३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुराकी खर्चै २ करोड १७ लाख

अ+ अ-

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा सुराकीमै २ करोड १७ लाख खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । २२ वर्षअधिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको एक वर्षको अवधिमा २ करोड १७ लाख खर्च गरेको समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टले लेखेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुशार सुराकी खर्चको नाममा गृहमन्त्री, सचिव र महानिरीक्षले आफूखुसी खर्च गर्ने परिपाटी पछिल्लो समय बढ्दै आइरहेको छ । सुरक्षा अवस्था देखाएर उनीहरुले सो रकम आफूअनुकुल खर्च गर्दै आएको वताइन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को ०५० साल जेठ १३ निर्णयमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार, गृहसचिवले २० हजार र प्रहरी महानिरीक्षकले पनि आवश्यकता अनुशार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यही निर्णयलाई टेकेर आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुराकीको नाममा गृहमन्त्रीले ६१ लाख,गृह सचिवले ५३ लाख, प्रहरी महानिरीक्षकले ३ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले १ करोड ४० लाख खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनले औल्याएको छ । गत वर्ष सुराकीको नाममा २ करोड २८ लाख खर्च गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस