६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्न आयोग गठन गरिने

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलबको पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज २०७५/२०७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिनका उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सरकारले निवृतभरणको दायित्व कम गर्न, अवकाश र निवृतभरणको उमेर निर्धारण गर्न, सेवाको शर्त तथा सुविधासमेतको अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने समेत घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै २०७५ साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई महँगी भत्ता बढाउने भएको छ भने साउन १ गतेदेखि नै लागु हुने गरी मासिक दुई हजार महँगी भत्ता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रदान गर्दै आएको पोशाक सुविधा १० हजार पु(याउने उनले घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै कर्मचारीको जीवन बीमाको बिमाङ्क वृद्धि गरी एक लाखबाट दुई लाख पु(याइएको छ । बीमाको किस्ता ५० प्रतिशत सरकार र ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट व्यहोरिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस