२० जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सकारात्मक बजेटको चुनौतीपूर्ण कार्यान्वयन

अ+ अ-

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि संघीय संसद्मा पेश भएको बजेटको स्वागत गर्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकीकरण भएकामा जोड दिएको छ ।

औद्योगिकीकरणका लागि पर्याप्त अभ्यास गरिए पनि औद्योगिकीकरणलाई स्पष्ट सम्बोधन नभएको ठहर गर्दै महासंघले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेपनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।

महासंघले आज एक वक्तव्य जारी गरेर बजेट मूलतः सरकारद्वारा जारी नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रही पहिलो वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको औसत बजेटका रुपमा आएको जनाएको छ ।

उद्यमशीलता, रोजगारी र उद्योगको क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्यक्रम समावेश भएको आगामी आवको बजेटले उत्पादनमूलक झण्डै दुई लाख ९० हजारको हाराहारीमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगलाई पुनरुत्थान तथा स्तरोन्नति गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो पनि महासंघले गरेको छ ।

आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र पाँच लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनुमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रमसहित स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले घरेलु तथा साना उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि लगानी पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्राथमिकता प्राप्त कर्जाअन्तर्गत कूल कर्जा प्रवाहको न्यूनतम २५ प्रतिशत पु¥याई सरलीकृत कर्जा प्रवाहको कार्यविधि तयार गरी पूँजी पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस