काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषबाट राष्ट्रको समग्र विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको बताएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा आवास लगायत दैनिक जीवनयापनको लागि नभई नहुने आधारभूत क्षेत्रहरूमा लगानी गर्दै आइरहेको कोषले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ब्याजवाफत मात्रै ४८ करोड राज्यकोषमा जम्मा गरेको छ । जसबाट राज्यको दायित्वसमेत केही घट्नुका साथै आर्थिकरुपमा समेत योगदान पुगेको सेनाले जनाएको छ ।

सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित कल्याणकारी योजना तथा पछिल्ला गतिबिविहरु सम्बन्धमा जानकारी दिने उद्येश्यले जङ्गी अड्डामा बुधवार आयोजित वार्षिक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सैनिक प्रवक्ता, सहायक रथी गोकुल भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन् ।

नाफा मुखी व्यवसायमा लगानी गरेर नेपाली सेना व्यापारी बन्न लागेको हो भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रवक्ता भण्डारीले सेनाले व्यापारिक गतिविधि नगरेको जिकिर गरे । ‘हामीले सैनिक तथा तिनका परिवारको जीवनस्तर सुधारका लागि सेवाभावले काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने ‘कल्याणकारी कार्य गर्न पनि पैसा आवश्यक पर्ने हुँदा सो कार्यका लागि स्थापित कोष जोगाई राख्न सैनिक ऐन र नियमको परिधिमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा कार्य गरिरहेका छौँ ।’

कोषको लगानीमा सञ्चालित पेट्रोल पम्प, मेडिकल कलेज लगायत त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालबारे बाहिर आइरहेका धारणाबारे स्पष्ट हुन जरुरी रहेको सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी रघु भण्डारीले बताए ।

कोष विशेष परिस्थितिमा शान्ति सेनामा भाग लिएवाफत पाउने रकमबाट राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि छुट्ट्याएको रकम भएको र स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरूमा लगानी गर्दै सैनिक तथा तिनका परिवार लगायत आम सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सेवा पुर्याइरहेको निर्देशक भण्डारीको जिकिर छ । ‘मुलुकमा विभिन्न समयमा हुने बन्द, हडताल, सत्याग्रह लगायतका अवस्थामा सुरक्षा निकायले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिदियो भने बेलाबखतमा हुने त्यस्ता समस्याबाट सर्वसाधारणलाई सहयोग पुग्छ भनेर नेपाल सरकारकै स्वीकृतिमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिएको हो ।’ उनले भने –‘कोषबाट सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरू व्यापार प्रवर्द्धनका लागि होइन, देशमा पर्ने क्राइसिसको अवस्थामा आम सर्वसाधारणको सेवा र सुविधाका लागि नेपाल सरकारको निर्णय र आदेश बमोजिम सञ्चालन गरिएको हो ।’

त्यसै गरी जग्गा प्लटिङका सन्दर्भमा नाम सुन्दा व्यापारको लागि होइन भन्न मिल्ने आधार नभए पनि सेनाको ‘नेचर अफ जब’ले नै निजी आवश्यकताका लागि निकै कम समय मात्रै पाउने भएकोले सैनिकहरूको सहजताका लागि खरिद मूल्य र विकसित गर्न लागेको मूल्यमा नै बिक्री गरिने गरेको उनले स्पष्ट पारे । कीर्तिपुर र नुवाकोटमा खरिद गरिएको जग्गाको उपयोग सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरी कार्य भइरहेको र उक्त योजनामा एक पटक मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाले पनि यसलाई व्यापारी नै भनिहाल्न नहुने भण्डारीको तर्क छ ।

केही समयअघि निकै चर्चामा रहेको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालको सन्दर्भमा पनि उनले सेनाको धारणा प्रस्ट्याएका छन् । अस्पताल सञ्चालनका लागि पूर्वाधारमा लगानी र सञ्चालन खर्च कोषले धान्नै नसकिने भएपछि यसलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।

कोषको रकम सबै उपत्यकामा मात्रै लगानी गरिरहने भन्ने देशका अन्य क्षेत्रका सैनिकहरूको भनाई सँगै उक्त कम्प्लेक्सको आम्दानीले दूर दराजमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने योजना रहेको निर्देशक भण्डारीले बताए । उनले भने–‘स्वास्थ्य सेवालाई दुरदराजसम्म पुर्‍याउने सरकारको नीतिलाई पनि सहयोग पुग्ने र हिताधिकारीहरुको माग पनि सम्बोधन हुने गरी कम्प्लेक्सको भाडाबाट प्राप्त रकमबाट प्रादेशिकरुपमा अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको हो ।’

‘बिजनेस कप्लेक्सलाई नेपाली सेनाले बिजनेस गर्‍यो भन्ने होइन कि नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवालाई गाउँ गाउँसम्म दुरदराजसम्म पुर्‍याउने आयोजना हो ।’– निर्देशक भण्डारीले थपे ।

नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आव्हानमा शान्ति सेनामा सहभागी सैनिकले पाउने पारिश्रमिकतबाट कट्टा गरी २०३२ सालमा कोषको स्थापना गरेको थियो । १ करोड २४ लाख एक हजारबाट सुरु गरिएको कोषमा हाल ४१ अर्ब रहेको छ ।

२०७५ असार मसान्तसम्म कूल मौज्दात ४१ अर्ब २९ करोड ८२ लाख ४६ हजार रहेको छ । जसमध्ये नगद मौज्दात ३५ अर्ब ७७ करोड २४ लाख ५९ हजार छ भने कोषमार्फत विभिन्न आयोजनामा ५ अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ८७ हजार लगानी रहेको कल्याणकारी निर्देशनालयका निर्देशक भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।