५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बूढीगण्डकीको ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिँदै

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

लामो समयदेखि आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा अन्योल रहेको बेला सरकारले ठेकेदार छनोट गर्ने तयारी गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘आगामी आवमा नै आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ ।’ कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना पूर्ववर्ती सरकारले नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन करीब रु एक खर्ब अनुदान दिने निर्णयसमेत पूर्ववर्ती सरकारले गरेको थियो । आयोजनाका लागि चालू आवमा रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा त्यसबाट स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणलगायतको काम जारी रहेको छ । यस्तै नेपाल आयल निगमले आयोजनाका लागि भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म र १८ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ ।

आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले आयोजना अरु कुनै विदेशी कम्पनी वा निकायलाई दिनेबारे आफूले कुनै निर्णय नगर्ने बताए ।

‘नेपाल सरकारले नै आयोजना निर्माण गर्छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । अनावश्यक शंका वा आशंका नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु’, मन्त्री पुनले भने ।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविस प्रभावित हुनेछन् । धेरैजसो प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जाका बारेमा निर्णय भए पनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको भने हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । ती स्थानको शीघ्र मुआब्जा निर्धारण तथा अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै स्थानीयवासीले आग्रह गर्दै आएका छन् ।

मुआब्जा पनि नपाउने र भूकम्पका कारण भत्किएका भवन तथा आवाससमेत निर्माण गर्न नपाउने दोहोरो चपेटामा आयोजना प्रभावित रहेका छन् । सरकारले आगामी आवका लागि सो आयोजनामा १८ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । मन्त्री पुनले आयोजना तयारी अवस्थामा रहेकाले निर्माण शुरु गरिने विश्वास दिलाए ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको आयोजना भएकाले पनि निर्माण शुरु गरिहाल्न कुनै समस्या नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा राखेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस