बाजुरा । बाजुरा जिल्लामा रहेको बडिमालिका नगरपालिकाले सरकारी सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीले अनिवार्यरुपमा आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने कानुन बनाएको छ ।आजको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ– यसै शैक्षिक सत्रबाट लागु हुने गरी नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले कानुन बनाएर सो बाध्यात्मक निर्णय गरेको हो ।
नगरपालिकाले सरकारी बेतनभोगीहरुले र नीजि क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने नपाइने ठहर गरेको छ । निर्णयले यसै शैक्षिक सत्रबाट सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा नगर क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरुलाई निमय लागु हुनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्रमा २८ वटा सामुदायिक विद्यालय, ३५ वटा बाल विकास केन्द्र, तीन वटा स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, कृषि पशु सेवालगायतका कार्यालय रहेका छन् । ‘आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ’ कार्यक्रम अन्र्तगत सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाउन उक्त निर्णय गरेको नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताएका छन् ।
नगरपालिकाले गरेको निर्णय करिब २ हजार बढीमा लागु हुने छ । नगर सभाले विभिन्न ११ वटा निर्णय गरेका छन् । नगरपालिकाले सबै विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा ई–हाजिर र ई–सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसका लागि १ करोड २६ लाख बजेट योजना गरिएकोमा नगरपालिकाले पहिलो वर्ष २६ लाख बजेट खर्च गर्ने र अन्य निकायलाई बाँकी बजेट व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सुविधा सरकारको लिने, कर्तव्य विर्सने र काम नगर्नेका लागि कठोर निर्णय गरिएको नगरप्रमुख बडुवालले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
