६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तका लागि संवैधानिक परिषद्बाट तत्काल सिफारिश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्, संघीय संसद्को सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता तथा प्रतिनिधिसभालगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर हदका कारण असंवैधानिक ठहर भएर वैशाख १ गते राजीनामा दिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपकराज जोशीले काम गरिहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २०८४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको पद खाली भएको एक महिनाभित्रमा नयाँ सिफारिश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषद् सचिवालयले सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी र न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको भए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको हुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस