काठमाडौं । २ असार ०७१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ७२ जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो ।
यस वर्ष आयोग र अन्तर्गतका समितिले विभिन्न पदाधिकारी एवं कर्मचारीको तलब भत्तामा चार करोड ७१ लाख, अन्य भत्तामा एक करोड २१ लाख र अनुगमन तथा भ्रमण, फर्निचरलगायतमा दुई करोड ३८ लाखसमेत आठ करोड ३० लाख खर्च गरेको छ । महालेखा भन्छ– उद्देश्यअनुरूपको कुनै कार्य गरेको नदेखिएकाले उक्त खर्च उपलब्धिविहीन भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ ।