नेपालमा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवाको पुनर्संरचना हुँदैछ । लगभग १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि जनसरोकार विषयको रूपमा निकै चर्चा तथा महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ । हाम्रो देश कस्तो अवस्थामा आएर अड्केको छ भने राजनीतिक स्थिर सरकार नहुँदा स्थायी सरकार बलियो र दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा सेवा प्रदायक कमजोर । नेपाली जनताको विकासको सपना पूरा हुन आश र विश्वास गर्नुबाहेक कुनै वैकल्पिक वाटो पनि त छैन । जे होस् राजनीतिक कुराभन्दा अब स्थायी सरकारको सेवाको पुनर्संरचना कुरा गरौं ।

हाल संघीय निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवा सर्तहरूको व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ । यस विधेयकमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय रहेको छ– कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा सेवा प्रवेश । यो स्वभाविक नै हो कि कुनै व्यक्तिको विकास रोकिनु हुँदैन । विकास रोकियो भने त अवसानतिर जाने बेला बुझिन्छ ।

पहिला सुरु गरौं, उपसचिव तथा सहसचिवमा खुला प्रतियोगिताबाट रोकेको छ । के यो जरुरी छ त खुला प्रतियोगिताको बाटो रोक्ने ? यो भनेको सुरुवातको समयमा अन्य क्षेत्रका काम गरे पनि नेपाल सरकारको उच्च तहमा एकै चोटी पुगी सेवा दिन सक्ने अवसर नेपाली जनतालाई दिनु हो । नयाँ संघीय निजामती सेवाको विधेयकमा किन रोकेको छ त ?

हालको हुन गइरहेको व्यवस्था अनुसार शाखा अधिकृतमा जागिर नखानेले नेपाल सरकारको स्थायी निजामती सेवामा उच्च तहमा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु हो । अहिले देश तथा विदेशको परिपाटी हेर्ने हो भने स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि तह पूरा गरेर पनि जागिरमा प्रवेश गर्नेहरू पनि छन् । यस नयाँ विधेयकले अब नेपाल सरकारको सेवा गर्नु छ भने धेरै पढ्नुभन्दा पहिले आफ्नो सिट बुकिङ गरी मात्र पढ्न जाउ भन्ने सन्देश देखिन्छ । नेपालमा धेरै योग्यताभन्दा शाखा अधिकृत तहको पदमा बहाल होऊ र सोही सेवामा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि गर अन्य विज्ञताको काम छैन । किनकि वृत्ति विकासको सरकारले ग्यारेण्टी गरेको छ भन्ने प्रावधान जस्तो छ ।

उच्च तह उपसचिव तथा सहसचिवमा खुला प्रतियोगिता रोक्नु समय सान्दर्भिक लाग्दैन । उदाहरणको रूपमा हाल कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीलाई लिन सकिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्राध्यापक पदबाट खुला प्रतियोगितामार्फत् कृषि सहसचिवमा नाम निकालेर सेवा प्रवेश गर्नु भएको हो । कर्मचारीका हिसावले ठूला मन्त्रालयका रूपमा रहेको कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालयलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको छ । बाहिर काम गरेर अनुभव लिएका निजामती सेवामा प्रवेशको ढोका नै बन्द गर्नु उचित होइन ।

आन्तरिक प्रतियोगितामार्फत् १० प्रतिशतमा सीमित राख्नुभन्दा बढाएर ५० प्रतिशत गरेमा राम्रो हुने देखिन्छ । यहाँहरूलाई जानकारी नै होला, विश्वव्यापी नयाँ प्रविधि वा परिवर्तनको ग्रहणकर्तालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रमा २.५ प्रतिशत अन्वेषक वा आविस्कारकर्ता, १३.५ प्रतिशत अतिशीघ्र ग्रहणकर्ता, ३४ प्रतिशत शीघ्र ग्रहणकर्ता, ३४ ग्रहणकर्ता तथा १६ प्रतिशत पछौटे (जो नयाँ कुरा ग्रहण गर्नै चाहँदैन) जस्ता हुन्छन् । नेपाली निजामती सेवाका कर्मचारी यस सिद्धान्तभन्दा अपवाद हुन सक्दैन । तसर्थ, यसैलाई आधार मान्ने हो भने अन्वेषक तथा अतिशीघ्र ग्रहणकर्ता जस्ता तेजस्वी तथा बुद्धिमान कर्मचारीलाई २० प्रतिशत अन्तर सेवा दिनु उपयुक्त देखिन्छ । ३४ प्रतिशत शीर्घ ग्रहणकर्ता र ३४ ग्रहणकर्ता गरी करिव ७० प्रतिशतका कर्मचारीलाई १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताको अवसर दिनु आफ्नै योग्यता विज्ञतामा विश्वास नगरे जस्तो लाग्यो । यसलाई बढाएर कम्तीमा ५० प्रतिशत बनाउनु अति आवश्यक देखिन्छ ।

१६ प्रतिशत पछौटे अर्थात् जो नयाँ पद धारण गर्न सोचेको हुँदैन, पालो आएपछि गरिदिनै पर्यो, उसको मानसिक शक्ति तथा चेतना नयाँ पद तथा जिम्मेवारीलाई धारण गर्ने सक्षम महसुस गर्दैन, त्यसवर्गका कर्मचारीका बढुवा छिटो होस् भनेर ७० प्रतिशत ज्येष्ठताको आधारमा वृत्ति विकासको अवसर दिनु वैज्ञानिक देखिँदैन । यसको वैकल्पिक उपाय भनेको पछौटेलाई तानेर भए पनि ग्रहणकर्ताको अवस्थामा ल्याउँदा निजामती संगठनलाई नै फाइदा हुने देखिन्छ ।

अझ अन्तर सेवामार्फत् २० प्रतिशतले छिटोछरितो माध्यमवाट वृत्ति विकास गर्न पाउँछ । रमाइलो कुरा के लाग्छ भने प्राविधिक सेवामा प्रशासन तथा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गर्ने अवसर विरलै उदारहण पाइन्छ । तर, प्राविधिक फाँठका कर्मचारीहरू प्रशासनिक क्षेत्रमा जाने सम्भावना धेरै हुन्छ । हाल लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा प्राविधिक क्षेत्रका व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्रमा नाम निकाल्न सफल भएका छन् । हाल प्रस्तावित ८ सेवा समूहमा नेपाल इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, लेखा परिक्षण तथा स्वास्थ्य सेवा पूर्णरूपमा प्राविधिक सेवाको रूपमा रहेकाले अन्यबाट सेवामा जाने होइन कि अन्यबाट प्रशासन समूह सेवामा प्रवेश गर्ने हो । यस व्यवस्थाबाट के देखिन्छ भने प्राविधिक अध्ययन गरेकाहरू पनि उच्च तहका प्रशासक हुन सक्छ । हालको लोक सेवा शाखा अधिकृतको नतिजालाई केलाउने हो भने स्नातक अध्ययनको विषय भने प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका धेरै प्रशासन सेवामा जागिरमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

अर्को, धेरै चर्चाको विषय हो– निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउने । उमेर हद बढाउँदा उपल्लो तहका कर्मचारीलाई बढी लाभकारी हुने देखिन्छ । त्यसकारण उनीहरूले उमेर हद बढाउन जोड दिइरहेका छन् । तल्लो तहकाले प्रतिवाद गर्छ । नेपाल सरकारले जसरी २०७५ साउन १ गतेदेखि भर्ना भएका कर्मचारीहरूबारे योगदानमा आधारित पेन्सन योजना ल्याएको छ, त्यसरी नै कुनै मिति उल्लेख गरी सो अवधिपछिका कर्मचारीका हकमा उमेर हद ६० वर्ष बनाउँदा कुनै तहका कर्मचारीको विरोध हुने थिएन । तसर्थ, उमेर हदका विषयमा पेन्सन जस्तै योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दा औसत उमेर बढेकोले देशलाई पनि फाइदा हुनुको साथै कर्मचारीको वढाउने वा यथावत राख्ने विवाद समाप्त हुनेछ ।