श्रावण ६ गते, २०७६

कर्मचारी समायोजन सफल बनाउन जाजरकोट सिडियोका पाँच सुझाव

आजदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको औपचारिक प्रक्र्यिा सुरु गरेको छ । यससँगै कर्मचारीहरूबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरू ओइरिन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ट्विटरदेखि लिएर पत्रपत्रिका तथा अनलाइन समाचारमा धारणाहरू प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा यस प्रशासन डटकमका नियमित स्तम्भकार तथा जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले सरकारलाई पाँच सुझाव दिएका छन् ।

यस्ता छन् उनले दिएका पाँच सुझाव

लामो समय लगाएर राजनीतिक रूपान्तरणको चरण पार गरेता पनि मुलुक अहिले प्रशासनिक रूपान्तरणको प्रसव वेदनामा छटपटिरहेको छ । सङ्घमा कर्मचारीहरू चाहिने भन्दा अधिक सङ्ख्यामा बढी भइरहेका छन् भने प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यूनतम सङ्ख्यामा पनि कर्मचारी नपुगी ती निकाय प्रभावहिन भएका छन् । तसर्थ यतिबेलाको मूल आवश्यकता कर्मचारी समायोजन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी उपलब्ध गराउनु हो ।

यसै प्रयोजनको लागि गत वर्ष जारी भएको समायोजन ऐन प्रतिस्थापन गर्दै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आउनु आफैमा सकारात्मक नै हो । यसले सरकार सङ्घीय संरचना अनुसार प्रशासनिक रूपान्तरण गर्न प्रतिबद्ध र कटिबद्ध छ भन्ने कुरा देखाउँछ । तापनि समायोजन अध्यादेश सरसर्ती हेर्दा यसमा केही कमीकमजोरी देखिन्छन् । वास्तवमै कर्मचारी समायोजनलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन निम्न ५ कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी ठान्दछु

१. तत्काल सङ्घीय निजामती सेवा कानुन निर्माण
समायोजन ऐन र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन एउटै रथका दुई पाङ्ग्राहरू हुन् । साबिकको निजामती सेवा ऐन अनुसारका सेवा सर्त तथा वृत्ति विकासको सम्भावनाहरू हेरेर निजामती सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त र वृत्ति विकास सम्बन्धी प्रावधानलाई अन्धकारमा राखेर कर्मचारीलाई समायोजन गर्नु खोज्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

हालै जारी अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सङ्घमा आउने बाटो बन्द गरेको र सङ्घीय निजामती सेवा कानुन बमोजिम अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको कुरासम्म गरेकोमा कति प्रतिशत अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामा छुट्ट्याउने हो सो स्पष्ट हुनुपर्दछ । भोलि सङ्घीय निजामती सेवा कानुन बन्दा अन्तरसेवाको प्रावधान राखिएन वा त्यसको लागि नगण्य प्रतिशत छुट्ट्याइएको भने समायोजन भएका कर्मचारीमा ठुलो अन्याय हुनसक्छ । तसर्थ तत्काल सङ्घीय निजामती सेवा कानुन र साथसाथै प्रोदेशिक र तथा स्थानीय सेवा कानुन निर्माण गरिनुपर्दछ ।

सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवा वा प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्दा हालको निजामती सेवाको कर्मचारी समायोजनको क्रममा सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँसुकै समायोजन भएको भए तापनि उसलाई न्यायोचित किसिमले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ । त्यसो गर्न सम्भव नभए तापनि कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूमध्येबाट बढुवा तथा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यी लगायतका सेवा, सर्त एवं वृत्ति विकासका विषयहरू सम्बोधन गरेको सङ्घीय निजामती सेवा कानुन तत्काल आउनुपर्दछ ।

२. प्रदेशको मुख्य सचिव र सचिव पदपूर्ति सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन
प्रदेश सेवाको सचिव र मुख्य सचिव पदमा सङ्घीय निजामती सेवाकै कर्मचारी खटाउने कुरा विभेदपूर्ण छ । यसले एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीको सम्बन्धित प्रदेशमा समेत वृत्ति विकासको ढोका बन्द गरेको छ भने अर्कोतिर निजामती सेवाका उच्च पदलाई समायोजनमा जानु नपर्ने खालको विभेदपूर्ण व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सेवाको सचिव र मुख्य सचिव पदमा सम्बन्धित प्रदेशकै निजामती कर्मचारीबाट बढुवा हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । बरु सङ्घीय निजामती सेवाको सचिव पद पदपूर्ति गर्दा समेत निश्चित प्रतिशत पद प्रदेशको लागि छुट्ट्याइनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

३.विशेष अवस्थामा अन्तर प्रदेश सरुवाको प्रावधान राखिनुपर्ने ।
समायोजन अध्यादेशमा अन्तर प्रदेश सरुवाको प्रावधान रहेको देखिँदैन । वास्तवमा विशेष अवस्थामा अन्तर प्रदेश सरुवाको प्रावधान पनि राखिनुपर्दछ । खास गरी पति पत्नीको हकमा यो व्यवस्था हुनुपर्दछ । जस्तो अहिले समायोजन गर्दा पति पत्नी एकै प्रदेशमा समायोजन हुन नसकी फरक फरक प्रदेशमा समायोजन हुन पुगेको अवस्थामा सधैभरी पति पत्नीलाई त्यसरी अलग राख्ने प्रावधान कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन सक्दैन । यस्तो प्रावधान भारत लगायतका देशहरूमा पनि रहेकोले हामीले विशेष अवस्थामा अन्तर प्रदेश सरुवाको प्रावधान राख्नुपर्दछ ।

४.समायोजनको काम पाउबाट होइन शिरबाट प्रारम्भ गरिनुपर्ने
कर्मचारी समायोजनको काम शिरबाट पाउतर्फ जानुपर्नेमा यसले पाउबाट शिरतर्फ जान खोजेको छ । वास्तवमा अहिले भएका कर्मचारीहरूमध्ये सर्वप्रथम सङ्घमा कति कर्मचारी आवश्यक हो सो अनुसार सङ्घमा रोज्न दिई समायोजन गर्ने, त्यसपछि बाँकी कर्मचारी प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने र यसरी समायोजन गर्दै जाँदा स्थानीय तहमा कति कर्मचारी अपुग हुन्छ, त्यसको लागि तत्कालै प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुने भएकोले सोही अनुसार संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

५.विशेष अवस्थामा स्वैच्छिक अवकाशको प्रावधान राखिनुपर्ने ।
एक किसिमको सेवा सर्त स्वीकार गरेर सेवा प्रवेश गरेका र एक किसिमको संरचना र प्रक्रियामा काम गर्न अभ्यस्त भएका कर्मचारीहरू अर्को संरचना र प्रक्रियामा काम गर्न असमर्थ हुन सक्छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई निश्चित आधारमा स्वैच्छिक अवकाशको समेत अवसर दिइनुपर्दछ । सेवा अवधि थोरै मात्र बाँकी रहेका र समायोजनको नाममा जवर्जस्ती घचेटी पठाइका यस्ता कर्मचारीहरूले न त जाँगर चलाएर काम गर्न सक्छन् न त स्थानीय तहको बदलिँदो आवश्यकता, जनताको माग र अपेक्षा अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् । तसर्थ विशेष अवस्थामा स्वैच्छिक अवकाशको अवसर पनि राखिनुपर्दछ ।

माथि उल्लेख गरिएका जस्तै जायज चासोहरू बेलैमा सम्बोधन नगरिए निश्चित छ या त समायोजन बिचैमा तुहिन सक्छ वा दफा १९ बमोजिम बहुसङ्ख्यक कर्मचारीहरू पुल दरबन्दीमा पुग्नेछन् ।

मंसिर २५ गते, २०७५ - २१ः२१ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg