काठमाडौँ । सरकारले नै कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स दिँदा अधिकांश कर्मचारी बाहिर पढाउने, लेखापरीक्षण गर्ने तथा सेयर खरिदबिक्रीमा समेत व्यस्त हुने क्रम बढेको छ।

नियमित तलबवाहेक अतिरिक्त भत्ता र सुविधामा मात्रै वार्षिक २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सक्ने कर्मचारीले अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स लिएर थप आर्जन गर्नसमेत बाँकी राखेका छैनन्।

कर्मचारीले बाहिर धेरै काम गर्दा सरकारी काममा समस्या परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार त्यसरी अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स लिने कर्मचारीको संख्या केन्द्रमा मात्रै करिब ८ सय छ। देशभर हजारौँ कर्मचारीले त्यस्तो लाइसेन्स लिएका छन्। कतिपयले भने बिनास्वीकृति अतिरिक्त लाभ हुने काम गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

बाहिरी काममा व्यस्त भएर सरकारी काममा ठगी गर्ने कर्मचारीको खोजी थालिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए। ‘निजामती कर्मचारी कुनै पनि बेला बाहिरी काममा लाग्न पाउँदैनन्’, उनले भने, ‘यो उनीहरूको आचरण र नैतिक दायित्वविपरीतको काम हो।’

विगतमा सरकारले कर्मचारीलाई बाहिर पढाउने, लेखापरीक्षण गर्ने, सेयर खरिदबिक्रीलगायत काम गर्न अनुमति दिएकाले कर्मचारीले थप आयआर्जन हुने अतिरिक्त काम गरिरहेका हुन्। केन्द्रमा पाँच सयभन्दा बढीले लेखापरीक्षण गर्ने लाइसेन्स लिएका छन्। जिल्लामा लेखापरीक्षण गर्ने लाइसेन्स लिनेको संख्या पनि सयौँको संख्यामा रहेको बताइएको छ।

अब कर्मचारीलाई कार्यालय समयबाहेकको समयमा साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्नेबाहेक सबै कार्य गर्न रोक लगाइने मन्त्री पण्डितले बताए।

सरकारले नै निजामती सेवा ऐनको दफा ४८ मा सरकारको स्वीकृति लिएर कुनै बैङ्क वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन र प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न छुट दिएको छ। सोहीअनुसार यसअघि स्वीकृति लिएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको संख्या पनि धेरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय वा अन्य काम गर्न पूर्वस्वीकृति दिनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ बनाउँदै कर्मचारीले बाहिरी काम गर्न कडाइ गरे पनि प्रभावकारी बनेको छैन। अब बनाउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले कुनै पनि बाहिरी काम गर्न नपाउने गरी कडा नियम बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।

सरकारका सचिव, सहसचिव, उपसचिव बाहिर पढाउने काममा बढी व्यस्त हुँदा नीति निर्माण तहको कामसमेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। यसले सेवा प्रवाहसमेत अवरुद्ध बनेको छ। बिहान समयमै आएर हाजिर गर्ने र व्यक्तिगत काममा लाग्ने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। विद्युतीय हाजिरी नभएका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीमा यस्तो प्रवृत्ति बढी रहेको पाइएको छ।

कतिपय सचिव एवं सहसचिवले बिदामा बसेर लोकसेवाको ट्युसन कक्षासमेत सञ्चालन गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आरोप छ। उनीहरू लामो बिदा लिएर बुटवल, पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगरलगायत स्थानमा गएर ट्युसन कक्षामा समेत सहभागी हुने गरेका कार्यालयको भनाइ छ।

सरकारी काममा अवरोध नहुने गरी कर्मचारीले आफ्नो बौद्धिकता प्रदर्शन गर्नु सकारात्मक रहेको सहसचिव मुकुन्द निरौलाले बताए। सरकारले कर्मचारीका लागि पुग्ने तलब सुविधा दिन नसक्दा इमानदार कर्मचारीले पढाएर थप आर्थिक आर्जन गर्न बाध्य हुनुपरेको उनको भनाइ छ। सरकारका उच्च अधिकारीले सरकारी कामलाई असर नपर्ने गरी महिनामा दुईचारवटा कक्षा लिनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले बताए। यो खबर हामीले आजको अन्नपुर्ण पोष्टबाट लिएका हौं ।