२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सञ्जालको कारोबारमा कर लगाउन विकास समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा ठूलो आर्थिक कारोबार भइरहेको भन्दै करको दायरामा ल्याउन संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम एवं गुगलबाट भइरहेको अवैध कारोबारमार्फत करोडौं रूपैयाँ बाहिर गएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलार्इ करको दायरामा ल्याउनका लागि प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो।

बैठकले फोर जी कभरेज विस्तार, नेपाल टेलिकममा सुधार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह एवं रणनीतिक साझेदार सम्बन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण १५ दिन भित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

अब्टिकल फाइवरको सञ्जाल विस्तारमा देखा परेका समस्या र हालसम्मको प्रगति विवरण, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भएको कार्य प्रगति, प्रतिलिपि अधिकार एवं रोयल्टी वितरण सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरु, सार्वजनिक उपभोगका संरचनाहरुमा निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउन भएका कार्यहरु उपलब्ध गराउन समितिले भनेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस