मुलुकको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई चलायमान बनाउन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक रहको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । यसैको व्यवस्थापनका लागि हाल कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी भएको छ । तर, हालको समायोजन अध्यादेशले सङ्घीय  संसदबाट जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई खारेज गरी सङ्घीय संसदीय शासन व्यवस्थाको अपमान गरी सरकारले निरंकुशता देखाएकोले यसले परिवर्तित शासन व्यवस्थालाई प्रभावित गर्ने, कर्मचारी तथा मुलुकको अहित गर्ने, अध्यादेश अनुसार समायोजन हुन नसक्ने जस्ता प्रतिरोधी आवाज चौतर्फी रूपमा उठिरहेको अवस्था छ, र यथार्थ पनि यही नै हो ।

कानुनी जटिलता
कानुनी एवम् वैज्ञानिक विश्लेषण बिना ल्याइएको समायोजन अध्यादेशले कर्मचारीको वृतिविकास, मनोविज्ञान, सरुवा, बढुवा प्रणाली आदिमा गम्भीर असर पार्ने कुरा निश्चित नै छ । हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूलाई आकर्षित हुने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को सेवा शर्तको सुरक्षा सम्बन्धी दफा ५८ मा ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरुमा कुनै प्रकारले प्रतिकुल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागु हुने छैन ।’ भनी उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३०२ ले समेत कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गर्ने मात्र उल्लेख गरेको छ, न कि निजामती सेवा ऐनको विपरीत हुने गरी समेत समायोजन अध्यादेश ल्याई कर्मचारीको लिखित स्वीकृति बेगर समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले निजामती सेवा ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई नयाँ संविधानले स्वतः: स्वीकार गरेको छ । फलस्वरूप जारी समायोजन अध्यादेश, निजामती सेवा ऐनसँग बाझिन गएको छ र संविधान अनुसार नै यो अमान्य छ ।

सामाजिक, सांस्कृतिक विश्लेषण
अध्यादेशले मुलुकको सामाजिक एवम् भावनात्मक एकता, सहिष्णुता, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता, अखण्डतामा समेतमा अकल्पनीय क्षति पुर्‍याउने कुरातर्फ उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरूको समयमै ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन ।

नेपालको राष्ट्रिय गानको हरफहरूमा ‘सयौँ थुँगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली’, ‘बहुल जाती, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल’ जस्ता भावनात्मक वाक्यांशहरूले सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम गरेको छ । केही दिन अगाडी मात्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ज्यूले समेत ‘जातीय बहुलवादबिचको एकता नै नेपालीको सुन्दर पक्ष हो’ भनी अभिव्यक्ति दिनुभयो र मुलुकको प्रमुख विशेषता पनि यही नै हो । नेपाल एक सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतायुक्त बहुल जातीय, बहुभाषिक मुलुक हो । मुलुकभित्र बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूमाथि विगतमा राज्यले गरेको विभेद एवम् विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन जस्ता अनेकौँ कारणहरूले गर्दा क्षेत्रफलको आधारमा सानो भए तापनि आवश्यकता तथा औचित्य बमोजिम नै मुलुक संघीयतामा जानुपरेको हो ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा, हाल कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू मध्ये प्रदेशमा समायोजन भई जाने कर्मचारीहरू आफ्ना सेवा अवधिभर सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा मात्र कामकाज गर्न पाउने तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको स्थानीय तहहरूमा मात्र कामकाज गर्न पाउने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

जसले गर्दा एउटा प्रदेशको कर्मचारी कहिल्यै पनि अन्तर प्रदेश सरुवा भई कामकाज गर्न पाउँदैन । क्षेत्रफलका आधारमा सानो मुलुक भए तापनि मूलक भित्रकै सामाजिक, सांस्कृतिक फरकपना, नागरिकको आर्थिक, सामाजिक अवस्था, भौगोलिक विविधता आदि नजिकबाट अवलोकन गर्न पाउँदैन, बुझ्न पाउँदैन र देशको प्रशासन व्यवस्था हाँक्ने पदाधिकारी ‘कुवाको भ्यागुता’ को रूपमा मात्र सीमित हुन पुग्दछन् । यसले नागरिकहरूबिचको सद्भभाव, एकता एवम् विविधतामा अकल्पनीय क्षति पुर्याउनसक्ने कुरा विचारणीय छ ।

निजामती सेवाको ब्यूटीको रूपमा रहेको पूर्वको राष्ट्रसेवक कर्मचारी सुदुरपश्रिचममा, पहाड/हिमालको राष्ट्रसेवक तराई/मधेसमा तथा मधेसको राष्ट्रसेवक पहाड तथा हिमालमा गएर त्यहाँको नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष घुलमिल हुँदै एक अर्काका धर्म, संस्कृति, रहनसहन, भौगोलिक विशेषता आदिको सिकाइपुर्न अनुभूति सहित सबैको सम्मान गर्दै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सेवा प्रदान गर्ने स्वर्णिम अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन हाँक्ने तथा जारी समायोजन अध्यादेशको नेतृत्वकर्ता हालको माननीय मन्त्रीज्यू मधेसी समुदायको भए पनि उहाँ क्षेत्रीय राजनीतिभन्दा माथि उठी आफ्ना अभिव्यक्ति तथा व्यवहार मार्फत मुलुकको सम्पूर्ण धर्म, संस्कृति, भाषा, समुदायका नागरिकहरूको मन जित्ने काम गरी साबिक देखि हालसम्म चर्चा कमाउन सफल एक असल राजनीतिज्ञ हुन् । उहाँ मधेसी समुदायको भए पनि पहाडी समुदायको महिलासँग अन्तरजातीय, अन्तरसामूदायिक तथा अन्तर क्षेत्रीय विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएको व्यक्तित्व हो । यसले उहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता तर्फको उदारवादीपुर्ण आधुनिक धारणालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

तर, हालको समायोजन अध्यादेशले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीको, सामाजिक विविधता अन्तरगतको एक अहम तत्त्वको रूपमा लिइने वैवाहिक सम्बन्धको दायरालाई समेत भौगोलिक रूपमा बन्देज लगाएको छ । उदाहरणका लागि, कुनै कर्मचारी प्रदेश नम्बर १ मा समायोजन भई जान्छ र उसको वैवाहिक सम्बन्ध गण्डकी प्रदेशको कुनै एक स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने वा त्यही कामकाज गरिरहेका कर्मचारी बिच कायम गर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो जारी समायोजन अध्यादेशले त्यसमाथि अंकुश लगाएको छ । तिनीहरू एक आपसमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिए पनि अन्तरप्रादेशिक सरुवा सम्बन्धी प्रावधान नभएकै कारण कहिल्यै सँगै बस्न पाउँदैनन् ।

वर्तमान विश्वमा आधुनिक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समाजको परिकल्पनासँगै हाम्रो मुलुक सहित विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय विवाहले समेत प्रश्रय पाईरहेको समयमा देशभित्र नै वैवाहिक बन्धनको समेत भौगोलिक सिमाना निर्धारण हुनु उपयुक्त हुँदै होइन । अध्यादेशले कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अन्तरजातीय, अन्तर भौगोलिक विवाह एवम् सामाजिक विविधतालाई देश भित्रकै प्रादेशिक सिमानाले रोक लगाएको छ । वर्तमान २१ औँ शताब्दीको युगमा अन्तरजातीय, अन्तर भौगोलिक विविधताको अस्तित्वमाथि आफ्नै मुलुकभित्र नै हुने यो भन्दा घातक प्रहार केही हुन सक्दैन । यो कुरा हाम्रो नेतृत्वले कम्तीमा एक पटक आफ्नै व्यक्तिगत जीवनसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ र तत्कालै यस्ता घातक सिमानालाई भत्काउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो रहेको तथा चौतर्फी विकासको मामिलामा विश्वलाई आश्चर्यचकित पारेको अमेरिकाले समेत प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न तथा विकासको गतिलाई अझै उचाइमा पुर्‍याउन प्रत्येक वर्ष डिभी, पिआर मार्फत फरक सामाजिक एवम् भौगोलिक परिवेशका नागरिकलाई भित्र्याई विश्वव्यापी विविधताई सम्मान गरेको देखिन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा मुलुक भित्रकै सक्षम नागरिक आफ्नै मुलुकको पनि सबै क्षेत्रमा गएर सेवा गर्न नपाउनु भनेको विकासको अवस्थालाई आधुनिक भन्दा पनि सयौँ वर्ष पुरानो परम्परागत युगमा पछाडि फर्काउने काम गरेको छ, समायोजन अध्यादेशले ।

हालको विश्वव्यापीकरण तथा सूचना प्रविधिको विस्तारीकरणको फलस्वरूप विश्वलाई नै एउटा घरको रूपमा सीमित गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक तत्त्वहरूको हस्तान्तरणले गर्दा एक देशले गरेको आविष्कार केही क्षणमै विश्वभरि पुग्दछन् जसको फलस्वरूप आर्थिक, सामाजिक रूपमा कमजोर मानिएका विश्वका धेरै मुलुकहरू पनि मनग्ये फाइदा लिई रहेको अवस्था विधमान छ । तर, हाम्रो अध्यादेशले हाम्रै मुलुकको एक प्रदेशको राष्ट्रसेवक अर्को प्रदेशमा समेत सेवा गर्न नपाउने गरी नाकाबन्दी लगाएको छ । यसले वर्तमान तथा भविष्यमा समेत मुलुकलाई कति पनि हित गर्दैन ।

अन्त्यमा,
हाम्रो मुलुक भौगोलिक रूपमा सानो भए तापनि विश्वको फरक फरक मुलुकहरूमा पाइने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता एवम् सुन्दरता यहाँ एकीकृत रूपमा उपलब्ध छ, र यसमा हामी गर्व गर्छौ । यस्ता ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरिनुपर्दछ तर संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा कानुन बनाउँदा सीमित स्वार्थ पूर्तिका लागि मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता, अखण्डता एवम् भावनात्मक एकतामा कुनै पनि किसिमको आँच आउने बुँदाहरू राखी घातक कानुन बनाउनु हुँदैन । यस्ता खाले कानुनी जालझेलपूर्ण मानसिकतालाई तुरुन्तै सच्याउनुपर्दछ, अनि मात्र हाम्रो ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको’ सपना पुरा हुन्छ ।