२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोलिथनबाट पेट्रोल निकाल्न स्थानीय तहले चासो दिएनन्

अ+ अ-

काठमाडौं । पोलिथिन झोलाबाट पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गर्ने प्रविधि अपनाउन नगरपालिकाले अझै चासो नदेखाए पनि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) ले भने ३ वर्ष अघिदेखि यसमा अध्ययन गर्दै आएको छ ।

नास्टले देशभरका धेरै स्थानीय सरकारलाई पोलिथिनको व्यवस्थापनका बारेमा कार्यशालामार्फत जानकारी गराउँदै पनि आएको छ । पोलिथिनबाट पेट्रोल निस्कन्छ भनेर पहिलो पटक सुन्दा नौलो मानेर चासो दिए पनि शुरु नै गर्न आँट नगरेको प्रविधि सङ्कायका प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । उनले भने, ‘यी वर्षमा हामी धेरै ठाउँमा गएर यो प्रविधिबारे जानकारी गराइरहेका छौँ तर कतै पनि शुरु भएको छैन ।’

‘पोलिथिन झोलाबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्ने उपकरण करिव झण्डै रु दुई/तीन करोडमा किन्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनमा गर्ने खर्चभन्दा यो रकम कम हो । नयाँ नगरपालिका भएका एकभन्दा बढीले पनि आपसमा मिलेर काम गर्न सक्छन्’, उनले भने, ‘हामीले विभिन्न स्थानमा गएर यसबारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ ।’

प्रतिष्ठानको सहयोगमा भएको एउटा अध्ययनमा एक किलोग्राम पोलिथिन झोलाबाट एक लिटर पेट्रोलियम पदार्थ निस्कन्छ । एक व्यक्तिले एक दिनमा औषतमा ३१७ ग्राम फोहर उत्पादन गर्छ । जम्मा फोहरको १२ देखि १५ प्रतिशत पोलिथिन हुन्छ । एकातिर फोहरको व्यवस्थापन र अर्कातिर पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नाको साटो यो विधिले काम गर्न सक्ने नास्टले बताउँदै आएको छ । नास्टले यी वर्षमा नेपालको पोलिथिनको गुणस्तर, कति पोलिथिनबाट कति पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने सकिने र उपकरणका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।

स्थानीय सरकार आफैँले व्यवसायमा हात हाल्ने भन्दा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिँदा सफल हुनसक्ने प्रविधि सङ्काय प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । खाका बनाएर व्यावसायिक रूपले अघि बढ्दा मात्रै फोहरको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुनसक्छ । यसअघि विभिन्न पटक स्थानीय सरकारले व्यवसायमा हात हाल्दा सफल नभएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले व्यवसायीलाई नै विभिन्न माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्दा पोलिथिन व्यवस्थापन व्यवसाय सफल हुन सक्छ’, सहुलियत कार्यक्रम राखेर व्यवसायीलाई यस क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्छ ।

फोहर व्यवस्थापनमा बढी रकम खर्च गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकालाई नास्टले पटकपटक यो प्रविधि भित्र्याउन अनुरोध गरिरहे पनि महानगरपालिकाले ‘ग्लोबल टेण्डर’ मार्फत फोहरको व्यवस्थापन गर्न लागेको भन्दै यसलाई अपनाउन मानेको छैन । सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने हुँदा पोलिथिनको प्रयोग काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी छ ।

कुनै एउटा स्थानीय सरकारबाट शुरु गर्दा अरु क्षेत्रमा समेत यो प्रविधि फैलाउन सकिने भन्दै प्रतिष्ठानले झापाको कन्काई नगरपालिकालाई लक्षित गरिरहेको छ । एउटा नगरपालिकामा कार्यक्रम शुरु गर्दा अन्यत्रसमेत फैलाउन सकिने जानकारी दिँदै प्रमुख ढकालले भने, ‘हामी कुनै एउटा ठाउँमा सफल कथा बनाउन हतारिएका छौँ ।’

पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको पोलिथिनको महत्व बुझ्न नसक्दा यो समस्या बनिरहेको छ । यसलाई नष्ट गर्नका लागि बाल्ने वा कतै थुपारेर राखिन्छ । नकुहिने हुँदा माटोमा वर्षौ रहने र बाल्दा पनि मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ । यसको व्यवस्थापनको सबैभन्दा राम्रो उपाय पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन भएको नास्टले जोड दिँदै आएको छ ।

नयाँ उत्पादन हुने फोहरलाई मात्रै नभएर वषौँदेखि थुप्रिएको फोहरबाट समेत पोलिथिनका झोला निकालेर पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिन्छ । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि फोहर थुप्रिएको ओखरपौवाबाट सजिलै पोलिथिन झिकेर यहाँको डङ्गुर हटाउन सकिन्छ । पोलिथिनबाट पेट्रोल र बाँकी रहेको कुहिने फोहरबाट कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ । प्रमुख ढकालले भने, ‘स्थानीय सरकारले यसका लागि बजेट छुट्याएर कार्यक्रम बनाउँदा राम्रो सम्भावना छ ।’

अहिले घरघरबाट पैसा लिएर फोहरमैला सङ्कलन गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा सहभागी गराउन सकिने नास्टले बताएको छ । सहुलियत रकममार्फत निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस