काठमाडौं । सूचना आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

स्वैच्छिक अवकासमा सहभागी कर्मचारीहरुले पटक–पटक सूचना माग गर्दा पनि सूचना नपाएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन हालेपछि आयोगले मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई सात दिन भित्र सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत, मित्रप्रसाद खतिवडासहितले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाका कार्यालय प्रमुख तथा सचिवलाई विपक्षी बनाइ यही बैसाख १० गते सूचना आयोगमा निवेदन पेश गरेकोमा आयोगले बैसाख १३ गतेको मितिमा नै विपक्षीका नाममा सात दिन भित्र अनिवार्य सूचना उपलब्ध गराई सोको जानकारी आयोगलाई गराउन समेत भनेको छ ।

२०७४ पुष २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम स्वैच्छिक अवकास योजनामा सहभागि हुन तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गरेको र सोही सूचनाको दफा ४ मा स्वैच्छिक अवकासमा सहभागि हुने कर्मचारीले निवेदन दिने तरिकाको उपदफा ४.४ मा व्यवस्था भए वमोजिम स्वैच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीहरुको सूची निवेदन दिने अवधि समाप्त भएको तीस दिन भित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेव साइटमा राखिने भन्ने उल्लेख भएपनि समयावधि सकिएको लामो समयसम्म नराखिएपछि सहभागी कर्मचारीहरुको तर्फबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सूचनाको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

पहिलो पटक सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै दर्ता गरिएको निवेदन उपर कुनै कारवाही नभएपछि दोस्रो पटक कार्यालय प्रमुखलाई नै सम्बोधन गरेर कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए तर सो को पनि उत्तर नपाएपछि अन्त्यमा सूचना आयोगमा गएका थिए ।