५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्झना लायक छैन न्यायालय,न्याय क्षेत्र घुस लिने र दिने स्थान

अ+ अ-

काठमाडौं । पछिल्लो समय न्याय क्षेत्र घुस लिने र दिने स्थान भएको भन्दै वक्ताले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले आज कानून दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको २०७४ सालमा न्यायालय फर्केर हेर्दा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नागरिकले सोचेजस्तो न्यायालय नभएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले न्यायापालिकामा हुने गरेको बेथितिलाई कम गर्नका लागि छुट्टै संरचना बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।

बत्तीस वर्ष अधिवक्ता भएर सेवा दिनुभएका वस्तीले न्यायालयप्रति जनआस्था कम हुदैँ गएकामा न्यायालयले मूल्याङ्कन गर्ने र कुनै पनि पार्टीको सदस्यता बोकेको व्यक्तिलाई न्यायालयमा काम गर्नको लागि दिने वा नदिने भन्नेबारे पनि विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले २०७४ मा न्यायालय सम्झनलायक पनि नभएको भन्दै पार्टीगत रुपमा न्यायालय सञ्चालन गर्ने हो भने पूर्णरुपमा बन्द गरिदिए हुन्छ । डा. भण्डारीले थपे, “पार्टीगत रुपमा स्थापित न्यायालयले नागरिकको लागि नभई सम्बन्धित पार्टीको लागि मात्र कार्य गर्छ ।”

नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डिएन पराजुलीले २०७४ साल न्यायालयको लागि दुभाग्यको वर्ष रहेको बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस