मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । राज्यका सबै संरचनालाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू निर्माण तथा संशोधन गर्ने कार्यहरू पनि अघि बढिरहेको छ । केही पुराना ऐन कानुनहरूलाई पनि समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउन संशोधन तथा प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छन् ।

यतिबेला निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पनि प्रतिस्थापनको चरणमा छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरी बन्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को मस्यौदा अर्थ, कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ का विभिन्न प्रावधानलाई परिवर्तन गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार परेको मस्यौदा विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग भएको छलफलपश्चात केही परिवर्तन गरी मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । यो ऐन जस्ताको तस्तै पारित भएको खण्डमा यसले निजामती सेवालाई नै गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ ।

छड्के प्रवेश रोक्नु असान्दर्भिक
निजामती सेवाभन्दा बाहिर रहेका प्रतिभाहरूलाई आकर्षित गर्न विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगहरूको सल्लाहबमोजिम निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको प्रावधान राखिएको थियो । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा भने यो प्रावधान हटाइएको छ । छड्के प्रवेशको प्रावधानले बहालवाला कर्मचारीले नै फाइदा लिएको, आफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगरी परीक्षाको तयारीमा मात्र जुट्ने गरेको हुनाले कार्य सम्पादनमा नै असर पुर्‍याएकाले यो प्रावधान हटाउनु परेको अभिव्यक्ति विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै बेला–बेला आउने गरेको छ । यदि यो कुरा सत्य नै हो भने पनि आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई ऐन कानुनको दायरामा ल्याएर कार्य जिम्मेवारी बोध गराउनुको सट्टा ‘न रहन्छ बाँस, न बज्छ बासुरी’ बनाउन यो प्रावधान नै हटाउनु आफैमा लज्जास्पद कार्य हो ।

ऐनको प्रावधानको उद्देश्य बमोजिमका जनशक्ति भित्र्याउन नसकेको कारणले पनि यो प्रावधान हटाउन लागिएको कुराहरू समेत बाहिर आइरहेका छन् । तर, बाहिरी क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका जनशक्ति निजामती सेवामा भित्र्याउन नसक्नुमा निजामती सेवामा प्रदान गरिँदै आएको सेवा सुविधा आकर्षक नहुनु नै मुख्य जिम्मेवार पक्ष हो । तसर्थ, यो प्रावधान हटाउनुको सट्टा आकर्षक सेवा सुविधाको स्किम ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

लोक सेवा आयोगले लिने एकीकृत परीक्षा प्रणालीबाट समान किसिमको परीक्षा उत्तीर्ण गरेता पनि विभिन्न सेवा, समूहमा सिफारीस हुनुपरेको अवस्था छ । यो सबैको रुचि र रोजाईको विषय नहुन पनि सक्छ । यस्ता कर्मचारीहरूको रुचि क्षमतालाई कायम राख्न उनीहरूमा उत्प्रेरणा र वृत्तिविकासका उपयुक्त सम्भावना भएको खण्डमा मात्र उनीहरूले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् । छड्के प्रवेशको व्यवस्थाले यस्ता कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो पदमा आफूले रोजेको सेवा समूहमा जाने बाटो खुला गरेको हुन्छ ।

अतः यो प्रावधान खारेज गर्नाले त्यस्ता कर्मचारीहरूमा नैराश्यता आउने र निजामती सेवाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने अवस्था आउने निश्चित छ ।

अबको बाटो
छड्के प्रवेशको प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । यसले निजामती सेवामा साच्चै नकारात्मक असर पारेको छ त भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन समेत भएको छैन । यसले कुनै नकारात्मक दुरगामी असर पर्ने पनि सम्भावना देखिँदैन ।

आफु यहि पद्दतिबाट माथि पुग्ने र तल रहेका प्रतिभाहरूको घाँटी निमोठ्ने सीमित व्यक्तिको स्वार्थले यो प्रावधान हटाउन लागिएको हुन सक्छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ मा समेत छड्के प्रवेशको व्यवस्था राख्नु सबैभन्दा बुद्धिमान कार्य हुनेछ । यसलाई हटाउनेभन्दा पनि यसको उद्देश्य बमोजिमका जनशक्ति निजामती सेवामा भित्र्याउन विभिन्न व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले भइरहेको न्युन तलबमानको अवस्था अन्त्य गरी जीवन निर्वाहमा सहजता ल्याउन सकेको खण्डमा मात्रै पनि विभिन्न क्षेत्रबाट निजामती सेवामा आउने व्यक्तिहरूको लर्को लाग्छ ।

केही विकल्प
प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ८ को उपदफा ५ भएको अन्तर सेवा प्रतियोगिताको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर सेवा प्रतियोगितामा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम समायोजन भएका, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा नगराई संघीय निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूहहरूले पनि अन्य सेवा समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो हुने तथा एकीकृत व्यवस्थाबाट आफू अनुकूलको सेवा समूहमा सिफारिस हुन नपाएकाहरूका लागि अन्य सेवा समूहमा जान पाउने अवसरको सिर्जना गर्छ । भनिन्छ– काममा विविधता तथा कार्य सम्पादनमा दक्षता नै निजामती सेवाको सुन्दर पक्ष हो र हुनपर्छ ।