३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२४ अर्बको वाइडबडी खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ, यसमा निगमको भनाई के छ ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिदमा साढे ६ अर्ब बढी घोटाला भएको देखिएको बताएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकमा विमान खरिद प्रक्रियामा उठेका प्रश्नहरूको लिखित रूपमा नै पेस गर्दै २४ अर्बमा विमान खरिद गर्दा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

नेवानिका दुई वाइड बडी ल्याउँदा उत्पादकहरूले १० प्रतिशत कमिसन क्रेतालाई दिने गर्छन् भनिन्छ तर २४ अर्बको खरिदमा नेवानिलाई आउनुपर्ने कमिसन २ अर्ब ४० करोड ढ करोड कता गयो ? समितिका सभापति भरत साहले सोधेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘कमिसन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्याङ्कन गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ । यसमा निगमको भनाइ के छ ?’

स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा एक हजार घण्टासम्म उडेको विमानको शर्त किन राखिएको हो ? विमान निर्माण कम्पनीसँग सिधै खरिद किन नगरिएको ? विमान कम्पनीहरूबिचको प्रतिस्पर्धा किन गरिएन भन्ने विषयमा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

लेखा समितिले वाइड बडी खरिद सन्दर्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयबाट भएको छानबिनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । छानबिन समितिका सदस्यहरू निगम सञ्चालक समिति सदस्य र खरिद प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिहरू नै रहेको लेखा समितिले बताएको छ ।

‘सो समितिमा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य मुक्ति पाण्डे, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उपनिर्देशक रितेषराज पन्त, निगमकै सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव अशोक सिग्देल, प्राधिकरणका विशेषज्ञ पाइलट बीएम अमात्य रहनुभएको देखियो’ सभापति शाहले प्रश्न गरेका छन् ‘संलग्नहरू नै रहेर छानबिन निष्पक्ष भयो भन्ने आधार के छ रु पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छानबिनको निष्कर्ष के आयो ? ’

समितिले पर्यटन सचिवलाई सोधेको छ ? सचिवज्यू निगमको अध्यक्ष रहेको बेलामा नै वाईडबडी खरिदका अरबौँ रकम निगमले बिक्रेता पक्षलाई भुक्तानी गरेको छ, खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा धारणा के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस