२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदका लागि ६४ करोडको आयोजना

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले युएनडीपीसँग परियोजना सम्झौता गरेको छ ।

संसदले दातासंग आर्थिक सहयोग लिने विषय बहसमै रहेको बेला सचिवालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)सँग सम्झौता गरेको हो ।

सम्झौता पत्रअनुसार २०७५ बैशाख १० देखि २०७८ पुस १६ सम्मका लागि ५९ लाख १५ हजार अमेरिकी डलर (करिब ६४ करोड रुपैंयाँ) बराबरको आर्थिक सहयोग लिने सम्झौता भएको हो ।

संझौतामा संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराइ र युएनडिपीका कन्ट्री डाइरेक्टर रेनड मायरले हस्ताक्षर गरेको स्रोतले बतायो ।

उक्त सम्झौता सन् २००८ देखि निरन्तर रहँदै आएको युएनडिपीको पार्लियामेन्ट्री सपोर्ट प्रोजेक्टकै निरन्तरता हो ।

दाताहरुसँग जथाभावी सहयोग लिएको विषयमा सभामै आवाज उठिरहँदा गोप्यरुपमा गरिएको उक्त सम्झौता संघीय तथा प्रादेशिक संसद र संघीय र प्रदेशसभा सचिवालयहरुको क्षमता अभिबृद्धि, महिला तथा पीछडिएका सांसदको क्षमता अभिवृद्धि र संसदलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार तथा संवादमुलक बनाउने प्रयोजनका लागि भनिएको छ उच्च स्रोतले भन्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस