काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ मा कर्मचारीहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्न गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

अध्यादेशको व्यवस्थामा कुनै अस्पष्टता र गुनासो भएमा त्यस्ता गुनासा सुन्ने र समायोजन प्रक्रियालाई गुनासोरहित बनाउन भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका आन्तरिक व्यवस्था शाखाका उपसचिव रहेका छन् ।

समायोजन अध्यादेशका प्रावधानबाट कर्मचारीलाई परेका पिर मर्का तथा गुनासाहरू कानुन बमोजिम भए/नभएको भेरिफिकेसन गरेर दफा १७ को बमोजिम गठित उच्चस्तरीय समितिमा सिफारिस गर्ने गरी समिति गठन भएको संयोजक रूपनारायण भट्टराईले प्रशासनलाई बताए ।

‘कर्मचारीहरूका व्यक्तिगत तथा सामूहिक गुनासोहरू सुन्ने, छलफल गर्ने तथा सही र वास्तविक गुनासो तथा समस्याहरूलाई अध्यादेशमा उल्लिखित समितिहरू समक्ष सुझावको रूपमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व समितिलाई प्रदान गरिएको छ’ मन्त्रालयद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गुनासो सुनुवाइ समितिले समायोजन प्रक्रियाप्रति व्यक्तिगत तथा सामूहिक गुनासो भए टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल, एसएमएसलगायतका माध्यमबाट समितिमा गुनासो राख्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति