२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा साविककै जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न निर्देशन(पत्रसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मुलुकभरका सबै जिल्ला जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रही साविककै जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने गरी यथावतरुपमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आइतबार सो निर्णय गर्दै अर्को जिम्मेवार निकायको स्थापना कार्य प्रक्रियामा रहेकाले हाल प्रदेश मातहतमा रहने गरी सबै जिल्ला जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालयलाई यथावतरुपमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्लेद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य ÷स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन, भौतिक तथा सूचनाजन्य सम्पत्तिको हस्तान्तरण, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कागजातको व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न नयाँ प्रादेशिक संयन्त्र स्थापनाको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालय रहने गरी नयाँ संरचनाका साथै दरबन्दीको मस्यौदा तयार पारेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि मन्त्रालयले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको नयाँ संरचना तथा त्यसलाई आवश्यकपर्ने जनशक्तिको खाका तयार पारेको हो ।

मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल संयोजक रहेको सङ्घीय व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको मस्यौदामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई अझ सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्लामा रहने गरी प्रदेश जनस्वास्थ्य शाखा कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस