नेपालको निजामती सेवाका ७ समस्या, ६ सुधार « प्रशासन
prasaLogo
२६ आश्विन २०७५, शुक्रबार

नेपालको निजामती सेवाका ७ समस्या, ६ सुधार


प्रकाशित मिति : 12 October, 2018 10:55 am

कुनै पनि मुलुकको सरकारी सेवा कस्तो बनाउने भन्ने विषय सम्बन्धित मुलुकको सरकारको भूमिकामा निर्भर रहन्छ । सर्वप्रथम सरकारले सम्पादन गर्ने कामहरूको निर्क्यौल गरेपछि मात्र यसका लागि आवश्यक संगठनात्मक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् सम्बन्धित संगठनको कार्यक्षेत्र, अधिकार, सीमा र दायित्व समेतलाई समेटी संगठनात्मक कार्यविवरण तय गर्नुपर्छ । तबमात्र सरकारले सरकारी संरचनामार्फत् सम्पादन गर्नुपर्ने कामका आधारमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको प्रकार, योग्यता र दक्षताको निर्क्यौल हुन्छ । यो नै मुलुकको सरकारी सेवा निर्माण तथा पुनर्निर्माणको प्रथम पाइला हो ।

राजनीतिक परिवर्तन अनुसार मुलुकको सरकारी सेवा पनि परिवर्तन हुनै पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा मुलुकले विगतको एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेकाले सरकार सञ्चालनको वाहकको रूपमा रहेको प्रशासन पनि संघीय लयमा समाहित हुनुको विकल्प छैन । तर, राजनीतिक परिवर्तन जस्तो प्रशासनिक प्रबन्धलाई पनि संयोगात्मक, संवेगात्मक एवं एक्कासी भीडबाट परिवर्तन गर्नु भने बुद्धिमत्ता हुँदैन । यदि कारणवस् यस्तो गरियो भने यसले भविष्यमा प्रशासनिक दुर्घटना नल्याउन भन्न सकिँदैन ।

अहिलेको युगमा सार्वजनिक कार्य सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन । खासगरी केही संवेदनशील कार्यहरू, जस्तै : शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, वित्त तथा कर प्रशासन र नागरिकता तथा राहदानी लगायतका कार्यहरू सरकारले कोर फङ्सनको रूपमा गरेर अन्य कार्यलाई आउटसोर्सिङ गर्न सकिन्छ । तरकारी बेच्नेदेखि हवाइजहाज किन्नेसम्मको सबै काम सरकारले आफ्नो मुख्य कार्यको रूपमा गर्ने हो भने सेवाको परिमाणात्मक वृद्धि त होला । तर, गुणात्मक विकास भने कल्पना नगरे हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको गुणात्मक विकास त उपयुक्त सेवाको पहिचान र विशिष्टीकरणबाट सम्भव छ । निजामती सेवालाई विशिष्टीकृत बनाउने कि सामान्यकृत बनाउने भन्नेबारे कथित विद्वानपिच्छेका फरक मत पाइन्छन् । मतान्तरमा रूमलिनुभन्दा पनि वास्तविक आवश्यकता र व्यवहारिकताको सुक्ष्म अध्ययन गरी तर्कपूर्ण ढंगबाट गरिएको दाबीलाई उपयुक्त मानी कार्यान्वयन गर्नु आजको सघन आवश्यकता हो ।

अहिले मुलुकको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने ऐतिहासिक समय आएको छ । यसै समयमा विगतमा देखिएका प्रशासनिक समस्याहरूलाई गम्भीररूपमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आगामी दिनका लागि उपयुक्त प्रशासनिक प्रबन्धको विजारोपण गर्ने अवसरसमेत प्राप्त भएको छ । कुनै आयातित सिद्धान्तका भरमा वा हठात् गरिएको नक्कलको भरमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुनी प्रावधान परिवर्तन गर्ने गल्ती अकस्मात् गर्नु हुँदैन । विगतमा गरिएका प्रशासनिक सुधारका प्रयास र यसका उपलब्धिहरूलाई वस्तुगत समीक्षा गर्दै माटो सुहाउँदो प्रशासनिक सुधार गर्ने उपयुक्त समय इतिहासमा यो भन्दा अरू हुनै सक्दैन । निजामती सेवाको कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा यहाँ केही विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विगतमा समस्या के–के भए त ?

(क) सेवा/समूहको संख्या
निजामती सेवा ऐन, २०४९ चार पटक र नियमावली, २०५० चौधौं पटक संशोधन भयो । यसले कहिले कुन सेवा खारेज गर्ने कहिले कुन सेवा जोड्ने त कहिले समूह तथा उपसमूह निर्माण गर्ने जस्ता कारणले सेवा, समूह तथा उपसमूहको भीड नै भयो । बिना कुनै आधारमा नीतिगत तहमा कार्यरत निर्माताले यसलाई आफ्नो वा आफू केन्द्रित स्वार्थानुरूप कानुन संशोधन गर्ने परिपाटी प्रतिस्पर्धात्मक परम्पराजस्तै देखियो । वैज्ञानिकरूपमा तय गरिएको भनिएका सेवा तथा समूहहरूबाट पनि दक्षता अनुरूपको कार्यसम्पादन भएन ।

(ख) अन्तरसेवा सम्बन्ध
एक सेवा समूह र अर्को सेवा समूहबीच एकप्रकारको कुण्ठा र द्वन्द्व रहिरह्यो । कामका आधारमा तोकिएको जिम्मेबारीलाई पनि एक–अर्काले डाढे नजर लगाउने प्रवृत्ति हावी रह्यो । सामान्य प्रशासन, लेखा, शिक्षा प्रशासन, विविध सेवालगायतका सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच व्यक्तिगत तहमा समेत मनोवैज्ञानिक समस्या थियो । यो अझ पछिल्लो समयमा मस्यौदा गरिएको संघीय निजामती सेवा बहसमा आइसकेपछि त झनै विशेषतः शिक्षा र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूबीच शीत युद्धजस्तै नै चलिरहेको छ । यसले कामभन्दा कुरा बढी गर्ने र आफ्नै सेवाको डम्फू बजाउने प्रवृत्ति हावी भयो । सेवा/समूहको साँघुरो घेरामा राखी स्वार्थप्रेरित मूल्यांकन भइरह्यो ।

(ग) अदृष्य र अवैधानिक रूपमा कार्यालयको वर्गीकरण
सरकारी भाषामा नदेखिने तर व्यवहारमा आम्दानी हुने र नहुने गरी दुई तहमा कार्यालयहरूको अवाञ्च्छित वर्गीकरण गरियो । यस्ता आकर्षक मानिएका कार्यालयहरूमा सरकार वा उच्च अधिकारी निकट कर्मचारीहरूको बोलवाला नै रह्यो । अनैतिकरूपमा अतिरिक्त आम्दानी हुने भनिएका कथित मालदार कार्यालयहरूका कारण सेवाको बदनाम भयो । यसका साथै ठाउँ पायो भने जसले जहाँ पनि भ्रष्टाचार गर्ने वा मौन समर्थन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । सेवा सुविधा वरावर भएता पनि अख्तियारको दुरूपयोग गर्नका लागि उर्वर कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्ति उच्च कार्यसम्पादनयुक्त ठहरिँदै गयो ।

(घ) पुरस्कार र दण्ड
मूल्यांकन प्रणाली कागज र मसीको खर्चमात्रै भयो । वर्षभरिमा सम्पादन गरेका काम पाँच लाइनमा लेख्नुपर्ने संकुचित दायरामा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति कस्मात् वैज्ञानिक देखिएन । सबैलाई बराबर अंक प्रदान गर्ने परम्परा रहिरह्यो त कहिलेकाँही व्यक्तिगत रिसिइबीका आधारमा अंक घटाउने जस्ता प्रशासनिक अपराध पनि गर्ने गरेको पाइयो । अनि यसैको आधारमा गरिने पुरस्कार र दण्डको निष्पक्षता एवं तथ्यपरकतामा विश्वस्त हुने पर्याप्त आधार नै भएनन् । पुरस्कार र दण्डको उचित उपयोग कहिल्यै गरिएन । कानुन मिच्न सक्ने र भ्रष्ट हुन सक्ने व्यक्ति नै हाइहाइ हुन थाल्यो । काम गर्ने बबुरो भयो काम नगर्ने तर गरेजस्तो देखाउने कर्मचारी पुरस्कृत भइरह्यो ।

