५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

 सूचनाको हक मन्त्रालयबाटै उल्लंघन

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै दुई सरकारी कर्मचारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा बुधबार उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडा र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका लेखा अधिकृत गणेशप्रसाद गुरागाईंले दोस्रो पटक सूचना आयोगमा उजुरी दिएका हुन् ।

निवेदकले सूचनाको ऐन २०६४ बमोजिम सूचना माग्दा पनि नपाएकाले सम्बन्धित निकायलाई कारबाही र सूचना उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

स्वैच्छिक अवकासबारे सूचना माग्दा नदिएपछि सूचना आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका उनीहरुले आयोगको पत्रपछि पनि मन्त्रालयले सूचना दिन आनाकानी गरेको उनीहरूले बताए ।

सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग्दा पनि नपाएपछि बाध्य भएर पुनः कारवाहीका लागि आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस