३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयल निगममा डेढ अर्ब गायब !

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी उठाइएको रकम अनियमिता गरेको भेटिएको छ। आजको राजधानी दैनिकले लेखेको छ–गत आर्थिक वर्षमा मात्रै उपभोक्तामा अतिरिक्त भार पर्ने गरी निगमले भन्सार विन्दुबाटै उठाएको रकममध्ये करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको बिहीबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा पूर्वाधार कर र सडक मर्मत सम्भार तथा सुधार खर्चबापत उठाएको रकममा एक अर्ब ३८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनियमिता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

निगमले पूर्वाधार करका नाममा पेट्रोल र डिजेलको आयातमा प्रतिलिर पाँच रुपैयाँका दरले भन्सार बिन्दुमै रकम असुल्ने गर्दछ। त्यस्तै, सडक मर्मत सम्भार तथा सुधार खर्चका नाममा पनि भन्दाु बिन्दुमै पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार र डिजेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँका दरले असुल गर्दै आएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस