२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन् २०१७ को भाषा परीक्षा उतीर्णलाई प्राथमिकता दिन आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौं । रोजगारी अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका युवाले तत्काल रोजगारीका लागि कोरिया जाने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सन् २०१८ को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्ति कामका लागि कोरिया पुगिसक्दासमेत सन् २०१७ मा परीक्षा उत्तीर्ण गरी सूचीमा रहेका युवा कोरिया जान नपाएको भन्दै उनीहरुले जतिसक्दो छिटो लैजान पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् । इपिएस पीडित नेपाल समूह गठन गरी उनीहरुले विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । आज शान्तिवाटिकामा आयोजित कार्यक्रममा पीडित समूहका अध्यक्ष लेखराज कार्कीले सन् २०१७ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिको कोरिया जाने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनुपर्ने बताए ।

सन् २०१७ मा भाषा परीक्षा पास गरेका कामदारको प्रक्रिया अघि नबढाई २०१८ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका कामदारलाई प्राथमिकता दिइएकाले आफूहरु अन्यायमा परेको उनले बताए । इपिएस प्रणालीलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गरी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण कामदारलाई कोरिया लगिसकेपछि मात्र नयाँ परीक्षा सञ्चालन गर्नसमेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कोरिया शाखाले २०१७ को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण कामदारलाई प्राथमिकताका आधारमा लैजान त्यहाँको मानव संसाधन विभागसँग आग्रह गरेको छ । विभागका प्रतिनिधिसँग मङ्गलबार भएको छलफलमा सन् २०१७ को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी सूचीमा रहेका कामदारलाई समयावधिभित्रै कोरिया लैजान अनुरोध गरिएको इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा रहेका कामदार दुई वर्षभित्र कोरिया गइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । २०१७ को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी सूचीमा रहेका करीब पाँच हजार कामदार कोरिया जानबाट वञ्चित रहेको इपिएस नेपाल पीडित समूहले जनाएको छ ।

रोजगारीको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा रहेको दक्षिण कोरिया नेपालीको रोजाइमा पर्दै आएको छ । गत असोज मसान्तसम्म ७५ हजार ६७९ कामदार रोजगारीका लागि कोरिया पुगेको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । त्यस्तै सन् २०१८ को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सात हजार ९९८ मध्ये सात हजार ४८१ कामदार कोरिया पुगिसेका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस