काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा.बाबुराम भट्टराईले फौजदारी र देवानी संहितामा भएका कमजोरी एवं त्रुटि सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आजको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले विधेयकमा गम्भीर छलफल नगरी पारित गर्दा कार्यान्वयनका बेला समस्या आउने गरेकाले आवश्यकता बमोजिम बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमा महिलालाई अर्धाङ्गिनी भन्ने भावका भाषाको प्रयोग गरिएको भनी आपत्ति जनाउँदै डा. भट्टराईले नागरिकतामा बाबुको पहिचान हुनैपर्छ भन्ने प्रावधान पनि विभेदपूर्ण रहेको बताए ।

यौनिक र अल्पसङ्ख्यकलाई समान अधिकार दिने देशको २७ औँ नम्बरमा नेपाललाई दर्ज गराउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । दलितलाई शिल्पी शब्दले सम्बोधन गर्ने व्यवस्थासहित बलशाली बनाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।

अल्पसङ्ख्यकको धार्मिक अधिकारको संरक्षण गर्न माग गर्दै एउटै जनाबरलाई राष्ट्रिय भनी मान्यता दिनु नहुने पनि डा. भट्टराईको भनाइ थियो । ‘तस्वीर खिंच्न पनि नपाउने गरी प्रेस जगत्लाई नियन्त्रित गर्ने मुलुकी ऐनका प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने’ उनको माग थियो ।

भूमि राज्यले लिई भोगाधिकार मात्र नागरिकलाई दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बाह्र कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाको कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।