५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यातायात समितिको नाममा रहेको रकम र सम्पत्ति खोज्दै सरकार

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका यातायात सम्वद्ध संघसंस्थाहरुको नाममा रहेको रकम, शेयर र सम्पत्ति खोजविनलाई थप तिव्रता दिएको छ ।

मंगलबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महाशेठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरिञ्जिवि नेपाल लगायतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यातायात सम्वद्ध संघ–संस्थाहरुको चल, अचल शेयर, सम्पत्तिको विवरण १५ दिनभित्र सफ्टकपी तयार पारी गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा पठाउन देशभरका पुमख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सिण्डिकेट हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरुले गत बैशाख २१ गते सार्वजनिक यातायात नचलाएपछि सरकारले यातायात समितिहरुले बैंक खाता रोक्का गर्नुका साथै समितिका पदाधिकारीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सो क्रममा गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप देशभर २४५ वटा यातायात सम्बद्ध संस्थाहरुको बैंक खाता रोक्का गरीएको थियो ।

आजको बैठक बैंक खाता रोक्का गरीएका ति समिति बाहेक संस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता भएका अन्य समिति तथा संस्थाहरुको समेत यातायात व्यवस्था विभागले विवरण संकलन गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थ मन्त्रालयमार्फत बाँकी रहेको सम्पुर्ण यातायात समितिहरुको समेत खाता रोक्का गर्ने र उक्त समितिहरुमा के कति रकम रहेको छ सोको विवरण तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस