६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

अ+ अ-

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विगतमा पनि राम्रा र प्रभावकारी कार्यक्रम आएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा जनताको जीवनस्तर सुधार नभएको भन्दै कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले हरेक क्षेत्रमा विचौलियाको बिगबिगी रहेको भन्दै सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रियताको सवालमा सरकार दरिलो भएर अगाडि बढेको भन्दै यो जनताको एकताको प्रतिफल भएको बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उच्च आकांक्षासहित मुलुकको समृद्धिका आधार तयार गरिएको भए पनि काम गर्ने संस्कृतिको ह्रास भएको भन्दै माथिल्लो तहबाट रुपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले शान्तिका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्दै त्यसले मात्र स्थायित्व ल्याउने धारणा राखे ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नहुनु दुःखद भएको भन्दै एकात्मक चिन्तनबाट मुक्त हुन आग्रह गरे । उनले प्रादेशिक तहको प्रतिव्यक्ति आयको आधार तथा सूचकांकका आधारमा राजश्वको बाँडफाँड तथा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने बातए।

सांसद जयपुरी घर्तीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आधार तयार गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संघीय संसद्को पहिलो सम्बोधन भए पनि पञ्चवर्षीय कार्यक्रम पेश गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भए पनि दीर्घकालीन लक्ष्य पेश गरेर जनप्रतिनिधिलाई झुक्याइएको, संघीयताको सवलीकरणमा खेलाँची गरिएको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गरे ।

सांसद रवीन्द्रराज शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थवादी रहेको भन्दै समर्थन गरे। अर्का सांसद मनकुमारी जिसी, प्रेमप्रसाद तुलाचन र चन्द्रा चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

सांसद छक्कबहादुर लामाले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रमा नै जोड दिनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण प्रणालीको विकास गर्न नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

सांसद डा. नारायण खड्काले वर्तमान बहुमत प्राप्त बलियो सरकारले विकास निर्माण, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको विकृतिको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडक पु¥याउने, रेलमार्ग निर्माण, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिजस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताए ।

सांसदहरु नरमाया ढकाल, मानबहादुर विकले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिक नभएको, सभामुखको मर्यादा नराखिएको, आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणसमेत गलत रहेको जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस