२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कार्यालय सारेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

अ+ अ-

रोल्पा । महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय अन्यत्र सारको भन्दै रोल्पाको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रदेश नं ५का मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘रोल्पा जिल्लाबाट एक/एक गर्दै सरकारी कार्यालय अन्य जिल्लामा स्थानान्तरण हुँदै जानु निकै दुखद् कुरा हो । त्यस्ता कार्यालय जिल्लाबाट स्थानान्तरण नगर्न गत असार ३ गते जिल्लाको सर्वपक्षीय समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पठाएको भए पनि सुनुवाइ भएन ।’

लामो समयदेखि सेवा प्रवाह गरिरहेका करीब आधा दर्जन त्यस्ता कार्यालय जनता तथा तिनका प्रतिनिधिलाई समेत कुनै जानकारी नदिई पहुँचवालाको दबाबमा परी स्थानान्तरण गरिएको विषयप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै अविलम्व पुनःस्थापनाका लागि माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै जिल्लामा रहेका अधिकांश कार्यालय खारेज भइसकेकाले आवश्यकताअनुसारका कार्यालय स्थापना हुन लागेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक कार्यालय रोल्पामा स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने आवश्वासन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस