५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब जिल्ला तहमा छवटा कार्यालय मात्र

अ+ अ-

काठमाडौं । अब जिल्ला तहमा छ वटा कार्यालय मात्र रहने भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले संविधानअनुसार संघद्वारा सञ्चालित छ वटामात्र जिल्ला कार्यालय रहने बताए ।

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मात्र रहनेछ ।

जिल्ला तहमा रहेका अन्य कार्यालय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ती कार्यालय स्थानीय सरकारअन्तर्गत हुने भएका छन् । ती छवटा कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालय स्थानीय तहअन्तर्गत मन्त्रालयले निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।

प्रवक्ता अधिकारीले हाललाई जिल्ला मालपोत र जिल्ला नापी कार्यालय जिल्ला तहमा रहेपछि स्थानीय तहको अधिकारमा जाने बताए ।

“अहिले स्थानीय तहले जग्गासम्बन्धी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “त्यसैले तत्कालका लागि केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहे पनि पछि स्थानीय सरकार मातहतमा जान्छन् ।”

उनले जिल्लामा रहने कार्यालयलाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुनेसमेत जानकारी गराए । पहिले करीब ३० वटा जिल्ला कार्यालय रहेका थिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस