काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा बोल्ने सहभागीले पार्टीमा गुट उपगुट र भागबण्डा अन्त्य गरी सशक्त पार्टी बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । महासमिति बैठकको आज चौथो दिन राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी छ । विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाको विवादले सो प्रतिवेदन अझै पेश हुन सकेको छैन ।

बैठकमा काठमाडौंका महासमिति सदस्य कृष्णजी खड्काले बैठकमा कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसारको छलफल हुन नसकेको गुनासो गर्दै विवादित विषयमा सहमति कायम गरी अघि बढ्न शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । गोर्खाका महासमिति सदस्य मनकुमारी गुरुङले मुलुकले अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्व खोजिरहेको बताउँदै त्यसका लागि पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्यूठानका महासमिति सदस्य नीमा गिरीले बैठकमा पार्टीका नीति र भावी योजना प्रभावकारी रुपमा छलफल गर्न र बैठकलाई परिणाममुखी बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिए । उनले साङ्गठिक प्रतिवेदनमा युवा तथा महिलाको भूमिका र भविष्य सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।

काभ्रेपलाञ्चोकका महासमिति सदस्य प्रमिला योञ्जनले काङ्ग्रेसले कुनै एक धर्मको पक्षमा मात्र वकालत गर्दा सबै जनताको भावना नसमेटिने बताए । चितवनका महासमिति सदस्य शेषनाथ अधिकारीले महासमिति बैठकका लागि पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा प्रतिवदेन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भए पनि अहिलेसम्म प्रस्तुत नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।

सुनसरीका महासमिति सदस्य सीताराम मेहताले गुटउपगुटका कारण विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पेश हुन ढिलाइ भएको गुनासो गर्दै त्यसमा छिटो सहमति खोज्न माग गरे । बैतडीका महासमिति सदस्य नरबहादुर चन्दले राष्ट्रियता काङ्ग्रेसको मूल सिद्धान्त भए पनि निर्वाचनमा कम्युनिष्ट दलहरुले त्यसलाई नारा बनाएर जनमत लिन सफल भएकाप्रति नेृतत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।

बाराका महासमिति सदस्य अरुण ज्ञवालीले विधानमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासको व्यवस्था राखे पार्टी थप मजबुत र एकढिक्का हुने बताए । काङ्ग्रेसको विधान मस्यौदामा पदाधिकारी सङ्ख्या र पदाधिकारी चयन प्रक्रियाबारे बहस जारी छ । संस्थापन पक्ष पदाधिकारी सङ्ख्या धेरै बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छ ।

संस्थापन इतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएसँगै पदाधिकारी सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अडानमा छ । दुवै पक्षबीच ११ जना पदाधिकारी बनाउने सम्बन्धमा लगभग सहमति भए पनि चयन प्रक्रियाका बारेमा भने विवाद कायम छ ।

महासमिति बैठक लम्बिने

विधान मस्यौदामाथिको विवादले एकातिर बैठक लम्बिने भएको छ भने अर्कोतिर यसअघि नै पेश भएका अन्य ४ प्रतिवेदनमाथिको छलफलसमेत ओझेलमा परेको छ । बैठकको शुरुदेखि नै शीर्ष नेताहरुको ध्यान यसैमा केन्द्रित छ भने महासमिति बैठकसमेत दैनिक केही समय प्रभावित हुँदै आएको छ ।

मङ्सिर २९ गतेदेखि शुरु भएको महासमिति बैठकको उद्घाटन यही पुस १ गते भएको थियो । विधान मस्यौदामाथि शीर्ष नेताबीच सहमति जारी छ । काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधान मस्यौदा प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिबाट पारित गराई बैठकमा पेश गरिने बताए ।

यसअघि यही पुस ३ गतेसम्मका लागि तय भएको बैठकमा पार्टी संगठन, प्रस्तुत प्रतिवेदन र सरकारका काम कार्वाहीलगायत समसामयिक विषयमा छलफल जारी रहेकाले लम्बिने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । महासमिति बैठक पुस ४ गतेसम्म हाल भइरहेको यगम्बर पार्टी प्यालेसमा हुने र त्यसपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । त्यसका लागि पार्टी कार्यालयले आवश्यक तयारीसमेत गरिरहेको छ ।

बैठकमा हालसम्म सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी करीब १०० भन्दा बढी महासमिति सदस्यले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । ‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान, उज्यालो भविष्य’ नाराका साथ शुरु भएको बैठकमा झण्डै १हजार ७०० प्रतिनिधि सहभागी छन् ।