१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुर्सीमा राखिने तौलिया हटाउन पत्राचार

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयका कुर्सीमा राखिने गरेका तौलिया हटाउन पत्राचार गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यालयका कुर्सीमा राखिने तौलिया हटाउन सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई पत्राचार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित हेल्लो सरकारमा तौलियाको विषयमा निरन्तर गुनासोपछि, ‘अनावश्यक रूपमा राखिने तौलिया हटाउन’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पत्राचार गरेको हो । कुर्सीमा तौलिया झुण्ड्याउनुको कुनै औचित्य नभएको र त्यसले कार्यालयको शोभा नबढाउने भएकाले हटाउन भनिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

विशेष गरी उपल्लोतहका कर्मचारीहरूको कुर्सीहरूमा तौलिया राख्ने गरेको छ । जसका लागि मात्रै लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यसो त उपयोगीताका हिसाबले पनि खासै काम आउँदैन भने सोभनीयसमेत देखिँदैन । तर जहाँ तौलियाको आवश्यकता हो त्यहाँ भने देखिँदैन । खास गरी हात, मुख पुछ्ने प्रयोजनका लागि शौचालयमा राखिने भए पनि त्यस्ता ठाउँहरूमा मुस्किलले मात्रै तौलिया राखेको भेटिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गरिएको पत्राचारसँगै विभिन्न मन्त्रालयले मातहतका निकायहरुमासमेत परिपत्र गरेका छन् । यसैसन्दर्भमा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि तौलिया हटाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।

यससँगै कार्यालय परिसर दैनिक सफा गर्ने र कार्यकक्ष कोरिडोरा सफा सुग्घर राख्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस