएर जाने वृत्ति प्रणालीको व्यवस्था गर्ने । उप्रान्त सङ्घ र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त हुने नयाँ निजामती कर्मचारीलाई लागु नहुने गरी हाल समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीलाई निश्चित समयावधि पश्चात् स्थानीय तह वा सङ्घमा स्वेच्छामा सरुवा भएर जान सक्ने व्यवस्था गर्ने । साथै हाल समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश तहबाट सङ्घीय निजामती सेवाको बढुवा प्रणालीमा समावेश हुन सक्ने प्रावधान राख्ने । साथै प्रदेशतहमा सचिव पदमा ३ वर्ष अनुभव भएको कर्मचारीलाई सङ्घको सचिव पदमा आउन सक्ने प्रणाली खुला गर्ने ।

३. सङ्घीय निजामती सेवाको पद श्रेणीगत प्रणाली बनाउने । सङ्घबाट प्रदेश तह तथा स्थानीय सरकारी सेवाका समान तहमा पनि निश्चित समयावधि पश्चात् सरुवा भएर जान सक्ने प्रणाली खुला गरिदिने ।

४. पाँच वर्ष सेवावधि पुगेका होइन पहिलो पटक स्वेच्छाले समायोजन भएर जाने सबै कर्मचारीलाई एक तह बढुवाको व्यवस्था गर्ने तर एक तह बढुवा पाएको कर्मचारी सङ्घको निजामती सेवाको पदमा बढुवाको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।

५. समायोजन अध्यादेशमा ‘अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा भनी समावेश गरेको व्यवस्था नै स्पष्ट नदेखिएकाले अन्तर सरकारी सेवा प्रतिस्पर्धा स्पष्ट खुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई सङ्घको आन्तरिक प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमा आउन सक्ने समान प्रावधानको व्यवस्था गर्ने ।

६. सम्भव भएसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी भएपश्चात् समायोजन प्रक्रिया थाल्दा धेरै सहज हुन्छ । कर्मचारी सबै तहका कानुनमा भएका व्यवस्था अध्ययन गरी स्वेच्छाले रोज्ने कर्मचारी धेरै हुन सक्छन् ।

लोकतन्त्रमा कुनै एक पक्षको जीत र हारको विषय बनाउनु भन्दा सबै पक्षको जीत रहनुपर्छ।कर्मचारी समायोजन कसैको इज्जत प्रतिष्ठाको विषय होइन, यो आम कर्मचारीको सरोकार र जीवनसँग गाँसिएको विषय हो।कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी सहभागितामूलक पद्वतिबाट स्वैच्छिक समायोजनको विकल्प छैन । सबै पक्षले भावुकतामा होइन गहन सोच र छलफल गरे समस्या ठुलो विषय देखिँदैन।

भण्डारी नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।