५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७५ स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले प्रस्तुत गरेको सो प्रतिवेदनलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । उनले प्रतिवेदनको सैद्धान्तिक पक्षबारे जानकारी गराउँदै संविधान प्रदत्त राष्ट्रियसभाको काम कारवाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय समेटिएको जानकारी गराए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक नबसेको समयमा राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनसमेत राष्ट्रियसभा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा समेटिएको उनले बताए । छलफलका आधारमा अपुग रहेका विषय नियमावलीमा थप गरिने सभापति गुरुङको भनाइ थियो ।

प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै सांसदहरुले राष्ट्रियसभाको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै केही विषयमा भने प्रष्टताको जरुरी रहेको बताए । सभा सञ्चालनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न, राष्ट्रियसभाका सदस्यको कार्यकालका विषयमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गर्न उनीहरुको आग्रह थियो । उनीहरुले ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकालको बारेमा क्षेत्र, वर्ग तथा खुला सदस्यको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

माथिल्लो सदनको गरिमा कायम राख्न र जनताको अपेक्षाअनुसार राष्ट्रियसभा सञ्चालन गर्न नियमावलीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा थियो । सांसदहरु दीनानाथ शर्मा, बद्री पाण्डे, रामनारायण बिँडारी, विमला राई पौडेल, रमेशप्रसाद यादव, बलराम बाँस्कोटा, रामप्रित पासवान र बिना पोखरेलले ‘राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७५ नियमावलीको मस्यौदाको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सुझाव दिए ।

‘राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहने सांसदलाई यही वैशाख २६ गते १३ः०० बजेसम्म प्रस्ताव दर्ता गराउने समयावधि दिइएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २६ गते बुधबार १५ः०० बजे बस्नेछ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस