काठमाडौँ । निजी विद्यालयले अब प्रत्येक कक्षाका २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले तयारी थालेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा कानुन आयोगले अन्तिम रूप दिएको शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

आयोग पदाधिकारी, शिक्षा मन्त्रालय, विभागका सहसचिवहरू, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले बनाएको मस्यौदा गत शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पठाइएको छ । यो विधेयक संसद्बाट पारित भएमा निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति कोटा बढाउनुपर्नेछ ।

निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न यसअघि निर्देशिका जारी गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्देशिकामा १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको हो । शिक्षामा सबैको पहँुच सुनिश्चित गर्न, संविधानले नागरिकलाई दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक अघि सारिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विद्यालयबाहिर रहेका ३ लाख बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराउन पनि यो विधेयकले सहयोग गर्नेछ । संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निस्शुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । आउँदो असोजसम्ममा विधेयक पारित गरिसक्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान बनाइएको कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग भर्ना, मासिक, अध्ययन, परीक्षा, प्रयोगशाला, खेलकुदलगायत शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने पनि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाहेक माध्यमिक तहसम्मका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक र प्राथमिक स्वास्थ्योपचार निस्शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । आधारभूत तह ९कक्षा ८० सम्मका विद्यार्थीलाई पोसाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्री, प्राथमिक उपचारसमेत निस्शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

निस्शुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान सामुदायिकमा मात्रै लागू गरिएकामा निजीले पनि २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी विशेष जिम्मेवारी दिन लागिएको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।