काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत्को खपत बढाएर आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पारिने बताएका छन् ।

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघ नेपालको पाँचौँं राष्ट्रिय महाधिवेशनको शुक्रबार ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने बताए ।

उनले अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा विद्युत् सेवा नपुगेकाले ती क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले नागरिकलाई सहज रुपमा विद्युत् सेवा पु¥याउन सामुदायिक संस्थाको भूमिका समेत महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारे ।

सरकारले तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार र दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य निर्धारण गरेकाले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयले केही दिन पहिले जारी गरेको श्वेतपत्रमा ऊर्जाको उत्पादनमा जोड, प्रसारण लाइन निर्माण तथा अन्य नीतिगत विषयमा समेत स्पष्ट पारेको जानकारी दिए । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि श्वेतपत्र जारी गरेको नभइ नीतिगत स्थिरतासहितको विकासका लागि प्रयास गरेको उल्लेख गरे ।

जलस्रोतको एकीकृत विकास गरेर आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने भन्दै मन्त्री पुनले दुरदराजमा रहेका नागरिकलाई विद्युत् सेवा दिन सामुदायिक संस्थाको भूमिका प्रभावकारी रहेकोमा प्रशंसा गरे ।

सामुदायिक विद्युतीकरणमा समुदायले रु एक अर्ब २५ करोड लगानी गरेका छन् । विद्युत्मा आधारित व्यवसायमार्फत स्थानीयस्तरमा पाँच हजार बढीले रोजगारी पाएका छन् ।

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले विकट क्षेत्रमा गरिने विद्युतीकरणमा लागत बढी हुने हुँदा सेवा सञ्चालनमा समस्या परेको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सामुदायिक विद्युतीकरणको मर्म र भावना अनुकूल कार्य हुन नसकेको तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीका कारण दश प्रतिशत रकम संकलनमा समस्या परेको भन्दै स्पष्ट ग्रामीण विद्युतीकरण नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि संस्थामा प्रर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था नहुनु, विद्युत् संकलन कार्य सञ्चालनमा जटिलता थपिएको, ग्रामीण विद्युतीकरण घाटाको व्यवसाय भएकाले आर्थिक रुपले संस्थाको दिगोपनमा चुनौती खडा हुने गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा एकमुष्ठ र शीघ्र विद्युतीकरण, स्थानीयस्तरमा तालीम तथा रोजगारीको अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रविधिको सुधार, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युत्को किफायती प्रयोग, विद्युत् सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि तथा ग्रामीण विकासको लागि पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । रासस