२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालमा २१ हजार अश्लील वेबसाइट बन्द

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले यौनजन्य अश्लील सामग्री राख्ने २१ हजारभन्दा बढी वेबसाइट बन्द गरेको छ ।

सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनालाई कम गर्ने उद्देश्यले अश्लिल वेबसाइट बन्द गर्ने निणर्य गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही असोज ७ गते दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने त्यस्ता वेबसाइटलाई तत्काल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले ८ गतेदेखि काम शुरु गरेको हो ।

नेपालमा अहिले करीब सयभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु छन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म २१ हजारभन्दा बढी वेबसाइट बन्द भइसकेका छन् भने त्यस्ता प्रकृतिका अन्य वेबसाइट पनि बन्द गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट सञ्चालन हुने नेटवर्कबाट त्यस्ता खालका साइट पनि बन्द गरिसकिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, अनुगमन विभागका निर्देशक विजयकुमार रायले राससलाई जानकारी दिए । अश्लील यौनजन्य सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने एक लाखभन्दा बढी वेबसाइट छन् ।

अश्लील वेबसाइटलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिले अश्लील साइट हेरेको खण्डमा त्यसलाई एप्समा हालेर तत्कालै बन्द गर्न सकिने प्रविधि निर्माण गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ मा शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरू कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भनिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस