३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै गाउँ चम्किए, सदरमुकाम खस्किए

अ+ अ-

काठमाडौं । एक वर्ष अघिसम्म तेह्रथुम छथर गाउँपालिका हमरजुङका हेम पाक्साँवा विभिन्न काम लिएर पटकपटक सदरमुकाम म्याङलुङ पुग्ने गर्थे।

स्थानीय सडक उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेका पाक्साँवा योजना सम्झौतादेखि प्राविधिक योजनालगायत विभिन्न चरण पार गर्दै कामको भुक्तानी लिइन्जेलसम्म कम्तीमा १२ पटकसम्म सदरमुकाम धाउँथे। तर, स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएपछि भने उनलाई हाइसञ्चो भएको छ। भन्छन्, ‘सदरमुकाममा आउँदा कहिले काम पूरा होला, कति दिन बस्नुपर्ने हो भन्ने सधैंको पिरलो हुन्थ्यो अहिले मुक्त भइयो।’

तेह्रथुमका छथर र आठराईलगायत ठाउँबाट काम विशेषले सदरमुकाम आउँदा बासै बस्नुपर्ने स्थानीयकै कारण म्याङलुङमा सधैँ भीडभाड हुने गरेको थियो। सदरमुकाममा रहेका होेटलहरू पनि खचाखच हुन्थे। तर, अहिले परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। स्थानीय सरकार गठनसँगै स्थानीय तहका केन्द्र रहेका गाउँमा चहलपहल छ। सदरमुकाम भने सुनसान बनेका छन्।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा धेरै अधिकार गएर स्थानीय सरकार गठन भएको छ। यसको प्रभाव सदरमुकाममा देखिन थालेको म्याङलुङ बजारका व्यापारी रुपक सुवेदीले बताए। ‘एक वर्षअघि दैनिक २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको कपडा बिक्री हुन्थ्यो, हिजोआज त स्वात्तै घट्यो।’

कर्मचारी र सेवाग्राहीसमेत गाउँकेन्द्रित हुँदा सदरमुकामको बजारलाई असर पुगेको उद्योग वाणिज्य संघ तेह्रथुमका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र काफ्लेले बताए। भने, ‘तहमै सबै सेवा पाइने भएपछि सदरमुकामको माग खस्केको छ।’ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, खानेपानी, सिँचाइ, महिला, घरेलु तथा साना उद्योगको सेवा र बैंकिङ कारोबार स्थानीय तहमा हुन थालेपछि सदरमुकाम सुनसान भएको अनुभव काफ्लेले सुनाए।

त्यसैगरी भोजपुर सदरमुकामवासीको अनुभव पनि यस्तै छ। दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको भोजपुर सदरमुकामको चहलपहल दिनानुदिन घटदै गएको छ। जिल्लाकेन्द्रित अधिकार स्थानीय तहमा गएसँगै सर्वसाधारणको आवतजावतमा पनि कमी हुन थालेको छ।

निजामती कर्मचारी गाउँतहमा विषयगत कार्यालयमा गएपछि कतिपयले व्यवसाय नै परिवर्तन गरेका छन्। यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट लिएका हौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस