महिला विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी अपराधहरूको वृद्धि दर वर्तमान विश्वमा भयावह ढङ्गबाट बढ्दो छ । यो ट्रेन्डबाट नेपाली समाज पनि बाहिर छैन । हाम्रो समाज अन्य धेरै समाज जस्तै पितृ सत्तात्मक सोच, घटना विशेष अनुसारको क्षणभंगुर धारणा, दोहोरो मापदण्ड, सामान्यतया बेवास्ता र यदाकदा अति संवेदनशील बनेर आक्रोशित हुने गरेको पाइन्छ । “बलात्कारीलाई फाँसी”को माग र “मी टू अभियान”का महिलाको उछित्तो काढ्ने दुवै विसङ्गति एकैसाथ देखिन्छ । देशमा प्रचलित कानुनहरू मध्ये जबरजस्ती करणीका अपराधीलाई गम्भीर अपराध मान्दै कठोर सजायसमेतको व्यवस्था गरेको छ । तर अन्य यौनजन्य हिंसामा तद्अनुरुप अपराधिकरण र सजाय देखिँदैन ।

यौन शोषणका घटना संख्यात्मक तथा गुणात्मकरुपमा भयावह ढङ्गबाट समाजमा सुरक्षित रूपमा अटाएको छ । आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, शक्तिको आडमा आफूभन्दा कनिष्ठ महिलामाथि घर, कार्यालय, सङ्घ संस्था जस्ता हरेक ठाउँमा अपराध हुँदै आएको देखिन्छ । यहाँसम्मकी धार्मिक प्रवचन दिने सन्यासी र योगी हुन् वा मानव अधिकारकर्मी, यस्ता अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रहरी, वकिल हुन् वा प्रशासक हुन् या त अपराध विरुद्ध परिचालित हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै किन नहुन्, अब अन्य क्षेत्रको त कुरै गर्न परेन, जतासुकै छरपष्ट रूपमा उदाहरण फेला पार्न सकिन्छ ।

यसरी व्यापक रूपमा रहेको यो अपराधबारे आवश्यकता भन्दा निकै कम चर्चा हुने गरेको छ । जबरजस्ती करणीको वातावरण तयार गर्न वा अपराधीलाई दुरुत्साहन गर्ने यो अपराध बारे उजुरी तथा अनुसन्धान प्रक्रिया पीडित भन्दा पिडक मैत्री छ । जबकि यो समाजमा व्यापक रूपमा रहेको तथा घटनाबारे उल्लेख गर्न परिवार, समाज सबैले पीडितलाई हतोत्साहित गर्ने गरेको छ । जब यस्ता घटनाहरू सर्वव्यापी हुन्छन् तब सामान्यीकरण पनि हुन पुग्छन् । राष्ट्रिय चासो हुन पुगेका केही बलात्कार पछि हत्या, सामूहिक बलात्कार जस्ता अत्यन्त घृणित अपराधका समाचार प्रकाशित प्रसारित हुँदासाथ समाज उद्वेलित हुने, कडा कारबाहीको माग, धर्ना, प्रदर्शन विभिन्न किसिमका आन्दोलन हुने, सरकारले केही तदारुकता देखाउने र सेलाउने परम्परा जस्तो हुन पुगेको छ । तर यौन शोषणका घटनामा समाज सुकुल मुनी धुलो लुकाएर सुग्घर देखिएको छ ।

निर्मला पन्तको बलात्कार-हत्या प्रकरण पछि सरकारले चालेका कदमहरू पनि अपराध रोकथाम, सफल अनुसन्धानको वातावरण तयार गर्न भन्दा तत्कालको आक्रोश शान्त गर्ने, थामथुम गर्ने र यथास्थितिमा रहने लक्षणहरु देखिएको छ । एकातिर अनुसन्धानकर्मीहरूलाई उत्साहित बनाउनु पर्नेमा त्यस्ता कुनै कार्यक्रम देखिँदैन । घटनास्थल सुरक्षा, भौतिक सबुदको संरक्षण जस्ता संवेदनशील कार्यमा प्रहरीको कार्य हेर्दा आवश्यक ज्ञान सिप नभएको देखियो । यसको तत्काल सम्बोधन गर्दै अभियानका रूपमा प्रशिक्षण सुरु गर्नु पर्नेमा सरकारले एक मात्र अपराध अनुसन्धान विद्यालय हटाएर शीतल निवासमा शाही सुविधा बिस्तार गर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार कार्यमा रमाउन थालेको देखिन्छ ।

समस्याको गम्भीरताले तत्काल केही गरिहाल्नु पर्ने परिस्थिति सृजना भएको अवस्थामा प्रहरीले समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम ठुलो तामझामका साथ सुरु गरेको देखियो । विगत केही दशकदेखि गैह्र सरकारी सङ्गठनहरूले अधिकार चेतना फैलाउने कार्य व्यापक रूपमा गर्दै आएका छन् । यस कार्यले गुणस्तरीय प्रहरी सेवाको माग र जनअपेक्षा बढ्दै आएको छ । तर सो अपेक्षा पुरा गर्न आवश्यक प्रहरी क्षमता अभिवृद्धि भने माग सापेक्ष हुन सकेको छैन । हाल आएर प्रहरी आफैसमेत लागेर यो समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमद्वारा प्रकारान्तरले अधिकार चेतना बढाउने बाटोमा हिँडेको देखिन्छ । बरु यो अभियानको सट्टा अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी कर्मचारीको ज्ञान सिपमा फड्को मार्ने गरी बृहत् स्तरमा तालिम सञ्चालन गर्न जरुरी थियो ।

यसरी समग्रमा पर्यवेक्षण गर्दा सरकारले यौन शोषणका अपराध सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण, अनुसन्धान प्रशिक्षण र प्रहरी मनोबल अभिवृद्धि गर्दै नीति निर्माण तहबाटै नयाँ आयाम थप्न अपरिहार्य भैसकेको छ । अन्यथा नमिता सुनिता हत्या प्रकरणदेखि निर्मला पन्तको बीभत्स घटना भोगेको नेपाली समाज अरू यस्तै अपराधको साक्षी बस्न अभिशप्त रहिरहने छ ।