(ङ) ट्रेड युनियनिज्म
राजनीतिक परिवर्तनको मागअनुरूप ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकार निजामती सेवा ऐनमा राखियो । समग्र कर्मचारीको हकहितका लागि खोलिनुपर्ने संगठनहरू राजनीतिक दलको झण्डामुनि खोलियो । ट्रेड युनियनका नाममा हाकाहाकी राजनीतिक दलको राजनीति गरियो । चुनावका वेलामा भोट माग्ने, चन्दा दिने तथा स्वार्थपूर्ण सहजीकरण गर्नेजस्ता कुसंस्कार ट्रेड युनियनले भित्रयो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव भइसकेपछि पनि पुराना ढर्राका दलीय छाँयामा हुर्किएका संगठनहरूको दादागिरी ज्यूँकात्यूँ छ । अत्यावश्यक संरचनाझैँ अहिले आएर ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई न सरकार हटाउन सक्छ न त संसद नै । कार्यसम्पादनभन्दा पनि सरूवा र काजका लागि सोर्सफोर्स लगाउने र अनावश्यक दबाब सिर्जना गरी नियमित प्रशासकीय प्रबन्धलाई अड्चन खडा गर्नुबाहेक ट्रेड युनियनले गरेको काम केही देखिएन ।

(च) छनोट परीक्षा प्रणाली
खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत, उपसचिव र कहिलेकाहीँ सहसचिव सरहसम्म नै सेवा प्रवेश हुन सक्ने प्रावधान रह्यो । कुनै एक निश्चित श्रेणीमा मात्र सेवा प्रवेश नहुँदा प्रवेशका लागि लिइने परीक्षामा पनि फरकपना त स्वभाविकै भयो । अझ उही श्रेणीमा पनि सेवा समूह अनुसार फरकफरक परीक्षा प्रणाली तय गरियो । यसले समान श्रेणीका कर्मचारीबीच ‘टीके’, ‘मौखिके’ त ‘टाइपे’ जस्ता होच्याउने शब्द प्रयोग गरेको पाइयो । प्रचलित परीक्षा प्रणालीले व्यक्तिको प्रतिस्पर्धी क्षमताको पहिचान गर्न सफल भएता पनि गुणात्मकता र कौशलताको जाँच गर्न सकेन । निश्चित तहसम्म प्रतिस्पर्धी क्षमतावान कर्मचारी आवश्यक हुन्छन् भने व्यवस्थापकीय तहमा पुग्दा गुणात्मकता र कौशलता जस्ता गुण आवश्यक हुन्छन् । यस्तो विषयलाई प्रचलित छनोट प्रणालीले सम्बोधन गर्न सकेन ।

(छ) शासक र शासित प्रवृत्ति
निजामती सेवा कहिल्यै पनि सेवाग्राहीको नजरमा सेवक भएन । जनताको सबैभन्दा नजिक भएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बेलामा पहुँचभन्दा साह्रै माथि भए कर्मचारीहरू । सेवाग्राहीलाई छरितो सेवा प्रवाह गर्ने सट्टामा उनीहरूबाट अभिवादन खोज्ने परम्परा नेपालको निजामती सेवामा रहेको छ । जसको पसिना र करबाट प्राप्त भएको राजस्वबाट बेतन थाप्दै आएको छ उसको सम्मान भएको छैन । सर्वसाधारण सेवाग्राहीका लागि मात्रै होइन, कर्मचारी नै सेवाग्राही भएर जानुपर्ने कार्यालयहरू (जस्तै तालुक कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय) मा त झनै शासक प्रवृत्ति अति नै देखिन्छ । विशेषतः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शासकीय गुणयुक्त नमुना मन्त्रालय भएको छ । सामान्य कर्मचारी यस मन्त्रालयको फेला परेपछि मानसिक रूपमा विरामी नै हुन्छ ।

समस्याको पहाडमात्र देख्ने सजिलो हुन्छ, समाधानका उपाय सुझाउन पनि सजिलो हुन्छ । तर, उपायको कार्यान्वयन यथोचित रूपमा हुँदैन । उपाय कार्यान्वयन नहुनुमा कि कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै जिम्मेवार छैन कि त समस्या समाधान गर्न उच्च नेतृत्व नै चाहँदैन । नेतृत्वलाई उपयुक्त देखिएमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै माथि उल्लिखित समस्या समाधानका लागि केही वैकल्पिक उपायहरू सुझाइएका छन् ।

समस्या समाधानका उपायहरू

(क) सेवा समूह व्यवस्थापन
धेरै सेवा समूहको साटो प्रशासनिक र प्राविधिक गरी दुई प्रकारको सेवामा विभाजन गर्न सकिन्छ । यसरी हरेक सेवामा आवश्यकता अनुसार समूह तय गर्न सकिन्छ । कुनै विषयमा विशिष्टीकृत ज्ञानको आवश्यकता पर्ने पदमा बाहेक अन्य सबै पदका लागि एउटै सेवा तय गर्दा उपयुक्त हुन्छ । जस्तै : इन्जिनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ जस्ता पदहरूका लागि प्राविधिक सेवाको समूहमा समावेश गर्दा सेवामा विशिष्टता आउँछ । हरेक सेवा र समूहमा प्रवेश गरेको कर्मचारीले उच्चस्तरको कार्यसम्पादन गरेमा कुन तहसम्म पुग्न सक्ने भन्ने वृत्तिपथ दर्शनीय हुनु आवश्यक छ ।

(ख) कार्यविवरण, कार्यसम्पादन र कार्यस्थल
कम्तिमा संगठनको कार्यविवरण स्पष्ट र निर्दिष्ट हुनु पर्छ । अनि त्यसका आधारमा पदीय कार्यविवरण तय गरिनुपर्छ । संगठनमा कम्तिमा दुई वा तीन वर्षमा जब रोटेसनको व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गरिनुपर्छ । यसले सबै कर्मचारीमा हरेक शाखाको कामको ज्ञान हासिल हुन गई कुनै एक जना कर्मचारीमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । त्यसैगरी कार्यालय एउटा ठूलो कोठाभित्र (जापानी कर्मचारीतन्त्रमा यसलाई लार्ज रुम भनिन्छ) स्थापना गर्नुपर्छ । कामको प्रकृत्ति हेरेर सबै कार्यालयहरूमा कार्यस्थलको ढाँचा एउटै बनाउँदा सेवाग्राही अन्योलमा पर्नु पर्दैन । शाखाको प्रमुखले सबै कर्मचारीहरूको कार्यस्थल सहजरूपमा निगरानी गर्नसक्ने गरी भौतिक संरचना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले एकातर्फ पारदर्शिता कायम गर्छ भने अर्कातर्फ कार्यसम्पादन मूल्यांकन र निगरानी समेतलाई वास्तविक तुल्याउँछ ।

(ग) कार्यसम्पादन मूल्यांकन
प्रचलित प्रशासनमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन कस्तो छ भन्नेबारेमा धेरै कुरा गर्नै पर्दैन । यसलाई सुधारका लागि अर्गनाइजेसनल पर्फमेन्स मेजरमेन्ट र इन्जिभ्युजल पर्फमेन्ट मेजरमेन्छ सँगसँगै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि संस्थाको कार्यसम्पादन उच्च गराउन त्यसको मुख्य जिम्मेबारी सम्बन्धित संस्थाको प्रमुखलाई नै तोकिनुपर्छ । संस्थाको प्रभावकारिताका आधारमा प्रमुखको र अन्य कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन गरिनुपर्छ । अनि मात्र सम्पूर्णरूपमा सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउँछ । यसका लागि सर्वप्रथम अर्गनाइजेसनल स्ट्यान्डर्ड तोक्नुपर्छ । जसलाई बेन्चमार्किङ गरेर संगठन र यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मापन गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन वास्तविक पनि हुन्छ र यसैका आधारमा दण्ड र पुरस्कारलाई आवद्ध गर्न सकिन्छ । अनि सिफारिसका भरमा भन्दा कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट देखिएको कर्मचारी नै पुरस्कृत हुन्छ । तबमात्र न्यायको अनुभूति आम कर्मचारी वर्गमा हुन पाउँछ ।

(घ) छनोट परीक्षा प्रणाली
सर्वप्रथम निजामती सेवामा एक वा दुई वटा इन्ट्री लेबल तोकिनुपर्छ । विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्णको लागि शाखा अधिकृत र स्नातक उत्तीर्णका लागि नायब सुब्बा सरहको पदलाई प्रवेश तह तोक्न सकिन्छ । सेवा प्रवेश तहको परीक्षा सबै समूहको लागि एउटै हुनुपर्छ । कुनै विशेषज्ञ सेवा वा समूहको लागि एक्स्ट्रा पेपर तय गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने समान स्तरमा एउटै परीक्षा उत्तीर्ण भई आएका कर्मचारीहरूबीच असमानताको भावना रहन पाउँदैन । सेवा प्रवेशमा एकीकृत र सेवा प्रवाहमा विशिष्टता हुनु आवश्यक छ । अनि मात्र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन सक्छ । कुनै पनि कर्मचारी जुन सेवा समूहको लागि सुरूमा छानेको हो त्यही सेवाका शर्तका आधारमा कार्यजीवनमा रहन प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । यसो नभएमा सेवाबाट अवकाश भई अन्यत्र पनि जान सकिन्छ ।

(ङ) ज्ञान व्यवस्थापन समूह
हरेक संगठनमा एउटा ज्ञान व्यवस्थापन समूह स्थापना गरौँ । निजामती सेवा ऐनमा भएको ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई यो व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्छ । उक्त समूहले सेवा प्रवाहलाई कसरी सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ, सेवाका कमी कमजोरीहरू के–के छन्, कर्मचारी र सेवाको हितमा सरकार वा उच्च प्रशासनले चाल्नुपर्ने कदम के–के हुन् आदि विषयमा सरकारलाई सुझाव तथा सल्लाह दिन सक्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट ट्रेड युनियनको नाममा मौलाएको राजनीतिक संस्कारको अन्त्य भई वास्तवमा निजामती सेवाको हित र समृद्धिका लागि कर्मचारीहरूको स्वार्थ समूहको स्थापना हुने निश्चित छ ।

(च) व्यवहार परिवर्तन
स्वभावैले मानिसको व्यवहार परिवर्तन गर्नु अत्यन्तै गाह्रो र समय लाग्ने विषय हो । निजामती सेवामा पनि परम्परागतरूपमा अति नै घृणायोग्य व्यवहारहरू छन् । जसको अन्त्य नगरी सेवामा शुद्धीकरण कस्मात् हुँदैन । जापानको सरकारी सेवामा पहिलो नियुक्ति भएपछि रिकुटे कर्मचारीहरूका लागि सेवाग्राहीसँग र आफ्ना अग्रजहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भनी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिइन्छ । यसले गर्दा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र नम्र, नैतिकवान, सहयोगी, सेवामैत्री, सेवाग्राही मैत्री र क्षमतावान छ । नेपालमा प्रचलनमा रहेका प्रशिक्षणहरू पनि सैद्धान्तिक जानकारीका लागि औपचारिक जस्ता मात्रै नबनाई वास्तवमा सेवा र व्यवहार केन्द्रित बनाउन सकियो भने पक्कै पनि कर्मचारीको व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ ।
सुधारको बेला कसको भूमिका के ?

उपसंहार
संघीय संरचनामा परिवर्तन हुन लागेको नेपालको निजामती सेवाका आफैभित्र अनेकौं चुनौतीहरू रहेका छन् । संरचनात्मक विषयभन्दा व्यवहारात्मक विषयलाई मध्यनजर गर्दा निजामती सेवामा विगतमा देखिएका विसंगति तथा कमजोरीहरूलाई मनन गर्दै प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने ऐतिहासिक समय आएको छ । अहिले नसुधारिए नेपालको कर्मचारी प्रशासन कहिल्यै पनि सुधारिँदैन । किनकि यो राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय सबै दृष्ट्रिकोणबाट उपयुक्त समय छ, सायद् भविष्यमा यस्तो समयमा दोहोरिएर नआउला । यसर्थ विगतको शासक प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै ललाटमा लेखिएका भ्रष्टाचारी, घुस्याहा, कामचोर, चाकडीमुखी, नैतिकताविहीन जस्ता कथित शब्दावलीहरूलाई नामेट पार्न अहिलेको कर्मचारीतन्त्र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस