‘सरकारी सेवा कहिले सुध्रिन्छ ?’ अधिकांश मानिसको प्रश्न हो यो । यसले पनि सरकारी सेवाप्रति आम मानिसको धारणा स्पष्ट पारिदिएको छ । सरकारी सेवाप्रति आम मानिसको धारणा सकारात्मक नहुनुमा ‘शासक मनोवृत्ति’ पनि एक हो । आफूलाई शासक र सेवाग्राहीलाई शासित सम्झने मनोवृत्ति । यही कारण नै नेपालको कर्मचारीतन्त्र बदनाम बनेको छ । अहिलेको कर्मचारीतन्त्रको अवस्था के छ ? यसप्रति आम मानिसको दृष्टिकोण बदल्न के गरिनु पर्ला ? यिनै विषयमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीसँग प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

कर्मचारीमा दण्डप्रतिको डर हराउँदै गयो नि, किन होला ?
हामीले दण्ड र पुरस्कारलाई वस्तुगत बनाउन सकेनौँ । न त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नै सक्यौँ । हामी सकभर दण्ड दिँदैनौँ । सरुवालाई नै दण्ड भन्छौँ । आफ्नालाई पुरस्कार दिन्छौँ । त्यसकारणले कर्मचारीले टेर्न छाडे । उनीहरूलाई कुनै शक्तिशाली मानिसको संरक्षण पनि भयो । संरक्षित कर्मचारीतन्त्रतर्फ गयौँ । एउटा वर्गलाई उसले च्यापेको हुन्छ । त्यसपछि उसले अरूलाई टेर्नै परेन, न जनतालाई राम्रो सेवा दिनुपर्‍यो । त्यो व्यक्तिलाई कसले हटाउने ? उसलाई संरक्षण भयो ।

यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
राजनीतिक नेतृत्वले ०४६ सालको आन्दोलनमा कर्मचारीलाई आन्दोलनमा प्रयोग गर्‍यो । त्यो बेलामा राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारी प्रयोग गर्न पाउँदा रमाइलो लाग्यो । तर, कर्मचारीले बोनस खोज्लान् भनेर सोचेनन् । पछि कर्मचारीहरू प्रजातन्त्र ल्याउनुमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै आफ्नो योगदान पनि रहेको भन्न थाले ।

त्यसपछि उहाँहरूको भय हराउँदै गयो । ०६२/०६३ को आन्दोलनमा पनि आफ्नो संगठनको योगदान रहेको बताउँदै उनीहरूले यसको बोनस खोजे । उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार मागे । र, निजी क्षेत्रको जस्तै अधिकार पाए ।

अर्को कुरा, कर्मचारीहरूलाई संवैधानिक संरक्षण छ । संवैधानिक संरक्षण नदिँदा पोलिटिक्सले सिध्याइदिन्छ । त्यो भएर बचाउनका लागि संवैधानिक संरक्षण दिइयो । अर्थात्, सानो विभागीय कारबाही गर्न पनि लोकसेवा आउनुपर्छ । यसको परामर्श चाहिन्छ । तर, विभागीय कारबाही नहुने स्थिति छ । कारबाही गर्ने वातावरण रहेन । जब भय हराउँछ, अनि अनुशासन सिद्धिन्छ ।

कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मै असाध्यै रूखो व्यवहार देखिन्छ, सेवाप्रदायकले गर्ने व्यवहार यस्तै हुन्छ त ?
होइन । सुधार गर्नुपर्छ । बेलाबेलामा नारा दिइन्छ । त्यो त्यसै बिलाउँछ । यहाँलाई पनि थाहा छ होला, मुस्कानसहितको सेवा भनियो । एउटा पत्रिकाले त्यही बेलामा कमेन्ट ग¥यो । खितिति हाँस्यो भनेर । हाँस्ने पनि त तरिका हुन्छ नि ! तपाईँले हाँसेको नै व्यंग्य हानेजस्तो भयो भने भन्ने सम्पादकीय आएको थियो । नारामा चाहिँ ल्यायौँ तर व्यवहारचाहिँ उतार्न सकेनौँ । हाम्रो व्यवहारगत पक्ष सुधार गर्नुपर्ने छ ।

नामको अगाडी डा., प्रा. डा. झुण्ड्याएको छ, बोली र व्यवहार हेर्दा भन्ने लाजमर्दो अवस्था छ, खासगरी उपल्लो तहका कर्मचारीबाट बढी हुने यस्तो व्यवहारले तल्लो कर्मचारीमा समेत कस्तो सन्देश गएको देख्नुहुन्छ ? यसतर्फ किन ध्यान जान नसकेको ?
सही हो । नेतृत्वले आफू उदाहरण बनेर देखाउनुपर्छ । अनि त्यसको छाप मातहतका कर्मचारीलाई परेको मैले देखेको छु ।

तर, अधिकांश कर्मचारीको व्यवहार अहिले पनि राम्रो छैन । अहिले पनि कुनै सेवाग्राहीले आफ्नो कामबारे सोध्यो भने कर्मचारीले उल्टै हप्काउने गरेको अवस्था छ । प्रायः कर्मचारीको यस्तो जवाफ आउँछ– तपार्इँ मलाई प्रश्न गर्ने ? मेरो हाकिमलाई गएर भन्नुस् ।

अझ पञ्चायतको बेला त कतिपयले थुनिदिउ समेत भन्ने गरेका थिए अरे । कतिपयले अहिले पनि ‘हाकिमलाई भन, मसँग कुरा नगर, बडो ठुल्ठूलो कुरा गर्ने हुनुहुँदो रहेछ’ भन्ने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, हाकिमले पनि नटेर्ने प्रवृत्ति छ ।

कर्मचारी बढी गफाडी भए, काम कम गफ बढी गर्ने प्रवृत्तिले देश विकास होला त ?
यो राम्रो बानी होइन । तर, गफै गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन । दुईथरि लिडरहरू हुन्छन् । एउटा, कामको मात्रै कुरा गर्छन् । अर्को, गफसँगै काम पनि गर्छन् । सहजता सिर्जना गर्ने खालको गफ पाच्य हुन्छ । तर, घ्यू नलाग्ने गफ भन्छौँ नि कुनै लजिक नै नभएको, त्यो खालको गफ गर्न थाल्यो भने अफिस बिग्रन्छ । त्यसैले एक लेबलसम्मको ठिक मानिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको राजनीति चर्को हुँदै गएन र ?
गयो । एउटा लेबलमा पुगेपछि यो साइजमा आउँला । एउटा लेबलभन्दा माथि जान लाग्यो भने त्यो नागरिकले नै खप्दैन । त्यो सहँदैन । स्वयम् नेताहरूले पनि सहँदैनन् । कुनै एउटा कर्मचारी आफूलाई कुनै अमुख पार्टीको धेरै नजिकको सोच्छ र नेताभन्दा ठुलो कुरा गर्छ भने मन्त्रीहरूले पनि त्यो हावा छ, हामीभन्दा पनि ठुलो कुरा गर्छ । हामीभन्दा माथिको भयो त्यो त भनेर राम्रो मूल्याङ्कन गर्दैनन् । त्यसकारणले गर्दा एउटा लेबलमा म्याच्युरिटी आउँछ । जब परिपक्कता आउँछ त्यसपछि यो हुँदो रैछ भन्ने हुन्छ ।

न राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास ग¥यो न जनताले नै, यो त न यता न उताको अवस्था भएन र ?
त्यो ठिक हो । अहिले एउटा नयाँ वाद आएको छ । त्यो नयाँ काम थपिएको छ, ब्युरोक्रेसीमा(हाम्रो यहाँको ब्युरोक्रेसीलाई होइन) । ब्युरोक्रेसी पपुलर भएको ठाउँमा बफर रोल लागू छ । बफर रोल भन्नाले नेताको कुरा जनतासमक्ष र जनताको आवाज नेतासमक्ष पुर्‍याइन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा बफर रोल भयो । त्यो असाध्यै प्रिय छ । अघि तपाईँले नै भन्नुभएको जस्तो न जनताले विश्वास गर्छ, न राजनीतिक नेतृत्वले । त्यो बिचमा अहिले छ । छोटकरीमा लोप हुन लागेको डाइनासोर जस्तो त्यो आफ्नो जीवनको लागि संघर्ष गरिरहेको संस्था जस्तो छ ।

अन्त्यमा यो अवस्था सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के छ ?
नेपालमा धेरै बुद्धिजीवीहरू छन् । कहिलेकाहीँ बुद्धिजीवी नै बढी भए कि भन्ने हुन्छ । यहाँ कर्मचारी र नेता ठुला हुन् भन्ने परेको छ । उनीहरू कामभन्दा बढी आदर्शको कुरा गर्छन् । त्यसैले नलेजको तह माथिल्लो लेबलमा मात्रै हुँदैन, तल्लो तहको जनतासम्म पनि हुन्छ । तर, उहाँहरूले व्यक्त गर्न जान्नुहुन्न । त्यो नलेज कर्मचारी र नेताहरू दुवैले थाहा पाउनुपर्‍यो । अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने कोही पनि आइबेरी टावरमा बस्दैन । चाहे नेता हुन् वा कर्मचारी । यही समाजबाट आउने हुन् र उहाँहरू यही समाजको लागि नै हो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफू सार्वजनिक हुँ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । र, उसले गर्व गर्न लायकको काम गर्न जरुरी छ । भोलि आफू त्यो पदमा नरहँदा पनि गर्व गर्न लायक र सम्झिन लायक कामहरू गर्नुस् । सधैँ यो अवसर आउँदैन । सार्वजनिक सेवा भनेको ख्याल ठट्टा होइन । यो देश र जनताको सेवा गर्न पाउने ठाउँ हो । त्यसैले यस्तो अवसर गुमाउनु हुँदैन ।

सार्वजनिक संस्थामा बसिसकेपछि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन त्यो कुर्सीमा बसुन्जेल हुँदैन । त्यसरी बुझिदिनुपर्‍यो ।आफ्नो कुर्सीमा बस्दाखेरि निजी कुरा ल्याइदिनुभएन । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुनुभएन । सार्वजनिक पद धारण गरेसम्म व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टलाई त्यहाँ गास्न मिल्दैन । त्यो गर्‍यो भने अनैतिक कामहरू सुरु हुन्छ । र, अनपपुलर डिसिजनहरू हुन थाल्छन् । अनि अस्तित्व पनि सकिन्छ । हामी यसै समाजको हो भनेर निर्वाचित पदाधिकारी र नियुक्त पदाधिकारीले सोचिदियो भने भविष्य राम्रै देखिन्छ ।