भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार निवारण « प्रशासन

भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार निवारण


प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०७५, आईतवार ०७:३०

पृष्ठभूमि
परापूर्वकालतिर राज्यको शासन न्याय कायम गर्ने दिशामा उन्मुख रहेको पाइन्छ । मानव सभ्यताको विकाससँगै राजकाज, शासन तथा प्रशासनमा नयाँ आयाम तथा बिचारहरू देखिए, प्रयोग भए, नयाँ आउने क्रम रोकिएको छैन । देश, काल र परिस्थिति अनुसार नयाँ विचार तथा चिन्तनहरू आउने गर्दछन् । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो र रोकिने सम्भावना नरहेको क्षेत्र पनि हो । नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको सोच्न सक्ने क्षमता तथा त्यो सोचाइलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने तत्परताले बिचार तथा चिन्तनलाई माझ्न सहयोग गरेको हुन्छ । देशको राजकाजलाई जनमैत्री बनाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा राजकाज र शासन तथा प्रशासन बिच सन्तुलन गर्न सक्ने योग्यता, क्षमता र विवेकशीलताको आवश्यकता पर्छ । राजकाज गर्नेहरूको बोली नै समाधानको बाटो होइन । समाधानको बाटो चुस्त, दुरुस्त तथा पारदर्शी संस्था र संयन्त्रको निर्माण तथा प्रयोगबाट खोज्नुपर्छ ।

नीतिहरूको मुलनीति राजनीति हो । राजनीति भन्दा माथि कुनै नीति नै छैन । राजकाज गर्ने र शासन गर्ने फरक विषयहरू हुन् । राजकाज गर्नु भनेको राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कानुनको विवेकशील, समयसापेक्ष तथा गतिशील व्यवस्था गर्नु हो । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणले ल्याएका सम्भावनाहरूको पहिचान गरी चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने संस्था र संयन्त्र तथा प्रणालीको विकास गर्न सक्ने विधि र पद्धतिको निर्माण नै राजकाज हो । प्रशासनले शासन गर्ने गर्दछ । प्रशासकले शासन गर्ने हो। शासन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार राजकाज गर्नेले दिने हो, बनाउने हो । राजकाज गर्ने संयन्त्रले दिएको विधि र विधानको कार्यान्वयन मार्फत प्रशासकले शासन गर्ने गर्दछ । त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले राजकाज गर्छन्, शासन गर्दैनन् । राजकाज गर्ने शासन गर्नतर्फ तथा शासन गर्ने राजकाज गर्न तर्फ लागे भने राजकाज, शासन तथा प्रशासन बिचको सन्तुलन गुम्छ ।

म माथि गरिएको शासनले मेरो जीवनको सर्वाङ्गिण पाटोमा सहजता सिर्जना गरेको छ भन्ने महसुस प्रत्येक नागरिकमा भयो भने त्यो शासन नै नागरिक मैत्री शासन हो । त्यस्तो शासन सिर्जना गर्न सक्ने राजकाजका लागि संयन्त्रको विकास र संस्थागत गर्न सक्नु नै राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको सफलताको कडी हो । राजनीतिज्ञहरू हामी माथि शासन गर्न आवश्यक पर्ने विधि र पद्धतिको निर्माणका लागि दक्ष, योग्य, क्षमतावान् र विवेकशील छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यो नै राजकाज, शासन तथा प्रशासन बिच सन्तुलन गराउने अस्त्र हो । राजकाज, शासन र प्रशासन बिच वैज्ञानिक सन्तुलन कायम गर्न सकेमा भ्रष्टाचारले स्थान पाउँदैन। संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्छ ।

भ्रष्टाचारको परिभाषा
२१ औँ शताब्दीको विश्व राजनीतिक मञ्चमा राजकाज, शासन तथा प्रशासनको चुनौतीको रूपमा भ्रष्टाचार देखिएको छ । भ्रष्टाचारका रङ्ग, रूप तथा प्रकृतिमा देशगत विविधता रहेको कुरा विभिन्न दृष्टान्तहरूबाट आजको सूचना प्रविधिको जमानामा कोही पनि अनभिज्ञ छन् जस्तो लाग्दैन । भ्रष्टाचार के हो ? किन हुन्छ ? कसरी हुन्छ ? कसले गर्छ ? भन्ने प्रश्नहरूको जवाफमा पनि एकरुपता नहुन सक्छ ।

माईकेल जोनस्टोनले सन् २००५ मा सार्वजनिक गरेको आफ्नो पुस्तक सिन्ड्रोम्स अफ करप्सन: वेल्थ, पावर एण्ड डेमोक्रेसी नामक पुस्तकमा ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनल (टी.आई) ले सार्वजनिक गर्ने करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सी.पी.आई) भ्रष्टाचारको मापन गर्ने रिलेटिभ मिजर नभएको जिकिर गर्दै भ्रष्टाचारलाई शाब्दिक रूपमा बुझ्नुभन्दा पनि यसका सिन्ड्रोम्स्बाट बुझ्नु पर्ने कुरा सुझाएका छन् । उनका अनुसार भ्रष्टाचारको उद्गम विन्दु राजनीतिक र आर्थिक प्रक्रिया हो, जुन अत्यन्तै गहिराइबाट उम्रिन सुरु भएको हुन्छ, यसको भूमिका र लक्षणहरुले धन र शक्ति बिचको सम्बन्ध, सार्वजनिक र निजी क्षेत्र बिचको सम्बन्ध, राज्य र समाज बिचको सम्बन्धमा विविधता ल्याउनुका साथ साथै समस्याग्रस्त बनाउँछ भन्ने कुरा सबैले सतही रूपमा आत्मसात् गरेका हुन्छन् तर गहिराइमा बुझेका हुँदैनन् (जोनस्टोन: २००५, १४) ।

जोनस्टोनले सो पुस्तकमा भ्रष्टाचारका चार वटा सिन्ड्रोम्स् हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । पहिलो, बजार प्रभुत्व भ्रष्टाचार(इन्फ्लुएन्स मार्केट करप्सन): बजारमा सापेक्षित रूपमा संस्थागत भएका कर्पोरेट हाउसहरूसँग उच्च राजनीतिक तहले विचौलिया(मिडल म्यान) को भूमिका खेल्दै पहुँच स्थापित गर्छन् । यस किसिमको भ्रष्टाचारका सिन्ड्रोम्सहरु अमेरिकामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । दोस्रो, प्रभुत्ववर्गको कार्टेल भ्रष्टाचार(इलाईट कार्टेल करप्सन): प्रभुत्ववर्गको सञ्जालले भ्रष्टाचारलाई उत्प्रेरक(इन्सेन्टिभ) को रूपमा प्रयोग गरी राजनैतिक बजारमा राजनीतिक पदको सौदावाजी गर्ने गर्दछन् । यस प्रकारको भ्रष्टाचारका सिन्ड्रोम्सहरु इटाली तथा बोत्स्वानामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । तेस्रो, छिटो धनी हुन चाहने वर्गहरूबाट हुने भ्रष्टाचार(ओलीगार्च एण्ड क्लान करप्सन): सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर तथा सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध अस्पष्ट रहेको मौका छोपी त्यस्ता वर्गहरूबाट आफ्नो धन र शक्तिको अफर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई गर्ने र आफ्नो धन तथा शक्तिलाई वैद्य बनाउने काम गरिन्छ । यस प्रकारको भ्रष्टाचारको सिन्ड्रोम्स् रसियामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । चौथो, अफिसियल मुगल करप्सन: अप्रजातान्त्रिक मुलुकहरू(प्रजातान्त्रिक अभ्यास कम भएको मुलुक) जहाँ राजनीतिक तथा नागरिक संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, राजनीतिक शक्ति व्यक्तिगत हुन्छ, उसलाई सजायबाट छुट गरिएको हुन्छ वा सजाय गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्ति नै हुँदैन, यस्तो प्रकारको करप्सन हुने गर्छ । चीनमा यस किसिमको भ्रष्टाचारका सिन्ड्रम्सहरु पाइने उल्लेख गरेका छन् (जोनस्टोन: २००५, ४२-४७ )।

देवेन्द्रराज पाण्डेले द आइडिया अफ ईन्टिग्रिटी एण्ड द युनिभर्स अफ करप्सन एण्ड एन्टिकरप्सन नामको आफ्नो पुस्तकमा नेपालमा मुख्यतया तीन प्रकारका भ्रष्टाचार हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । पहिलो, जाबो/तुच्छ/क्षुद्र/अल्प/सानो/सामान्य भ्रष्टाचार(पिटी करप्सन): यो साधारण जीवन निर्वाहका लागि हुने उहाँको विचार छ। दोस्रो, संभ्रान्त भ्रष्टाचार(ग्य्राण्ड करप्सन) : राजनीतिक व्यक्तिले व्यक्तिगत धन हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरण गर्नका लागि यस किसिमको भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । तेस्रो, राजनीतिक भ्रष्टाचार(पोलिटिकल करप्सन): प्रजातन्त्र र विकासलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको हुन्छ तर राजनीतिक उपलब्धिको अनावश्यक बढाईचढाईले सो भ्रष्टाचारलाई छायामा पारिदिन्छ (पाण्डे: २०१८, ५३) ।

क्षुद्र भ्रष्टाचारलाई ग्रास ईटिङ्ग करप्सन, संभ्रान्त भ्रष्टाचारलाई मिट ईटिङ्ग करप्सन तथा राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई कार्निभोरस टाइप अफ करप्सन भनेर व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (क) ले सोही ऐनको परिच्छेद-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरलाई भ्रष्टाचार भनी परिभाषा गरेको छ ।

माथिको विश्लेषणको आधारमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक स्रोत, साधन, शक्ति र अधिकारको प्रयोग आफ्नो फाइदाको लागि गर्नु वा दुरुपयोग गर्नु नै साधरणतया: भ्रष्टाचार हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । कसैले भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक-आर्थिक विकासलाई एक्सिलरेट गर्ने लुब्रिक्यान्टस्‍को रूपमा लिएका छन् भने कसैले राजनीतिक-आर्थिक विकासलाई थला बसाउने क्यान्सर रोगको रूपमा लिएका छन् । विभिन्न स्कुल अफ थटले भ्रष्टाचारका विषयमा निकालेका निष्कर्षहरूलाई समसामयिक रूपमा व्याख्या तथा विश्लेषण गर्दै राजकाज, शासन तथा प्रशासन चलाउनु अवसर र चुनौती दुवै हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारलाई क्यान्सरको रूपमा प्रमाणित गर्ने तथ्यहरू
नेपालको वर्तमान संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने स्पष्ट र सजग अडान लिएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीति संविधानमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था पनि संविधानमा नै गरेको छ । राजकाज गर्ने मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधानले यस्ता व्यवस्था गर्नु भनेको राज्य व्यवस्थाका सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै आकार वा प्रकृतिको भ्रष्टाचार छ वा हुन सक्छ र राज्यले लिएको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार बाधक हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै यो व्यवस्था विधि निर्माताहरूले राखेको हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । राजकाज गर्ने पेसामा संलग्न राजनीतिज्ञहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संवेदनशील रहेको यसले देखाउँछ । हाम्रो परिवेशमा भ्रष्टाचार आर्षिक विकासको उत्प्रेरक होइन भन्नेमा मूल कानुन स्पष्ट छ । यसले भ्रष्टाचार विकासको लुब्रिक्यान्टस् हो वा क्यान्सर हो भन्नेमा कुनै द्विविधा देखिँदैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ नेपालको भ्रष्टाचारको व्याख्या, अनुसन्धान, दण्ड तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था भएको आधारभूत कानुन(फण्डामेन्टल ल) हो । यसले भ्रष्टाचारलाई सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको विपरीत रहेको तत्त्वको रूपमा लिएको छ । समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारण गर्नैपर्ने मुलभाव यसको रहेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हैन कि निवारण नै आवश्यक छ भन्ने यो कानुनको ध्येय छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । यसले भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने काम सरकार(मन्त्रिपरिषद्) को हो भन्ने कुरा तर्फ इङ्गित गरेको छ ।

सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त हुनुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट छ । भ्रष्टाचारलाई शासन तथा प्रशासनमा स्थान नदिन यो ऐनले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार किटान गरेको छ । शासन तथा प्रशासनमा संलग्न रहेका मन्त्री, नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा रहेको मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ । पदीय वा पेशागत आचरण तथा पदीय उत्तदायित्वको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि सबै सरकारी निकायका लागि लागु हुने कुराको प्रत्याभूति यो ऐनमा छ ।

समग्रमा, शासकीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भ्रष्टाचार बाधक भएको निष्कर्ष निकाल्दै राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शनको रूपमा रहेको मूल कानुन नेपालको वर्तमान संविधान, शासन तथा प्रशासनलाई मार्ग निर्देश गर्ने कानुन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा भ्रष्टाचारको विस्तृत व्याख्या, अनुसन्धान, दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गर्ने आधारभूत कानुनको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मुख्य दस्ताबेजहरू हुन् जसले भ्रष्टाचारलाई क्यान्सरकै रूपमा परिभाषित गरेका छन् । यिनका अतिरिक्त अन्य क्षेत्रगत कानुनहरूले पनि भ्रष्टाचारलाई क्यान्सरकै रूपमा परिभाषित गरेका छन् । यस अर्थमा नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक-आर्थिक विकासको एक्सिलेटर होइन ।

नेपालमा भ्रष्टाचार घट्यो त ?
छापा तथा विद्युतीय माध्यमका पत्रपत्रिकाहरूमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएका समाचार नछापिएका दिन पाउन मुस्किल छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समाचार पनि आइरहेका छन् । घुस लिँदालिँदै(रेड ह्याण्ड) पक्राउ गरेका समाचार आईरहेकाछन् । सरकारी क्षेत्रबाट न्यायको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने दायित्व भएका नेपाल न्याय सेवाका उच्च तहका कर्मचारीहरू समेत घुस मागेको कारणले अख्तियारको रेड ह्याण्डमा परेको यथार्थ न्याय क्षेत्रको लागि कर्णप्रिय पक्कै होइन । न्यायमूर्तिहरुलाई समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप नागरिकले लगाउनु राज्य सञ्चालकहरू तथा नागरिकहरूका लागि राम्रो होइन। नागरिकहरूबाट भ्रष्टाचार भएका तथा हुन लागेका स्वरहरू नआएको दिन छैन । २०७५ कार्तिक १५ गतेको कान्तिपुर दैनिकले स्वार्थ बाझ्ने सत्ता शीर्षकमा छापिएको सम्पादकीयमा राजकाज गर्ने संयन्त्रमा रहेका पात्रहरूको आचरण तथा अनुशासनको बारेमा उल्लेख छ । राजकाज गर्ने व्यक्तिहरूले उच्च नैतिक चरित्र देखाउन नसकेको चित्र उतार्न खोजेको छ । हाम्रो प्रणाली थेत्तरो भइसकेको छ, न्यूनतम आचरणमा कोही बस्दैन भन्ने निष्कर्ष सो आलेखको देखिन्छ । यस्ता विषयहरूले कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकालाई नैतिक संस्था(ईथिकल ईन्स्टिच्युसन) हुन बाधा पुगेको देखिन्छ ।

यी र यस्ता दृष्टान्तहरूले शासन तथा प्रशासन सञ्चालन गर्ने ईन्स्टिच्युसन्स तथा एक्टर्सहरु भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैनन् भन्ने सन्देश दिन्छ । राजकाजमा संलग्न व्यक्तिहरूमा समेत नैतिकता, आचरण तथा अनुशासनहिनताका समाचार बाहिरिनु कुनै हालतमा राम्रो होइन । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका गर्ने नीति संविधानले लिए बाट राजकाज, शासन तथा प्रशासन कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट अछुतो रहेको देखिँदैन । परिभाषा खण्डमा उल्लेख गरेका भ्रष्टाचारका सिन्ड्रोम्सहरु केही न केही रूपमा नेपालमा समेत छिरेका हुन सक्छन् । भ्रष्टाचारको प्रकृति र डिग्री तलमाथि भने पक्कै होला । भ्रष्टाचार घटेको भन्दा पनि रूप परिवर्तन गरेको हो कि भन्ने भान हुन थालेको तितो यथार्थ हामी सामु रहेको छ । यस्ता कुराहरूले नागरिकमा निराशा छाउँछ । राज्य र राज्य सञ्चालकमाथि नागरिकहरूको विश्वास गुम्दै जान्छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आँच आउँछ । असक्षम राज्यको सूचिमा देश पुग्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने उपायहरू
भ्रष्टाचार निवारण गर्ने वा न्यूनिकरण गर्ने हो भन्ने विषयमा शासकीय दृष्टिकोणका चिन्तकहरूमा बहस रहेको देखिन्छ । विश्व अर्थराजनीतिमा भ्रष्टाचारका विषयमा दुईवटा बहस रहेको पाइन्छ । पहिलो, देशको अर्थराजनीतिलाई चलायमान बनाउनका लागि भ्रष्टाचार निवारण हैन, भ्रष्टाचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको कुटिल व्यविस्थापन गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व विश्व राजनीतिमा सफल हुन्छन् । दोस्रो, भ्रष्टाचारलाई जरैबाट उखेलेर फाल्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व स्थापित हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने दोस्रो स्कुल अफ थटले स्थान ओगटेको पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने उपायहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ:

(१) भ्रष्टाचार निवारण राष्ट्रिय कार्ययोजना बन्नुपर्छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू भनेका राज्य सञ्चालनका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन् । मार्गदर्शक सिद्धान्तको आधारमा सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी शासन तथा प्रशासनको व्यवस्था गर्छ । शासन सञ्चालनका लागि सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू प्रमुख जिम्मेवार हुन् । सरकार बाहिरका राजनीतिक दलहरू प्रतिपक्षी हुन्छन् । प्रतिपक्षीको भूमिका संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रभावकारी हुनुपर्छ । नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्र पनि राज्य सञ्चालनका साझेदार भएको कुरा संविधानले स्वीकार गरेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने काम सरकारको मात्रै प्राथमिक एजेन्डा नभएर राज्यको एजेन्डा हो र हुनुपर्छ भन्ने भावना सबैमा जगाउनुपर्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपालको संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपइवग गरी भ्रष्टाचार गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अर्थ-राजनीतिक वृत्तमा भएको र हुने समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकाय भनेको सकारक नै हो । सरकारले भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा काहीँ कतै चुकेमा अख्तियारले त्यसलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो । भ्रष्टाचार निवारणको अचुक संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो भनेर चित्रित गर्नु मात्रै भ्रष्टाचार निवारणको लागि पर्याप्त हुँदैन ।

राज्यका तीन वटै अङ्ग, संवैधानिक निकायहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र लगायत सबै राज्य सञ्चालनका पात्रहरूको सक्रिय सहभागिता रहने गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्य योजना बनाई कार्यान्वयनमा उपलब्धिमूलक कार्यान्वयनमा हातेमालो गर्न जरुरी छ।

(२) निर्मम तर विवेकशील राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९, राष्ट्रसेवकहरूको(भ्रष्टाचार निवारण) निवारण ऐन, २०१३, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, निजामती सेवा ऐन, २०४९(आचरण सम्बन्धी परिच्छेद), सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन), २०६४, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५, भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन कार्ययोजना  २०६९, न्यायाधीशहरुको आचार संहिता तथा सरकारी वकिलको आचार संहिता जस्ता व्यवस्थाहरूले नेपालमा सदाचार पद्धतिको विकासमा केही न केही सहयोग पुगेको छ । तर कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीका कारण सदाचार प्रणालीको विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।

नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । उक्त महासन्धिको धारा ८ ले सार्वजनिक अधिकारीहरूको आचारसंहिता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो धारामा सार्वजनिक अधिकारीहरूले निष्ठा, इमानदारी र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक कार्यहरूको सही, सम्मानजनक र समुचित सम्पादनका लागि आफ्ना संस्थागत र कानुनी पद्धतिहरू भित्र आचारसंहिता र आचरणका मापदण्डहरू लागू गर्न प्रयास गर्ने, आफ्नो मुलुकको कानुनका आधारभूत सिद्धान्तहरू अनुरूप हुने गरी, कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा भ्रष्टाचारको कुनै कार्य भएको भन्ने कुरा जानकारी हुन आएमा, उनीहरूले सो कुराको सूचना उपयुक्त अधिकारीलाई प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने पद्धति र उपायहरू स्थापित गर्ने, आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व(कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट ) देखिन सक्ने आफ्ना बाह्य क्रियाकलापहरू, रोजगारी, लगानी, सम्पत्ति र ठूलाठूला उपहार र लाभ प्राप्त गर्ने लगायतका कुराहरू बारे सम्बद्ध निकाय समक्ष घोषणा गर्ने पद्धति र उपायहरू स्थापित गर्न प्रयास गर्ने, आचारसंहिता वा मापदण्डहरू उल्लङ्घन गर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू विरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने वा अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश भएका छन् ।

माथिको सन्दर्भसमेतलाई आन्तरिकीकरण गर्दै राजनीतिक क्षेत्रलाई मूल्य मान्यताको पालना गर्ने बनाउने, शासकीय संयन्त्रहरू दलगत राजनीतिकरणको सिकार हुनबाट बचाउने, सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने सबैखाले विकृतिको अन्त्य गर्ने, प्रशासनयन्त्रलाई दिशाविहिन, भ्रष्ट र किंकर्तव्यविमुख हुनबाट बचाउने, नागरिक समाजलाई दलगत राजनीतिको दलदलमा फस्न नदिने, गैरसरकारी क्षेत्रलाई सेवाको नाममा व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाई देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशीको प्रवेश गराउने माध्यम हुनबाट रोक्ने तथा निजी क्षेत्रबाट जनतालाई चरम शोषण नहुने गरी निर्मम तर विवेकशील राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

(३) राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अध्यात्मवादको बीजारोपण गर्नुपर्छ ।
अध्यात्मवादले जीवन दर्शन, प्रविधि र सङ्गठन बिच सन्तुलन मिलाउन सक्ने ज्ञान दिने गर्छ । सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तहरू सँग दीक्षित हुने अवसर प्रदान गर्छ । राजनीति तथा सार्वजनिक प्रशासनले को-क्रिएसन कसरी गर्न सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा पारङ्गत बनाउन मद्दत गर्छ । समाजका हरेक नागरिकहरूबिच सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने ? ईमान्दार व्यवहार कसरी प्रदर्शन गर्ने ? माया ममताको भाव कसरी बढाउने ? समाजका हरेक व्यक्तिहरू रहनु पर्ने कारणहरू के हुन् ? समाजमा रहेर गरेका हरेक कार्य स्वीकार्य कसरी बनाउने ? हुनु र अनुभूति हुनु बिच फरक के छ ? लगायतका प्रश्नहरूको जवाफ आध्यात्मकताले खोज्ने गर्छ। यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न शासक तथा प्रशासकहरू र हरेक नागरिकलाई सक्षम बनाएको खण्डमा भ्रष्टाचार निवारणलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ ।

(४) सामाजिक सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्छ ।
समाजलाई सही दिशामा लैजानु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्यलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक पर्ने शक्ति त्यही समाजबाट राज्यलाई प्राप्त हुन्छ । समाजको सुख, सुविधा, शान्ति तथा समृद्धि भनेको प्रत्येक व्यक्तिहरूको सकारात्मक कर्मफलको योग हो भन्ने कुरामा हरेक व्यक्ति सचेत रहनुपर्छ । सत्यलाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक र व्यावसायिक ईमान्दारिता प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता समाजका हरेक इकाइमा विकास गर्नुपर्छ । नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने भनी संविधानले तोकिदिएका कर्तव्यको पालना गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्नुपर्छ । कर्तव्य बहन सहितको अधिकारको माग गर्ने क्षमता हरेक नागरिकमा हुनुपर्छ ।

यस्ता कुराहरूको विकासले नागरिकहरूमा सही र गलत छुट्ट्याउन सक्ने क्षमता विकास गर्छ । राजनीतिक दलहरूले ल्याएको मेनिफेस्टो विश्लेषण गरेर आफ्नो मत प्रकट गर्ने सक्ने बनाउँछ । मेनिफेस्टोको आधारमा प्रकट गरेको मतबाट सञ्चालित शासन व्यवस्थाले शासकीय गतिशीलता नागरिक मैत्री बनाउन सहयोग गर्छ। नैतिकता र आचरणमा प्रत्येक नागरिक भएमा त्यो समाजको उपप्रणालीको रूपमा रहेका अरू सबै प्रणाली पनि नैतिकता र आचरणमा चल्छन् । अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको स्थान त्यस्तो समाजमा हुँदैन । समाजको कुनै पनि सदस्यले समाजको हित विपरीत कामकाज गरी समाजलाई बेफाइदा पुर्‍याउने वा स्वयं व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी कुनै क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको थाहा पाएमा समाजबाट एक्ल्याउन सक्ने क्षमता समाजमा विकास हुन्छ ।

नेपालको भ्रष्टाचार निवारणमा समाजको भूमिका सशक्त हुन सकेको छैन । समाज धन र शक्तिको पुजारीको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । धन र शक्ति कसरी आर्जन गर्‍यो ? त्यसको स्रोत के हो ? कहाँ लगानी गर्दैछ ? त्यसले समाजका कस्तो असर गर्छ ? समाजलाई के कस्तो प्रतिफल दिन्छ ? लगायतका प्रश्नहरू सोध्न र त्यसको जवाफ खोज्न सक्ने समाज निर्माणको आवश्यकता छ । सामाजिक सचेतना मार्फत यस्तो सशक्त समाजको निर्माणमा राज्य सञ्चालनमा संलग्न सबै पात्रहरू लाग्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार निवारणको निकास दिने यो महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुनेछ ।

(५) भनाई र गराइमा सन्तुलन गर्न सक्ने नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ ।
एकातिर, भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन । बजेट अपचलन गर्नुहुँदैन । गलत काम गर्नुहुँदैन । स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन। आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । विकासका हरेक पक्षमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता गराउनुपर्छ । खुला सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विद्युतीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्णय निर्माण प्रक्रियामा सबैको सहभागिता गराउनुपर्छ । राष्ट्रहित र जनहितमा काम गर्नुपर्छ । यी र यस्ता जार्गनको गुणगान नगाउने र यो विषयमा अनभिज्ञ शासक तथा प्रशासक नेपालमा छैनन् ।

अर्कोतिर, भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन आउँछ । बजेट विनियोजित प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ। बेरुजु बढेको बढ्यै छ । राजस्व चुहावट उठेको राजस्व भन्दा बढी देखिन्छ । आर्थिक अनुशासन कायम भएको छैन । कार्य प्रणाली भद्दा छ । नीति निर्माणमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता भन्दा सर्त र स्वार्थहरू बढी हाबी देखिन्छ । विकास निर्माणका कामहरू भद्रगोल छन् । खुला सरकारको अवधारणा गोपनीयताको शपथ खाएकोमा गएर टुङ्गिन्छ । राजकाज तथा शासन दलगत स्वार्थबाट माथि उठ्न सकेन भनेर नागरिकबाट गुनासो आउँछ ।

एकातिर र अर्कोतिर गरी दुई तिरको सन्तुलन भएन । दुई तिरको सन्तुलन गराउनको लागि नेतामा नेतृत्व र पात्रमा पात्रता(क्याटनेस इनसाईड क्याट) आवश्यक छ । भनाई र गराई बिच सन्तुलन गर्न/गराउन सक्ने शासक तथा प्रशासक नै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने अचुक औषधी हो । यो हासिल गर्नु नेपालको लागी चुनौतीको पहाड साबित भएको छ । यो औषधीको विकास तथा प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार निवारणको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो।

(६) सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरण हुने पद्धतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
बाबुआमाले कमाएको शतप्रतिशत सम्पत्ति आफ्ना सन्तानमा हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरण भएर जाने प्रणाली नेपालले अपनाएको छ । यो प्रणालीले गर्दा हरेका नेपालीको मनमस्तिष्कमा सन्तानका लागि समेत पुग्ने गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने दर्शनको गहिरो छाप परेको छ । गरिब भएर बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्नेहरूको मस्तिस्कमा समेत यो दर्शन प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ । यो प्रणाली र दर्शनले गर्दा शक्ति र पदमा भएको बेला सातपुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोहो गर्नमा दत्तचित्त भएर लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ । जसरी भए पनि मौकामा चौका हान्ने मनोविज्ञानले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ ।

नेपालको राजकाज, शासन तथा प्रशासन सञ्चालन गर्ने तहमा पुगेका व्यक्तिहरू अधिकांश मध्यम वर्गीय समाजबाट आएको देखिन्छ । मध्यम वर्गीय परिवारले जीवन जिउनको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपरेको हुँदैन। सामान्य काम गर्दा नै जीवन सहज भएको हुन्छ । गरिब परिवारले बाच्नको लागि सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो जीवन बिताउँछ । धनाढ्य समूहको आधार नै बलियो हुन्छ । नवधनाढ्य को रूपमा उभिँदै गएको मध्यम वर्गीय समाजको सदस्य राजकाज, शासन तथा प्रशासनमा नेतृत्व गरिरहेको छ । यही समाजलाई नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको बढी आरोप लागेको देखिन्छ । यसमा सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरणको दर्शनको पनि बलियो प्रभाव परेको हो कि जस्तो भान भएको छ । समाजले महसुस गरेको यो कुरालाई सो समूहले चिर्नु आवश्यक छ ।

यु.के. तथा केही कमनवेल्थ कन्ट्रीहरूमा डेथ ड्युटी लगाउने प्रचलन रहेको छ । च्यारीटी संस्थाको नाममा कसैले सम्पत्ति छोडेर जान्छ भने यस्तो ड्युटी लाग्दैन । यस्तो शुल्कको दर उच्च हुने भएको कारणले सन्तानको लागि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुभन्दा च्यारीटी संस्थालाई दिने प्रचलन रहेको छ । आफ्ना सन्तानलाई कमाउनुपर्छ भन्ने दर्शनले काम गरेको देखिँदैन । यो दर्शन नेपालमा अवलम्बन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार निवारण गर्नमा केही सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजकाज, शासन तथा प्रशासनमा संलग्न रहेका यो समूहका सदस्यहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण गर्नमा प्रतिबद्ध रहेको कुरा समाजले विश्वास गर्ने वातावरण बन्ने थियो ।

निष्कर्ष:
अर्थ-राजनीतिक क्षेत्रमा क्यान्सरको रूपमा स्थापित भएको भ्रष्टाचारको निवारण गर्नका लागि एउटा व्यक्ति वा संस्थाको जोडबलले पुग्दैन । कर्मकाण्डी पाराको दिवस मनाएर यो निवारण हुनेवाला छैन । सुशासनका ठुलाठूला भाषण दिएर पनि यो भाग्दैन । ओठे प्रतिबद्धताले यसलाई हल्लाउन समेत सक्दैन । सङ्गठन स्थापना गर्दैमा, कानुन बनाएर चाङ लगाउँदैमा, कर्मकाण्डी पाराका दिवस मनाउँदैमा भ्रष्टाचारको निवारण सम्भव छैन । यसलाई निवारण गर्नका लागि अर्थ-राजनीतिक वृत्तका हरेक खेलाडीहरूमा नैतिकता तथा आचरणको पालन गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ । जीवन दर्शन, प्रविधि र सङ्गठन बिच सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ । भनाई र गराई बिच एकरुपता हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस