६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय सरकारमा २१ प्रतिशत कर्मचारी रहने

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय सरकार मातहतमा अहिले भएका कर्मचारीको २१ प्रतिशत मात्र रहने भएका छन् ।

तीन तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा करीब २१ प्रतिशत मात्र कर्मचारी संघीय सरकार मातहतमा रहने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । उनले समायोजन गर्दा प्रारम्भिक चरणमा गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका अनुसार अहिले रहेका कर्मचारीमा करीब ३० हजार मात्र केन्द्र सरकारमा रहने बताए । अहिले एक लाख १७ हजार दरबन्दी रहे पनि एक लाख ६ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

संघका प्राविधिक तहका कर्मचारी–इन्जिनियर, कृषि तथा भेटरिनरीजस्ता कर्मचारीको कटौती हुने उनले जानकारी गराए । स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको सर्वेक्षण गरिसकेको मन्त्रालयले अब संघ र प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको सर्वेक्षण गर्न थालेको छ ।

उनका अनुसार सबभन्दा थोरै प्रदेश सरकार मातहतमा कर्मचारी रहनेछन् । एउटा प्रदेश सरकारमा तीन हजारका दरले २१ हजार मात्र कर्मचारी रहने अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि स्थानीय तहमा करीब ५७ हजार कर्मचारी रहने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ ।

यसैगरी, विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीलाई कटौती गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने समेत सहसचिव अधिकारीले बताए । मन्त्रालयमा रहेका २१ देखि ५४ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस