२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानुन, सरकार र नागरिक

अ+ अ-

कुनै पनि देशका सरकार र नागरिक कानुनमा बाँधिएका हुन्छन् । कानुनभन्दा माथि कोही छैन/हुनुहुँदैन ।

सरकार र नागरिकले कानुनको पालना गरेपछि मात्रै देशमा शान्ति तथा स्थायित्व कायम हुन्छ, अन्यथा अराजकता फैलन सक्छ ।

कानुनको लागि सडकबाट सत्तासँग लडाइँ हुन्छ । यसरी गरिएको लडाइँले सही र गलत जसको पक्षमा पनि फैसला गर्न सक्छ । त्यसैले अहिलेसम्म देशमा भएका कुनै पनि सडक आन्दोलनले सत्तालाई जहिले पनि चुनौती दिँदै आइरहेका छन् । सडक आन्दोलन यति शक्तिशाली बन्दै गएको छ, जसले सरकारलाई झुक्न र कानुनलाई निरिह बनाउन बाध्य बनाइन्छ ।

जसको पछिल्लो प्रत्यक्ष उदाहरण हो, लोकतन्त्र गणतन्त्रसहितको संघीय संविधान ल्याइनु ।

यी सडकबाट गरिएका माग यति शक्तिशाली बने, जसले कानुन, सरकार र नागरिकबारे प्रष्ट्याइदियो ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि भनेर गरिने सडक आन्दोलन शक्तिशाली हुनु स्वाभाविकै मानिन्छ । तर, सरकारको विपक्ष भई कानुलाई निरिह बनाउनु अस्वाभाविक हो । के कानुन सरकार र नागरिकप्रति होइन ? यदि हुन् भने किन सबै जिम्मेवार हुँदैनन् ? कानुनलाई किन पालना गरिँदैन ?

अझै भन्नु पर्दा हाम्रो देशमा परिर्वतनका नाममा गरिने आन्दोलन कति ठिक छ, कति बेठिक छ भनेर कुनै पनि लेखाजोखा गरिँदैन । जसले गर्दा कति फाइदा हुन्छ, भने कति बेफाइदा हुन्छ । केही सीमित नागरिकहरू जंगलबाट सडकबाट चिच्याई/चिच्याई सात्तापक्षलाई गलाई कानुनको धज्जी उढाएको हामीले देखेका छौं । शान्तिपूर्ण गरिन सक्ने आन्दोलनलाई हिंसामा परिणत गरिन्छ । हाम्रो लागि योभन्दा ठूलो लज्जास्पत अरु के हुन सक्छ ? कानुन, सत्ता र नागरिकसँग अनेकौं संकटहरू आउन सक्छ । तर, सबै लागेर संकटलाई समाधान गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ ।

नागरिक, राज्य संचालकले कानुनलाई खेलाँची गर्दाको परिणाम आज कानुन, सत्ता र नागरिकभन्दा सडक आन्दोलन बलियो हुँदै गएको छ । यसरी सडक आन्दोलनले कानुन, सत्ता र नागरिकलाई चुनौती दिँदै जाने हो भने अबका दिनमा सत्ता सम्हाल्नको लागि कुनै पनि नेतृत्वकर्ताहरू अनिच्छुक देखिने छन् । जसले गर्दा देशमा शान्ति स्थायित्व र विधिको शासन स्थापना गर्न देशमा अझ दर्शर्कौ वर्ष लाग्ने छ । जबसम्म कानुन, सरकार र नागरिक एक अर्काका परिपुरक हुन् भन्ने ठानिँदैन तबसम्म कानुन, सरकार र नागरिक भएको सबैले अनुभूति गर्न पाउँदैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस