२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाम सरकारको सिडियो सरुवाः यही र यस्तै त नभनौं तर …

अ+ अ-

काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा/बढुवा नियमित प्रक्रिया भएपनि नेपालमा भने विशेष बनाइदै आएको कुरा नौलो होइन । विशेष गरी सरुवामा बढी चल्ने पावर र पैशाका कारण बदनामित हुँदै गएको निजामती प्रशासनलाई नयाँ सरकार गठनसँगै केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा सबैमा छ ।

बाम गठबन्धनको सरकारले केही दिन अघि गरेको ३० जना सचिवको सरुवासँगै हिजो मात्रै गृहमन्त्रालयले ६० जना (२९ उपसचिव, ३१ सहसचिव) प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडियो)को सरुवा गरेको छ । यससँगै ६० वटा जिल्लामा नेतृत्व फेरिएको छ भने केही जिल्लाहरुमा यसअघि नै फेरबदल गरिसकिएको छ ।

यसैबीच हामीले सरुवा गरिएका अधिकारीहरुको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं । यस पटकको सिडियोको सरुवालाई कसरी लिन सकिन्छ ?

‘सरुवा पूर्णरुपमा बिबादरहित त कहिल्यै पनि हुँदैन । कसैलाई घरपायक चाहिन्छ, कसैलाई राजधानी चाहिन्छ त कसैले सुविधासम्पन्न ठाउँ रोज्लान्, ति सबैका चाहनाहरु त पुरा गर्न सकिँदैन, त्यसैले सबै सन्तुष्ट हुँदैनन्’ सरुवा हुनेमध्येका एकजना सिडियोले भने ।

सिडियोको सरुवा आवश्यक भएको बताउँदै उनले भने –’चुनावदेखि नै सोही जिल्लामा काम गरिरहेको अवस्थामा चुनावी माहोललाई कतिपय व्यक्तिहरुले सहजरुपले नलगेको पनि हुनसक्छ, जसले उनीहरुको कार्यसम्पादनदेखि अन्य कुराहरुमा असर परिरहेको हुनसक्छ त्यसैले सरुवा आवश्यक थियो, बरु अझै छिटै गरेको भए हुन्थ्यो ।’ ठिकै छ सबै सन्तुष्ट बनाएर त कहिल्यै सरुवा गर्न सकिदैन अर्का अधिकारी भन्छन् –’कर्मचारी भएपछि यही नै बस्छु भनेर कसैले भन्दैन र त्यो सम्भव हुँदैन पनि ।’

सरुवा गरिएका अधिकाँस अधिकारीहरु गृह प्रशासनको कुनै न कुनै अनुभव भएकै व्यक्ति पठाइएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै उनी भन्छन् –’गृह प्रशासनमा काम नगरेर जुन पहिले बाहिरबाट ल्याएर पठाउने चलन थियो त्यो पटक देखिएन । समग्रमा अनुभवी मान्छेहरु नै पठाएको देखिन्छ । अहिले को पठायो,कसरी पठायो भनेर आलोचना गरिहाल्नु भन्दा पनि जिल्लामा कस्तो काम गर्छन् त्यो त केही दिनबाटै देखिन थाल्ने भएकोले दुधको दुध पानीको पानी हुने उनले बताए ।

सामान्यतयाः कार्यालय सहयोगीलाई सरुवा गर्नुपयो भने त राजनीति चल्छ भने जिल्लाको सिडियो पठाउँदा त ठूलै पावर लाग्छ भनिन्छ नि बाम गठबन्धनको सरकारले के गर्यो नि ? भन्ने प्रश्नमा विशिष्ठ सेवाबाट निवृत एक अधिकारी भन्छन् –’हरेक क्षेत्रमा राजनीति चल्ने यो देशमा कहिँ न कहिँ त भइहाल्छ तर कसैले लोकलाजै हराउने गरी गर्छन् कसैले मिलाएर गर्छन्, फरक यति हो ।’

अहिलेको सरुवालाई के भन्नुहुन्छ नि भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा उनले त्यो त तपाइले नै देखेको कुरा हो, यही र यस्तै त नभनौं तर समग्रमा सन्तुलित नै भन्नुपर्ला।

निर्णय भएको दुइ दिनपछि मात्रै सार्वजनिक गरिएको सचिव सरुवामा एक आध व्यक्तिवाहेक विज्ञतालाई नै प्राथमिकता दिइएको भन्दै कर्मचारीस्तरबाट सामान्यरुपमा नै लिइएपनि राजनीतिकरुपमा भने सत्ता साझेदार दलले असन्तुष्टि जनाएको थियो । आजको सिडियो सरुवामा दलगतरुपमा खासै बिरोधका आवाजहरु नसुनिएपनि कर्मचारीभित्र भने केही गाइगुइ गरिरहेको सुनिन्थ्यो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नयाँ जिम्मेवारी दिएर पठाएका सिडियोहरुले जिल्लामा कस्तो काम गर्छन् र नागरिकले कतिको सहजरुपमा सेवा पाउँछन् भन्ने कुरामा निर्भर रहने भएकोले सरुवालाई नै आधार मानेर मुल्याँकन गर्नु हतारो नै हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासन र समृद्ध नेपालको नारालाई सफल पार्न अहिलेका सिडियो सा’पहरुबाट कतिको सहयोगी भूमिका निर्वाह हुने छ र गृहसचिवले आफ्नो नाक जोगाउन सक्नेछन् त्यसका लागि त केही समय पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस