लोक सेवा आयोगले भर्खरै मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले आयोगद्वारा सञ्चालन गरिने प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूका लागि आवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या विगत १० वर्षको अवधिमा करिब ६ गुणाले बढेको देखाएको छ । आवेदकहरूको सङ्ख्यामा भएको बढोत्तरीले युवाहरूमाझ सरकारी सेवाप्रतिको बढ्दो मोहलाई दर्साउनुका साथै बेरोजगारीको समस्याले ग्रस्त हाम्रो देशमा रोजगारी प्राप्त गर्ने माध्यमहरू मध्ये पहिलो रोजाई सरकारी सेवा नै रहेको कुरा प्रस्ट पार्दछ । प्रतिवेदनलाई समालोचनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा विभिन्न सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष र परिणामहरू भेट्टिएपनि नकारात्मक पक्षहरूका तुलनामा सकारात्मक पक्षहरू अधिक रहेको कुरा नकार्न सकिँदैन ।

यस्तै सकारात्मक तथ्याङ्कहरू मध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा आयोगका प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूका लागि परेका आवेदनहरू मध्ये सबैभन्दा बढी आवेदन विभिन्न सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरूले आर्थिक सामाजिक रूपले पिछडिएको भनी घोषित भइसकेको प्रदेश नं. २ बाट परेका छन् भने सबैभन्दा बढी सिफारिस हुने प्रतियोगीहरू पनि प्रदेश नं. २ बाट नै रहेका छन् । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रकृतिका टीकाटिप्पणी भए जसमा मधेसीहरूलाई सरकारी सेवा प्रवेशमा दिइने आरक्षण विरुद्ध प्रश्न तथा नकारात्मक टीकाटिप्पणीको बाहुल्य देखियो । यतिसम्म कि कतिपयले त सरकारी सेवाका लागि मधेसीहरू योग्य नै नरहेको समेत टिप्पणी गरे ।

भौगोलिक दृष्टिकोणबाट सुगम तथा विकासका पूर्वाधारहरू जनता समक्ष सजिलै पुर्‍याउन सकिने क्षेत्र भएपनि सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट प्रदेश नं. २ अझै पनि देशको सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र रहेको तथ्य सर्वविदित छ । वर्तमान अवस्थामा पनि झोले विद्यालयहरूको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको, सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठन गुणस्तरीय नरहेको र शिक्षित समाज निर्माण गर्नेतर्फ सरोकारवालाहरू सक्रिय हुन नसकेको यस प्रदेशमा शिक्षाको स्तर खस्कँदो छ । स्रोतसाधनको बाँडफाँडमा लामो समयदेखि राज्यद्वारा वञ्चीतिकरणमा पारिएका क्षेत्रहरू रहेको यस प्रदेशका साथसाथै यहाँका जनताका लागि राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा अत्यधिक सहभागिता प्राप्त गर्न सक्नु गर्वको विषय हो ।

तथापि मधेसीहरूको बाहुल्यता रहेको यस प्रदेशबाट कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश पाउने उम्मेदवारहरूमध्ये अत्यधिक हेल्थ असिस्टेन्ट, अ. हे. व., इन्जिनियर, डाक्टर, आदि जस्ता प्राविधिक पदहरूमा सिफारिस भएका छन् र देश हाँक्न अति महत्त्वपूर्ण प्रशासन र नीति निर्माण क्षेत्रका पदहरूमा मधेसीहरूको सिफारिस भने अत्यन्त न्यून मात्रामा भएको देखिन्छ । भएका सिफारिसहरू मध्ये पनि अत्यधिकको सिफारिस आरक्षित सिटहरूमा मात्र भएको देखिन्छ र आयोगको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को प्रतिवेदनले पनि सो कुरालाई अन्य वर्षझैँ पुनः एक पटक प्रमाणित गरेको छ ।

यसले केही अत्यन्त गम्भीर प्रश्नहरूलाई जन्म दिन्छ ।

के मधेसीहरू प्रशासनिक तथा नीति निर्माणसँग सम्बन्धित पदहरूका निम्ति अयोग्य नै हुन् त ? प्राविधिक क्षेत्रमा बाहुल्यता स्थापित गर्न सकेका मधेसीहरूको अप्राविधिक पदहरूमा न्यून उपस्थितिको कारण चाहिँ के हुन सक्छ ?

विभिन्न तथ्य तथा तथ्याङ्कहरु केलाएर हेर्दा नेपाल सरकारको प्राविधिक पदहरूमा उल्लेख्य उपस्थिति रहेको मधेसी मूलका नेपालीहरूको अप्राविधिक पदहरूमा न्यून उपस्थितिका विभिन्न कारणहरूमध्ये मुख्य कारण भने लोक सेवा आयोगले लिने नेपाल सरकारका अप्राविधिक पदहरूको परीक्षाहरूमा अदृश्य र अघोषित रूपले हाबी रहेको भाषिक आरक्षण हो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । आयोगका परीक्षाका निम्ति चाहिने पाठ्यसामग्रीदेखि तयारी कक्षाहरूमा प्रशिक्षकहरूले प्रयोग गर्ने भाषिक माध्यमका रूपमा गहिराईसम्म स्थापित भइसकेको नेपाली भाषाले नेपाली भाषी प्रतियोगीहरूका लागि आयोगका परीक्षाहरू जति सहज बनाउन सहयोग गरेको छ, त्यति नै यस कारण मातृभाषा नेपाली नहुने वर्गसमूहका प्रतियोगीका लागि अप्ठ्याराहरूको सिर्जना भएको छ । दैनिक रूपले पठनपाठनदेखि प्रत्येक व्यवहारमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्ने वर्गका प्रतियोगीहरू र पठनपाठनका निम्ति मात्र वा कतिपय अवस्थामा माध्यमिक तहसम्ममात्र प्रत्येक वर्ष जम्मा १०० पूर्णाङकको नेपाली पढेका मधेसीसमेत अन्य वर्गसमूहका प्रतियोगीहरू बिच धेरै फरक हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । तथापि सेवा प्रवेश पश्चात् हुने विभिन्न तालिमका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा आफ्नो प्रस्तुति र कार्यसम्पादनमा मधेसी समेत यी अन्य वर्गका कर्मचारीहरू कुनै पनि किसिमले असक्षम देखिँदैनन् ।

नेपालको संविधानले देशभित्र बोलिने सबै भाषालाई नेपालको राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ । तसर्थ देशभित्र बोलिने प्रत्येक भाषा-भाषिकाहरुको नेपाली भाषा जतिनै सम्मान व्यवहारिक रूपमै प्रत्याभूति गराउनु सरकार, नागरिक समाजका साथसाथै लोक सेवा आयोगको प्रमुख दायित्वहरू मध्ये एक हो । हुन त यसका लागि केही मात्रामा आवश्यक प्रयासहरू भएका देखिन्छन् तर ती मन्द गतिका हुनुका साथै अपुग पनि रहेका छन् । कर्मचारी छनौट प्रक्रियालाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी र समतामूलक बनाउन वर्गका आधारमा दिइएको आरक्षणको अन्त्य हुनु आवश्यक छ तर सो गर्नुपुर्व यस क्षेत्रसँग आबद्ध विभिन्न निकायहरूका साथै स्वयं लोक सेवा आयोगकै पहलमा यस क्षेत्रमा रहेको अघोषित भाषिक आरक्षणको अन्त्य गरिनु अपरिहार्य छ । भाषिक आरक्षणको अन्त्यले राज्यको स्थायी सरकार सञ्चालनका निम्ति आवश्यक जनशक्तिको छनौट प्रक्रियामा विद्यमान वर्गीय आरक्षणलाई निर्मूलीकरण गर्न स्वतः सहयोग पुर्‍याउनेछ ।